(सम्पादकीय) खर्च खटौतिको प्रयाश सह्रानिय

अहिले विश्वभर कोरोना महामारीको प्रभाव छ । विश्वका ठूूला र शक्तिशाली देशहरुसंगै नेपालजस्ता देशहरु पनि निकै संकटमा छन् । आर्थिक गतिविधि अँझै बढ्न सकेका छैनन् । करीब एक वर्षपहिलेदेखि सुुरु भएको महामारीले अँझै पनि नागरिकहरु चिन्तित बनेका छन् ।

नेपालमै पनि लाखौंको रोजगारी गुमेको छ । लाखौं मानिस महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । परिवारमा एक जना संक्रमित भएमा सिंगो परिवार र समुदाय समेत निकै प्रभावित हुने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्नुु पशंसनीय कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुुपर्दा सरकारी पैसा खर्च गर्ने कार्यालयको संख्या सात हजारभन्दा बढी छ ।

मुलुुक संघीय संरचनामा गएपछि खर्च पनि बढिरहेका छन् । खर्चको दायरा बढ्दै गएको र कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र पनि धराशयी हुने चिन्ता बढिरहेको बेला सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयाश गरेकोमा आम नागरिकहरु खुुसी छन् ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई थप भत्ता प्रदान गर्न रोक लगाइएको छ । निर्णयको यदि सहि कार्यान्वयन भयो भने अहिलेको अवस्थामा प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको, जोखिम, विशेष, खाना वा खाजा खर्च जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्न पाईने छैन ।

त्यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने, वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिद गर्न नपाउने र अत्यावश्यक अवस्थामा सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु आवश्यक छ र निर्ययलाई सह्रानीय नै मान्नुपर्दछ ।

हुनत सरकारी अध्ययनअनुसार नै सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभैरहेको अवस्था छ । आतिथ्य सत्कारमा मात्रै पछिल्ला तीन वर्षमा २० अर्ब रुपैंयाँ खर्च भएको छ । यसको उपलब्धि के भयो भन्ने प्रश्न पनि अनुुत्तरित नै छ ।

अँझ अदृश्य रूपमा हुने खर्चको त हिसाबकिताबै छैन । फाल्तु खर्च बढेको भन्दै महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदन बनाउँछ । खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव त दिन्छ तर यस्ता प्रतिवेदनलाई नेतादेखि उच्च प्रशासकले समेत गम्भीर रूपमा लिँदैनन्, जसले आर्थिक नियन्त्रणमा समेत वाधा उत्पन्न भएको छ ।

तर सवै कुुराहरु कार्यान्वयन नभैसकेको भएता पनि सरकारी पैसा खर्च गर्ने हरेक कार्यालयले अर्थतन्त्र जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै अहिले ल्याएको कार्यक्रमलाई आफ्नै ठानेर फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<