यस्तो छ गरिबी निवारण कोषको पृष्ठभूमि

सल्यान, १७ जेष्ठ ।

२०६० सालमा अध्यादेशमार्फत शुरु भएको गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम २०६३ मा ऐन बमोजिम विभिन्न ६ वटा जिल्लामा लागू भएको थियो । सर्वप्रथम काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरी कोषले कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । पछि ताहाचलमा कार्यालय सारेर त्यहाँबाटै कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको थियो । विभिन्न चरणमा गरी २०७४ सम्म आईपुग्दा ५८ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

सल्यानमा उक्त कार्यक्रम २०६६ माघदेखि लागू भएको हो । सल्यानमा तत्काल ६ वटा साझेदार संस्थाहरु क्रमशः स्थानीय विकास कोष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, दलित विकास समाज, पार्ड नेपाल, सादिका र शारदा संस्थाले सहजीकरण गरेका थिए । २०६६ देखि २०७४ फाल्गुनसम्म आईपुग्दा साविकका ४७ मध्ये २७ गा.वि.स.मा कार्यक्रम लागू भएको थियो । उक्त अवधिमा ५०० भन्दा बढी सामुदायिक संस्था गठन भई जिल्लामा करीब ३० करोड बराबरको काम सम्पन्न भएको थियो ।

करीब ३० करोडमध्ये १० करोड बराबरको पुर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको थियो । पुर्वाधार अन्तर्गत खानेपानी, सिंचाईकुलो, स्वास्थ्य भवन, कल्भर्ट पुल, कृषि सडक लगायतका कामहरु सम्पन्न भएका थिए  । पुर्वाधार खर्च बाहेकको बाँकी रकम विभिन्न आयआर्जनका क्रियाकलापमा समुदायमार्फत परिचालन हुदै आएको थियो । कोषबाट प्राप्त रकम, सामुदायिक संस्थाको १० प्रतिशत योगदान र ब्याज समेत गर्दा जिल्लामा अहिले ३० करोडभन्दा बढी घुम्तिकोष परिचालन भएको अनुमान  छ । तर आ.ब. २०७५÷०७६ देखि उक्त कार्यक्रम पुरै वेवारिसे बन्दै आएको छ ।

नत स्थानीय सरकारले कुनै कार्यविधि बनाएर निर्देशन दिएका छन्, न केन्द्रबाट कुनै निर्देशन छ, न त साझेदार संस्थालाई नै कुनै निर्देशन दिने अधिकार छ । उक्त कार्यक्रलाई सुचार राख्न वा व्यवस्थित रुपमा परिचालन गरिरहन साझेदार संस्थाले केन्द्र र जिल्लाका सरोकारवालाहरुसंग पटक–पटक छलफल पनि गरेका थिए । तर सरोकारवालाहरुबाट समेत गम्भीर रुपमा नलिएका कारण आज सामुदायिक संस्थामा प्राप्त रकम अस्तव्यस्त बनेको हो । अहिलेको स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई महत्व नै नदिएको अवस्था छ ।

साझेदार संस्थाको सिफारिसमा सिधै सामुदायिक संस्थामा रकम प्राप्त हुने र सामुदायिक संस्थाले नै बैठक निर्णयअनुसार खर्च गर्ने गरी एउटा व्यवस्तित रुपमा परिचालन भईसकेको कोष अहिले आएर अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । नियमित बैठक र असुली लगानीको काम समेत बन्द हुने अवस्थामा छ । केहि वर्षसम्म लेखापरीक्षण समेत हुदै आएको उक्त कोष गत वर्षदेखि कुन अवस्थामा छ भनेर खोज्ने निकाय समेत कोही छैन । करीब दुई लाखदेखि १०÷१२ लाखसम्म रकम सामुदायिक संस्थामा भएको अवस्था थियो ।

सरकारी संयन्त्रले खुलेर सहयोग नगरेपनि कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी रहेको भन्दै दातृ निकायको दवावमा कार्यक्रम अगाडि बढीरहेको थियो । तर पनि मन्त्रालयका सचिवहरुले दिने गरेको गलत जानकारीकै कारण कार्यक्रमलाई बीचैमा रोक्नुपर्नै बाद्यता सरकारलाई आइलागेको थियो । यसरी सरकारी संयन्त्रको गलत दृष्टिकोण र केन्द्रका कर्मचारीको ढुकुटीमाथिको गिद्धे नजरले अन्ततः कार्यक्रम अगाडि बढ्नै सकेन ।

कार्यकारी निर्देशक राजबाबुश्रेष्ठ लगायत करीब एक दर्जन कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा लगाईदिएपछि कार्यक्रमप्रतिको विश्वसनीयता घटेको हो ।

उक्त कार्यक्रम केन्द्रमा भएका कर्मचारीको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति, सरकारी संयन्त्रको वेवास्ता र जनप्रतिनिधिको अज्ञानताका कारण वेवारिसे बनेको हो भन्ने यसमा संलग्न जनशक्तिको बुझाई रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीले कार्यक्रमबाट व्यक्तिगत लाभ पाउन नसक्नु र कोषका केन्द्रका कर्मचारीको सेवासुविधाप्रति सरकारी स्तरबाट डाह गर्ने गरेका कारण जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि राम्रो काम नगरेको भनेर सरकारी स्तरबाट दोष लगाउने गरेको समीक्षा बेलाबेलामा हुँदै आएको थियो ।

 

किन अगाडि बढेन गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम ?

गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम निकै लोकप्रिय कार्यक्रम हो । त्यति हुँदाहुदै पनि सरकारले निरन्तरता नदिनुका पछाडि सरकारी संयन्त्रले जस लिन नपाउनु प्रमुख कारण हो । शतप्रतिशत रुपमा कार्यक्रम राम्रो बन्नै सक्दैन । कार्यक्रमबाट नसमेटिएकाहरु सधैं नकारात्मक हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा बजेट हिनामिना पनि भयो होला, तराईका कतिपय जिल्लामा र केन्द्रिय कार्यालयमा बजेट दुरुपयोग भएका खवर नआएका होइनन् । तर समग्र देशभरको मुल्यांकन गरेको भए यो कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम थियो ।

बरु समाजमा टाँठाबाठा वर्गले आफू सहभागी हुन नपाएकोमा गलत प्रचारप्रसार गरिरहेका थिय । समूह निर्माण गर्दा विभिन्न आधारमा सवैभन्दा गरिब वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, त्यसमा समावेश हुन नसकेकाहरु सुरुदेखि नै गलत प्रचारमा लागेका थिए । तर ऋण लिएर पनि व्यबसाय नगर्ने, जाँडरक्सी खाएर रकम हिनामिना गर्ने, आम्दानी भएर पनि लिएको रकम संस्थामा नतिर्ने केही सदस्यहरुका कारण प्रत्येक संस्थामा केही सदस्यहरुले संस्थालाई संकटमा पार्न थालेका थिए ।

कतिपय सामाजिक परिचालक र सहयोगी संस्थाको लापरबाहि एबं स्वार्थका कारण पछिल्लो समयमा सामुदायिक संस्थामा उदेश्य बमोजिम रकम परिचालनमा समस्या पनि आउन थालेको थियो । जसले संस्थाको रकम हिनामिना गर्न चाहन्थे, तिनीहरुले कार्यक्रमको बारेमा कहिल्यै राम्रो प्रचार गरेनन् । सवैभन्दा गरिब तर इमान्दार सदस्यले ऋण नपाएको भन्ने भ्रम मात्र हो । सहजै ऋण पाउने गरेका थिए । बरु सवैभन्दा गरिब वर्गले ऋण लिन डर मान्ने गर्दथे र आफूलाई चाहिने मात्रै लैजाने गरेका थिए ।

ऋण धेरै खोज्ने, नतिर्ने मनसाय भएका सदस्य र सामुदायिक संस्थामा आबद्ध हुन नपाएका सदस्यहरुको गलत प्रचारले कार्यक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण विग्रन थालेको हो । स्थानीय स्तरदेखि माथिल्लो तहसम्ममै गलत प्रचार गरियो । सरकार र सत्तामा बस्नेहरुले  गलत बुझाई राखे । जसका कारण कार्यक्रमबारे माथिल्लो वर्गले वास्तविक कुरा बुझ्नै चाहेन । अहिलेसम्म पनि सामुदायिक संस्थामा हिसाव खोज्यो भने भेटिन्छ ।

कार्यक्रम सकिएको २०७४ सालमा हो, तर सरकारले कुनै पनि प्रकारको निगरानी नगर्दा पनि संस्थाले अहिलेसम्म कोष बचाईरहेको अवस्था छ । सल्यान जिल्लामा मात्रै अहिले ३० करोड भन्दा बढी रकम घुम्तिकोषमा रहेको अनुमान छ । तर माथिको निर्देशन केही नपाएका कारण सामुदायिक संस्थामा रहेको रकम बाँडेर खाने कि संस्थामै राखेर परिचालन गर्ने भन्नेमा दोधार रहेको अवस्था छ ।

नयाँ संविधान बनिसकेपछि र स्थानीय तहहरु बनिसकेपछि स्थानीय तहले त्यसलाई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने वा सहकारीमा रुपान्तरण गरेर अगाढि बढाउने भन्ने केन्द्रले निर्देशन गरेको भएता पनि स्थानीय तहमा कार्यक्रमबारे स्पष्ट जानकार व्यक्तिहरु नभैदिदा कुनै पनि कामहरु अगाडि बढेको देखिदैन । सामुदायिक संस्थाहरु अब के गर्ने भन्ने दोधारकै बीच सरकारले कार्यक्रम नै खारेजी गरेको छ ।

करिब एक दशक निकै लोकप्रिय बनेको गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम आब ०७८।०७९ का लागि आब ०७७।०७८ को बजेट भाषणसंगै खारेजी भएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस