लगानीका लागि वातावरण बनोस् ।

सरकारले यही चैत १५ र १६ मा लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले योजना बनाउन थालेको छ । जसका लागि लगानी कानुनको तयारी र केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत लगानीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने कामले अहिले तीव्रता पाएको छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनको मुखमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, लगानी बोर्ड तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनलगायतका कानुन ल्याएर कानुनी सुधारको सन्देश लगानीकर्तामाझ पस्किन खोज्दैछ ।

लगानीका लागि कानुनी र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक छ । तर कानुनी सुधारमात्रैले लगानी आउने होइन । सुधार ग¥यौं भनेर सरकारको आत्मप्रशंसाले मात्र हुँदैन, साँच्चिकै सुधार भएको अनुभूति लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने माहोल पैदा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यतिखेर जसरी कानुन बन्दैछन्, तिनले केही नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेका छन् । सत्तारुढ दलको संसद्मा दुईतिहाइ उपस्थितिको बलमा ‘जसको ब्या, उसलाई उत्त लग नल्या, ‘जसलाई भनिकन गोठ बनायो, उसको पुच्छर बाहिर’ शैलीमा कानुन बन्दैछन् ।

अर्थात् न यसमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएको छ, न त संसदीय समितिमा दफावार छलफल नै हुन पाएका छन् । सरकार कति हतारोमा छ भने कानुन लगानी सम्मेलनअघि नै चाहिएको छ । अर्कोतर्फ के छ भने कानून बनाएर मात्र हुँदैन ।

हाम्रो संस्थागत क्षमतामा सुधार, प्रक्रियामा सुधार, काम गर्ने शैली र आचरणमा समेत सुधार आवश्यक छ । विगतको द्वन्द्व र लामो राजनीतिक संक्रमणले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा काम नगर्ने मनोवृत्ति विकास भएको छ ।

सरकारले पनि दक्षता र क्षमताभन्दा दलगत आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, राजनीतिक र स्वार्थसमूहको प्रभावमा संवैधानिक निकायदेखि सरकारले कर्मचारीलाई मानमर्दन र दण्डित गर्ने कारण कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिरेको छ ।

निर्णय क्षमतामा ह्रास आएको देखिन्छ । कानुनी अस्पष्टताले कर्मचारीले निर्णय गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै अर्को कुरा मुलुकमा सुशासनको पनि अभाव छ । कानुनी शासन र सुुशासन नहुने अवस्थामा लगानीकर्ताले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गर्दैनन् ।

कानुनमा स्पष्टता र पारदर्शिता नभएका मुलुक लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्दैनन् । अर्कोतर्फ व्यवसाय गर्न सहजताका हिसाबले हामी पछाडि छौ ं। छिमेकी देशहरुले समेत लगानीका वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित संयन्त्र (अटोमेसन) विकास गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो देशमा अँझै त्यसखालको विकास र वातावरण देखिदैन ।

हाम्रो देशको काम गर्ने शैलिअनुसार दर्तादेखि कार्यान्वयन चरणमा कार्यालयमा फाइल बोकेर चहार्नुपर्छ । हामीकहाँ प्रवेश (इन्टूी) देखि सञ्चालन (अपरेसन) र बाहिरिने (एक्जिट) सम्म हरेक ठाउँमा समस्या छन् ।

लगानीको प्रतिफल लैजानसमेत सहज नरहेको गुनासो लगानीकर्ताबाट बेलाबखत आउने गरेको छ । लगानीको आकार हेरेर स्वीकृत गर्ने पनि प्रदेश, उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड, लगानी बोर्डदेखि प्रधानमन्त्रीमातहतको निर्देशक समिति नामक अर्को संयन्त्रका लागि विधेयक संसद्मा पठाइएको छ ।

लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीका नाममा हामी थप द्वार बनाइरहेका छौ ं। बाह्य लगानीकर्ताको बुझाइमा नेपालमा कानुनमा लेखिएअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि काम गर्न कठिनाई हुने गरेको छ ।

सम्बन्धित अयाका कर्मचारीले कुनकुन कानुन भिडाएर यसलाई पन्छाउन सकिन्छ भनेर खोजेर बस्छन् भन्ने गुनासो गरेको देखिन्छ । यता दलका भ्रातृ संगठनदेखि प्रभावशाली पात्रमा जसरी पनि असुल्ने (रेन्ट सिकिङ) को मानसिकताले लगानीलाई अवरोध गरिरहेको छ ।

तर विश्वभर विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने गरिन्छ । कहाँ लगानी गर्दा प्रतिफल उच्च हुन्छ र लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने लगानीकर्तालाई पर्याप्त छनोटका अवसर छन् ।

नेपालले पनि वैदेशिक लगानीका निम्ति कानुनी, प्रक्रियागत, प्रशासनिक झन्झट हटाउनेदेखि सुशासन, विधिको शासन स्थापित गरी प्रतिस्पर्धी लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । यसका लागि विना झन्झट काम गर्ने र विदेशीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<