मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक

बैशाख १८, २०७७

file photo

काठमाडौं । सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामबिहिन भएकाहरुलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउने निर्णय बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिरिषद्को बैठकले गरेको हो ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताए । दैनिक ज्यालादरी राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्ने छ । काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरुको हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र यसको कार्यान्वयन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने छ । यस्तै राहत लिनको लागि आफ्नो परिवारमा कुनैपनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको वा अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कोरोना भाइरसको रोकथामका कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरु एवम् रोजगारदाताले बैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै तलब भुक्तानी एर्व चालू पूँजीमा समस्या भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुको हकमा पनि तरलताको अभाव भएमा सोही व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने छ । यस्तो कर्जा लिन २०७६ पुष महिनामा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमीक भुक्तानीको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुको तर्फबाट २०७७ र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यस्तै चैत र वैशाख महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको भुक्तानी समयावधि जेठ २५ गतेभित्र तिर्ने गरी बढाइएको छ । यसअघि चैत १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर तिर्ने समय वैशाख २५ गते सम्म तोकेको थियो । त्यस्तै जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने भएकाले बजेटले प्रभाव पार्ने क्षेत्रको कर भुक्तानी भने जेठ १४ गते भित्र तिर्न पनि मन्त्री खतिवडाले आग्रह गरे ।

२०७६ साल फागुन र चैत्र महिनाको मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर र माघ फागुन महिनाको द्धिमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला गर्ने म्याद २०७७ जेठ २५ गते सम्म सारिएको हो । यस्तै ती महिनाको अन्तशुल्क विवरण र दाखिला गर्नुपर्ने रकम, आयकर सम्बन्धी विवरण र दाखिला गर्नुपर्ने रकम, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दुरसञ्चार दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गते सम्म थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नून, चिनी, खाने तेल लगायतका खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने र सबै कृषि उपजको खरिद किसानबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत र २५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई लकडाउन अवधिभरको लागि १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ ।

दार्चुला–टिकर सडक खण्डको ८७ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई

त्यस्तै बैठकले महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत दार्चुला–टिकर सडक खण्डको ८७ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । कूल १ सय ३४ किलोमिटर मध्ये ठेक्का हुन बाँकी घाँटीबगर देखि टिकर खण्डको ८७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दशौं संशोधन समेत स्वीकृत गरेको छ । जसमा २०७६ जेठ २३ पछि २०७७ वैशाख १४ गते सम्म ठेक्का सम्झौता भई काम अघि नबढेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुको हकमा २१ दिन भित्र म्याद थपको निवेदन दिई कार्य प्रगतिको आधारमा १ वर्ष समय थप गर्ने विषय संशोधन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

यसबाहेक हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ३९ दशमलव ३ मिलयिन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यस्तै कोभिड–१९को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा सोको कारणबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने विहषयमा अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति समेत दिएको छ । इपिएस प्रणालीबाट कोरिया काम गर्न जानेहरुलाई चार्टर्ट उडानबाट जान स्वीकृति दिने निणर्य समेत भएकोछ  ।

यसबाहेक लोकसेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी काम अर्को व्यवस्था नहुँदा सम्मका लागि स्थागित गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्ने निणर्य पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओ एण्ड एम सर्भे अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, कोरोना भाइरस उपचारका लागि अस्पतालहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने आदेश २०७७, कोभिड–१९ युनिफाईड अस्पताल सञ्चालन आदेश, २०७७, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

ratopati

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<