व्यापार घाटा कहिलेसम्म ?

राजनीतिक स्थिरताको प्रारम्भ र संक्रमणको अन्त्यसँगै सबैको अपेक्षा थियो– समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा व्यापार घाटा कम देखियो र सरकारले गौरव पनि ग¥यो– ‘सरकारी नीतिगत सुधारले निर्यात वृद्धि भयो’ । तर यथार्थमा त्यो होइन रहेछ भन्ने अहिले उजागर भएको व्यापार घाटाको आँकडाले देखाएको छ ।

नेपालमा खेती नहुने पाम आयलको निर्यात वृद्धिले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा समग्र निकासी व्यापार बढाएको थियो । तर भारतले गत पुस २३ गतेदेखि पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको वास्तविक हैसियत उदांगियो– यसको निकासी रोकिएसँगै मुलुकको निर्यात व्यापार पुरानै लयमा फर्किएको छ ।

पुस २३ देखि ठप्प रहेको पाम आयल निर्यात गत माघ २५ मा निश्चित आयातकर्तालाई अनुमति दिएर आयात खोल्नेमा भारतले सहमति जनाए पनि निर्यात बढेको छैन । त्यस्तै अर्काको देशबाट आयात गरेर यहाँ रिफाइन गरिएको भटमासको तेल निर्यातले पनि निकासी व्यापार बढेको देखिन्छ ।

वर्षको सात महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार आठ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ भयो । यसमध्ये आयात मात्रै ८ खर्ब ३ अर्ब र निर्यात केबल ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्र भयो । यसबाट यो अवधिमा जम्मा व्यापार घाटा सात खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ भयो । यी तथ्यांकले हाम्रो परनिर्भरतालाई उजागर गरेको छ । दाल, चामल, तेल, लसुनजस्ता यहीं उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन सकिने वस्तुको पनि आयात उक्लँदो छ ।

दैनिक हजारदेखि १५ सयसम्म रोजगारीका लागि युवा बिदेसिने मुलुकमा कृषि श्रमशक्तिको अभाव छँदैछ । त्यसमाथि सरकारको असहयोगी नीति र पट्यारलाग्दो प्रयासले गर्दा पनि कर्मचारी संंयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था उत्तिकै जिम्मेवार छ । स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात विस्थापन गर्ने नीति छैन । उत्पादित वस्तु बजार नपाएर सडाउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्काेतिर त्यही वस्तु आयात भइरहेको छ । हामीले अन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन नसके पनि कम्तीमा कृषि क्षेत्रमा हुन सकिन्छ । त्यसतर्पm नीति निर्माताको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अझ विडम्बनाको कुरा स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नगण्य छन् । उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूलाई टिकाइराख्न मुस्किल छ ।

कुल व्यापार घाटामा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थको आयातले गराएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात विस्थापन गर्ने नीति छैन । बन्न लागेका जलविद्युत् आयोजनालाई स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयले तगारो हालिदिएको छ । विडम्बना नै भनौ बर्खायाममा अब कसरी बिजुली खपत गराउने भन्ने तनाव छ । तर नीति र कार्ययोजना छैन ।

बिजुली निर्यात गर्न सके मात्र व्यापार घाटाको यो डरलाग्दो अन्तर कम गर्न सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय भनेकै स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिई बाह्य वस्तुुको खपत कम गर्ने नै हो, तर अँझै पनि त्यसखालको गतिविधि नदेख्दा नागरिक निराश मात्रै होइन, दिक्क समेत भएका छन् । नागरिकहरु प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्, यो अवस्था कहिलेसम्म ? भनेर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<