संकटमा सरकारले झनै पारदर्शी क्रियाकलाप गर्नुपर्छ र नागरिकलाई समयमै सूचना दिनुपर्छ

यतिवेला विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण गर्ने ‘किट’ र पीपीइ (व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री) लिन गएको जहाज फर्किएको छ । चीनको ग्वान्जाओबाट १२.६६ टन भाइरस रोकथामका किट भित्रिएसँगै केही ‘राहत’ महसुस भएको छ । प्रयोगमा आइनसक्दै नागरिकहरुमा मनोबैज्ञानिक त्रास घटेको छ ।

उता, जहाज भित्रिएको औषधि आइतबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरे पनि सडक बाटो हुँदै ल्हासा–खासा भित्रिन लागेको मेडिकल किट तीन दिनदेखि ल्हासामै रोकिएको छ । औषधि–उपकरण उपर्युक्त नभएपछि युरोप फर्किएझैं नेपालबाट फर्किने अवस्था नआओस् भनी चीनले रोकेको अनौपचारिक तहमा सूचना बाहिर आए । तर नेपाल सरकारबाट यथार्थ जानकारी आएन । नागरिकलाई समयमै सूचना दिनु र गुणस्तर मापनको जिम्मा सरकारकै हो ।

यतिखेर कोभिड–१९ भाइरसबाट विश्वका सम्पन्न राष्ट्र आत्तिएको अवस्था छ । भाइरसले दायरा फराकिलो पार्दै लगेको हुँदा स्वास्थ्य उपकरण, औषधिदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुकै संकट सामना गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसकारण पनि समयमै उपचार निम्ति अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य परीक्षण उपकरण र औषधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । मानवीय स्वास्थ्यका सवालमा सरकारले कत्ति पनि ‘अकर्मण्य’ नीति लिनुहुन्न । अझ यतिखेर त स्वास्थ्यमन्त्रीले त ‘सक्रियता’ मात्र होइन कि ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, केही दिनअघि सामान्य सूचना प्रवाह गर्नसमेत स्वास्थ्यमन्त्री असमर्थ देखिएपछि आम मानिस आत्तिएका हुन् ।

भाइरसबाट कहाँ, के हुँदैछ र सरकार के गर्दैछ भन्ने जानकारी राख्न पाउने नागरिक अधिकार पनि हनन् भयजस्तो देखियो । स्वास्थ्यमन्त्रीका निम्ति महामारीविरुद्धको तयारीका सूचनाभन्दा ‘घरमा आएका पाहुना’ महत्वपूर्ण भएपछि उनीबाट कुनै पनि किसिमको सक्रियता प्रदर्शन नहुने ‘लख’ काटिएको हो । यद्यपि सरकारी दृढता पनि ‘स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री सातै प्रदेशमा यथाशीघ्र पठाउने’ भन्ने नै छ । प्रतिबद्धताअनुरूप सरकारी क्रियाकलाप प्रदर्शन हुनु जरुरी हुन्छ ।

औषधि र स्वास्थ्य उपकरणमा अति धेरै ‘कमिसन’ जोडिने कुरा धेरैलाई थाहा छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने आममानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएकै औषधि र यिनको गुणस्तरकै विषयमा बढी मात्रामा विकृति गाँसिएको पाइन्छ । तर, महामारी जस्तो संकटका बेला टेन्डर र प्रतिस्पर्धा गराउने अवस्था रहँदैन । स्वास्थ्य उपकरण आयातनिम्ति प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने अवस्था नरहेको तथ्य सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । तर भित्रिएको उपकरणको अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुरूपको प्रतिस्पर्धी मूल्य पादरर्शी गराउनैपर्छ ।

औषधि–उपकरण आयातमा संलग्न निर्णयकर्ता, व्यापारी, मूल्य, कर, ढुवानी खर्च, व्यापारीले पाएको लाभका सवालमा तथ्य श्वेतपत्रमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यतिवेला विभिन्न चलखेलबाट वस्तु महंगो बनाइएको हुन सक्छ । त्यसकारण औषधि–उपकरणको गुणस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, आयात खर्चको विवरण, निर्णयमा संंलग्न पात्र सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

गम्भीर प्रकृतिका मामलामा गम्भीर अवस्था देखाउँदै उम्किने बाहना खोजी गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । सीमित स्वार्थी–लोभी मनोवृत्ति बोकेका पात्रहरूले महामारी जस्तो संकटलाई पनि ‘अवाञ्छित अवसर’ मा परिणत गर्न सक्ने सम्भावना सधंैभरि रहन्छ । त्यसकारण यसमा वस्तुगत र तथ्यपरक विवरण समय–समयमै सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<