बजेट विश्लेषण

बजेट भाषण सुुन्दा प्रत्येक वर्ष नागरिकहरुमा आशा पलाउछ । आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ का लागि प्रस्तुुत गरेको बजेटले पनि धेरैलाई आशा देखाएको छ । तर त्यो जनस्तरमा अत्यन्तै कम मात्र कार्यान्वयन भईरहेको छ र हुुनेछ, यसमा दुुइमत छैन । कृषिमा लगानी, सिंचाईमा लगानी, पुर्वाधारमा लगानी, नयाँ रोजगारी श्रृजना लगायतका थुुप्रै आकर्षक योजना प्रत्येक वर्ष सुुन्दै आएका छौं । यो वर्ष पनि सुुन्यौं ।

भर्खर जूूंगाका रेखी बस्नेबेलादेखि अब दाह्री कपाल फुल्ने वेला भैसक्दा पनि त्यस्ता आशा लाग्दा बजेट भाषण छुुटेका छैनन् । केही पहुुँचवालाहरुले सधैं पाए र अब पनि पाउनेछन् ।
कार्यान्वयनको पाटो पनि त्यस्तै छ । प्रत्येक वर्ष चालुु बजेट अधिकांश खर्च हुुन्छ, तर विकास बजेट कहिल्यै पुरा खर्च हुुदैन । सोझो अर्थमा बुुझ्नुुपर्ने कुरा के हो भने प्रशासनिक बजेट या चालुुतर्फको बजेट भनौं, नेता र कर्मचारीका सेवासुविधा सम्बन्धि बजेट र कार्यकर्तामुखि योजनाका बजेट अपवाद्बाहेक जम्मै खर्च हुुन्छन् , तर आम नागरिकहरुका हितमा प्रयोग हुने विकास बजेट वा पुजिगततर्फको बजेट अपवाद्बाहेक कहिल्यै पुरा खर्च हुुुदैन, भएको छैन ।

कार्तिक मंशिरदेखि गर्नुुपर्ने काम बैशाखदेखि शुुरु गर्ने परिपाटीले यो आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा पनि एक खर्ब भन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने जानकारी प्राप्त भैसकेको छ । गत वर्ष पनि महामारीका कारण विकास बजेट पुुरा खर्च भएन । यी दुुई वर्ष त महामारीका कारण पुरा बजेट खर्च भएन, तर अघिल्ला वर्षहरुमा पनि कागजी रुपमा मात्रै बजेट सक्ने परिपाटी थियो । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताहरुले पनि यो तरिका सिकिसकेका छन् । बैशाखमा काम शुुरु गरेपछि अनुुगमन गर्नेले अनुुगमन गर्न पनि समय पाउदैन र हार्रहुर्र पारेर कागज मिलाएर खाने प्रशस्त ठाउँ पाईन्छ ।

यति हुुँदा हुुदै पनि सर्वसाधारण नागरिक खुसि नै छौं,छन् । महामारीबाट बचियो र शान्ति मात्रै भैदियो भनेपनि यो ठूूलो संसारमा कतै न कतै काम गरी खाने ठाउँ भेटिएला भन्ने आशामा छौं, छन् । हुुन त यै देशका नागरिक हांै सवै, तर राज्यले सर्वहारा वर्गलाई कहिल्यै बाँच्ने आधार दिएको छैन । जनताको जीवनस्तरमा काँचुुली फेर्ने भनेकाहरुले आज आफ्नो जीवनस्तरमा मात्रै काँचुली फेरे ।

अतः नागरिकहरुको हितमा सोच्ने नेताहरु एक प्रतिशत पनि छैनन् भन्ने बुुझाई सर्वसाधारणको छ । राजतन्त्र समाप्त भयो भने देशै झिलिमिली हुुन्छ भन्नेहरु पनि थिए, सवैले साथ दिऔं । राजसंस्था हटाईदियौं । तर राजतन्त्र हटेर आएको कथित लोकतन्त्रमा पनि जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन भएन ।

कोहि कोहिले मुुलुुकमा धेरै नै परिवर्तन भएको भन्नेहरु पनि छन् । तर मान्छे जन्मेपछि उमेर अनुुसार अपवाद्बाहेक जुुनसुुकै व्यक्ति पनि परिपक्व हुुन्छ, रुखो निख्लो खाँदा पनि उचाई बढ्छ, तौल बढ्छ । कुुनै पनि प्रकारको पोषणयुुक्त खाने कुरा नदिएपनि मानव लगायत समस्त प्राणिमा केहि न केही परिवर्तन भएकै हुुन्छ । कमजोर शरीर किन नहोस्, केही वर्ष बाँच्न सक्छ । अहिले भएको त्यहि नै हो ।

जनसंख्या बढ्यो, बजार बढ्यो, खानेमुुख थपिए, काम गर्ने हातपाखुुरा थपिए, केहि सडक बनेहोलान्, केही पुल बनेहोलान्, केहि भवन थपिएहोलान्, तर आम नागरिकको हितमा हुनेगरी विकास निर्माणको काम भएकै छैन । भएको भए आज छिमेकी देश त्यति धेरै अगाडि बढिसक्दा पनि नेपाल किन यति धेरै कमजोर अवस्थामा छ, आज प्रत्येक सचेत नागरिकहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

सवैले बुुझेका छन्, जो अगुुवा उहि बाटो हगुवा भएपनि समाजमा सुधार हुन मुश्किल हुदोरहेछ । नेपालमा बहुुदलिय व्यवस्थापछि पनि केहि वर्ष जनयुुद्धले खायो, केही वर्ष संविधान निर्माणले खायो । बाँकी समय नेताहरुले कुुर्सि तानातानको खेलमा विताए । त्यसैले कुुर्सि तानातानको खेल मात्रै रोकिय पनि मुलुकमा धेरै विकास हुुन सक्छ, कार्यकर्तापंक्ति र दलको आडभरोसामा चल्नेहरुबाहेक आम नागरिकहरुको बुुझाई त्यहि नै छ ।

शक्तिमा हुनेहरुकै हातमा छ सवै कुुरा । शक्तिमा हुुनेहरु सवै अघाएपछि बल्ल सर्वसाधारणको पालो आउने हो । यो यस्तो देश हो जहाँ कसैले मासिक करोडौं कमाउछन् र कोही आफुलाई पुुग्ने चारो मात्रै पनि कमाउन नसक्नेहरु छन् ।

करोडौं कमाउनेहरुले पनि हामीलाई पुुग्यो भन्दैनन्, किनकी तीन चार पुुस्तालाई पुुग्नेगरी कमाउनुुछ । तर राज्यबाट केही सुविधा नलिनेहरु पनि बाँचेकै छन् । बरु शान्ति मात्रै भैदियो भने राज्यले केही नगरिदिएपनि बाँच्ने आशमा छन् नागरिकहरु । त्यसैले पछिल्लो समय नेताहरुको झगडादेखि सर्वसाधारण नागरिक दिक्क छन् ।

केपी ओलीले देशै कब्जा गरिसक्यो भनेर एकथरी नेताहरु चिच्याईरहदा पनि सर्वसाधारण नागरिकहरु सडकमा ओर्लदैनन् । देशमा बलियो सरकार हुुनुुपर्छ, स्थिर सरकार हुुनुुपर्छ र नेतृत्वलाई काम गर्न दिनुुपर्छ भन्ने कुरा जनताले राम्रोसित बुुझेका छन् ।

नेतृत्वको विकल्प अँझ राम्रो नेतृत्व हुुन्छ । तर त्यस्तो खालको नेतृत्व कोही पनि देखिदैन । आज सत्ता स्वार्थले एक भएका दलहरु भोलि मन्त्रालय बाँडफाँड र आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने कुुरामै विवाद गरेर झनै मुुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउदछन् । यसर्थ पुुरा अवधि नहुुदासम्म सरकारलाई काम गर्न दिनुुुपर्छ । आम नागरिकहरुको बुझाई यस्तै भेटिन्छ ।

बजेटले बालविकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई केही राहत भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुलाई राहत भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुलाई राहत भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई अँझै बढी राहत भएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाउने कुुरा भने आँखामा छारो हालेको मात्रै हो । ऋण बैंकले दिने हो, बैंकले तिर्न नसक्ने अवस्थाका वा धितो नपुुग्ने ऋणिहरुलाई ऋण दिदैन । यदि दिएको हो भन्ने बहाना सरकारलाई चाहिएको भए आफ्ना कार्यकर्ता वा आफ्ना नातागोता पोस्ने काम मात्र हुुनेछ र राज्य कोषको दुुुरुपयोग हुने पक्का छ ।

बजेटले महिला स्वयंसेविकालाई पनि राहत भएको छ । समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको लागि राम्रै छ ।

तर फेरी पनि सर्वसाधारण नागरिकहरुको हितमा बजेट आएको छैन । १०० दिनको रोजगारी दिनेगरी ल्याएको बजेटले थोरै केही राहत दिएपनि दिर्घकालिन हित हुने गरी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सडकको झार फाल्ने काम त नागरिकहरुले श्रमदानबाटै पनि गर्न सक्दछन् ।

सरकारले उद्योगकेन्द्रित बजेट अँझै बनाउन सकेन । देशमा कम्तिमा हजारवटा उद्योग खोलेर दीर्घकालिन रुपमा उत्पादन बढाउदै जाने उपायबारे सोच्दैसोचेन । कृषिक्षेत्रमा बजेट केही सकारात्मक छ ता पनि बजेटको सहि कार्यान्वयन नभैरहेको अवस्था छ । बाख्रापालन नगर्नेले बाख्रापालनको बजेट पाउने, भैंसिपालन नगर्नेले भैंसिपालनको बजेट पाउने जस्ता विभिन्न अनियमितता भएका छन् । पहुुँचका भरमा वितरण हुने क्रम रोकिएको छैन ।

सवैभन्दा मर्कामा परेको सर्वहारा वर्ग नै हो । उक्त वर्गलाई यो बजेटले राहत दिएको छैन । जो संगठित मजदुुर पनि होइनन्, काम भएको दिन काम गर्छन्, नभएको दिन त्यसै बस्छन् । कहिलेकाँही महिनामा १०,१२ दिन काम गरेर परिवार र आफ्नुु खर्च धान्नुुपरेको छ । कुुनै महिनामा पुरै काम हुुन्छ र शरीरले आराम समेत पाउदैन । शरीर दुुख्छ, हात खुुट्टाका जोर्नि दुुख्छन्, तर त्यो कतै सुुनाउने ठाउ पनि छैन । काम नगरे पैंसा नपाईने भएकोले मजदुुर वर्गलाई कुुनै पनि प्रकारको सुुविधा छैन ।

न विमा, न पेन्सन्, न उपदान, न पोशाक भत्ता, न किरीया विदा, न सुुत्केरी विदा, न पर्व विदा, न चाडपर्व खर्च, न कुुनै तालिम, न कुुनै भ्रमण । खेती गर्यो तीन महिना बल्ल बल्ल पुुग्छ । बाँकी नौ महिनाको लागि कहिले स्वदेश तथा छिमेकी भारतका विभिन्न भुुभागमा काम खोज्दै हिड्नुुपर्ने अवस्था छ । यो वर्गलाई राज्यले दिएको १०० दिनको रोजगारीले केही सम्बोधन गर्ने भएपनि यसमा थोरैले मात्र अवसर पाएको र १०० दिन पनि नभै केही दिन मात्र काम पाएको भन्ने खवर आईरहेका छन् । यसरी राज्यले पुरै वेवास्ता गरेको वर्ग यतिवेला पनि वेवास्तामै परेको छ ।

देश पुुरै गरिब भएको पनि होइन । देशमा थरीथरीका सुविधा लिने नागरिक र कर्मचारी छन् । बैंक, दुुरसंचार, आयल निगम, विद्युुत प्राधिकरण लगायतका निजी, अर्ध सरकारी, तथा कतिपय सरकारी क्षेत्रमा थरी थरीका सुविधा लिन पाउने नागरिक छन् । उक्त सुविधा राज्यले नै दिएको छ ।

कोही दिनमै लाखौं कमाउछन् भने कोही वर्षभर पनि लाख कमाउन सक्दैनन् । कमाउछुु भन्नेलाई कमाउने अवसर पनि दिईदैन । काम गर्छौ भन्नेलाई काम पनि दिन सक्दैन सरकार । बैंकले दिने ऋण पनि धनि वर्गलाई नै हो । जसका महंगा घरघडेरी र जग्गा छैनन्, तिनीहरुले ऋण पाउदैनन् । यो कुुरा सवैलाई थाहा छ, तर पनि माथिल्लो वर्गले यसबारेमा कुुनै जवाफ दिन चाहदैन ।

बरु कर्मचारीकै तलब कम भएकोले भ्रष्टाचार बढेको हो भनेर पुुष्टि गर्छन् । कोही कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेला पारेपनि तुुरुन्त ढाकछोप समिति बनाएर भ्रष्टाचार गर्दै नगरेको प्रमाणित गर्दछन् । भन्सारमा तस्करी गरेर फेला पारेको सुन कथित छानविन समितिले पितल भएको प्रमाणित गरिदिन्छ । करोडौं भ्रष्टाचार गरेका अभियुुक्तहरु केही लाख धरौटिमा मुुक्त हुुन्छन् । यसर्थ नागरिकहरु सरकार, कर्मचारी, अदालत कसैप्रति पनि पूूर्ण रुपमा आशावादी र विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

बजेटभित्र अरु पनि धेरै कुुराहरु समेटिएका छन् । केही कार्यान्वयन हुने खालका छन्, केही कार्यान्वयन नहुने खालका छन् । धार्मिक क्षेत्रको विकासमा बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो पक्ष हो । अरु जे जस्तो भएता पनि सांस्कृतिक रुपमा नेपालीहरुमा एकता छ । नेपालका प्रत्येक संस्कृतिले अपवाद्बाहेक सवैलाई खुुशी बनाउछ । अरुबेला दशतिर फर्कियपनि संस्कृति, परम्परा, चाडपर्व मनाउने लगायतका क्रियाकलापमा सवै एकै ठाउँमा छौं ।

बजेटले कर छुुट र करका दायरा बढाउने कुुराहरु पनि समेटेको छ । राम्रोसित अध्ययन र विश्लेषण गरेर कार्यान्वयन गर्न सके यसले नागरिकहरुको हितमा नै काम गर्नेछ । बृद्ध र बालबालिकाहरुको हितमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

तर युवा वर्गलाई सक्रिय सहभागी गराउने खालको बजेट भने आएको छैन । शैक्षिक ऋण भनेको केही सीमित मानिसहरुलाई मात्रै हो । दिर्घकालिन हित हुनेगरी युवाहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नुु दुुखद् पक्ष हो ता पनि सरकारलाई एक पाईला अगाडि बढ्न दिदैनौं भनेर विभिन्न किसिमले हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने प्रवृत्तिका प्रशस्त अवरोध हुुदाहुुदै पनि पूूर्ण बजेट ल्याउनुु सकारात्मक पक्ष हो ।

हुुनत बजेटमा शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि खासै केही कुुरा छैनन्, निजी क्षेत्रमा रहेका उद्योगी व्यवसायिका लागि पनि खासै उत्साहजन कुुराहरु केही छैनन् । सहुुलियत कर्जा भनेको सवैले पाउन सक्दैनन्, यो लोकप्रिय नारा मात्रै हो । व्यबसायीका लागि पुुनर्कर्जा पनि पहुुँचमा हुुनेहरुका लागि मात्रै हो । बजेटमा महामारीका कारण थला परेका यातायात व्यबसायी, पर्यटन व्यबसायी लगायत विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरुका लागि पनि आकर्षक पक्ष केही भेटिदैनन् ।

यति हुुुँदा हुुदै पनि नागरिकहरु अहिलेको सरकारप्रति सडक संघर्षमा जाँदैनन् । किनकी नागरिकलाई थाहा छ, अरु भन्दा त यीनै ठिक छन् । बजेट नै ल्याउन दिनुुहुुदैन भन्ने अवस्थामा बजेट ल्याएका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै विभिन्न प्रकारको षड्यन्त्र गर्दै आएका झलनाथ र माधव नेपाल पक्षहरु अहिले कुुुुुनामा थुुप्रियका छन् । कमसेकम एउटा अवधि राम्रोसित काम गर्न दिएपछि पो सरकारको समीक्षा गर्नुुुपर्छ । तर नेतृत्व सरकारमा गएदेखि नै सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गर्नेहरु राष्टघाति हुुन्, जसलाई जनताले राम्रोसित चिनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस