मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ( रातो चिह्न नआओस ) कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नभएकोमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

रघुनाथ बजगाईं


९ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुसँग गत साउनमा गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको समीक्षा सुरु गरेका छन् । तर, विहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीहरुको कामबाट सन्तुष्ट देखिएनन् ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा मन्त्रीहरुले उल्लेख गरेअनुसारका काम भएको वा नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले विहीबार छलफल सुरु गरेका हुन् ।

मन्त्रालयहरुले गरेको कामको मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मूल्यांकन शाखा नै स्थापना गरिएको छ । बिहीबार आयोजित समीक्षा बैठकको सुरुमा उक्त शाखाले मन्त्रालयहरुसँग भएको सम्झौतामा उल्लेखित कार्ययोजना र हालसम्म भएको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार उक्त सूचीमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने वा गर्न नसकेका मन्त्रालयलाई रातो चिह्नमा देखाइएको थियो । प्रस्तुति सकिएपछि सबै मन्त्रालयका सचिवले काम गर्दाका अप्ठ्याराबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो वा त्यो बाहाना होइन, मन्त्रीहरु सक्रिय हुनुपर्‍यो र मातहतका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाएर काममा लगाउन प्रेरित गर्न पर्‍यो । दुई महिनापछि पुनः समीक्षा हुन्छ । त्यसबेला रातो चिह्न नआओस् । रातो चिह्न हटाउनुस् ।’

समीक्षा बैठकमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्रस्तुत चार्टमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय फितलो रहेको उल्लेख छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समस्या भएको अधिकांश मन्त्री र सचिवले पनि स्वीकार गरे ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई सोधे स् सम्झौताअनुसार काम किन भएन

मन्त्रालयहरुले चालु आर्थिक बर्षको दुई महिनामा गरेको कामको ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको कार्ययोजना र काम गराईमा फरकपन देखिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पेश गरेको प्रगति विवरणलाई प्रधानमन्त्रीले सहज ढङ्गले लिएनन् ।

‘सम्बोधनका क्रममा उहाँहरुले योरयो गर्छु भनेर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो । तर, त्यो अनुसारको काम किन भएन रु’ प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए । मन्त्रीहरुले एउटा रुख काट्न नदिएर विकास आयोजना रोकिएको जस्तो विषय राखेकामा पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समस्या भएको अधिकांश मन्त्री र सचिवले बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले के समस्या परेर कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसारको काम हुन नसकेको हो त्यसबारे प्रष्टसँग राख्न र अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए ।

नेपालमा पहिलोपटक विभागीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास सुरु भएको हो । कार्यसम्पादनको आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको मूल्यांकन गर्नेछन् । यसका लागि दुई–दुई महिनामै मूल्यांकन गर्न समीक्षा बैठक समेत सुरु भएको छ ।

यसअघि प्रशासन क्षेत्रमा सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखले मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास थियो । मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यप्रति उत्प्रेरित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेका हुन् ।

समीक्षा बैठकमा केही मन्त्री र सचिवले एक मन्त्रालयका फाइल अर्को मन्त्रालयमा रोकिएर बस्दा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले फाइल बढी अल्झिने मानिएका मन्त्रालयलाई ढिलाइ नगर्न र अर्को मन्त्रालयको प्रगतिमा सघाउन आग्रह गरे ।

बैठकपछि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले दुई महिनाको प्रगतिबारे समीक्षा भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले आफूहरुलाई छिटो बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवले पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेको भन्दा तिव्रताका साथ काम गर्न निर्देश गरेको बताए ।

रक्षा मन्त्रालयको फूर्ति

रक्षा मन्त्रालयले भने अन्तरमन्त्रालय समन्वयसहितका विषयमा आफ्नो मन्त्रालय अगाडि रहेको दाबी गर्‍यो । ‘रक्षा मन्त्रालयले फूर्ति देखायो, हामीले समन्वय एकदम बढाएका छौं । विगतमा बाटो खन्ने ठाउँमा बिस्फोटक पदार्थकको समस्या हुन्थ्यो, अहिले सडक विभागलाई सजिलै बिस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराएका छौं भन्नुभयो’ बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुँदा विगतमा सडक मर्मत र विस्तारमा समस्या भएको गुनासो आउने गरेकोमा अहिले त्यस्तो नरहेको रक्षा मन्त्रालयको दाबी रहेको उनले सुनाए । अन्य विषयमा पनि आफूहरु अन्य मन्त्रालयको तुलनामा अगाडि रहेको रक्षामन्त्री र सचिवले बैठकमा बताएको उनले सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यप्रगति विवरणबारे जानकारी लिइरहँदा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र वनमन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतका मन्त्रीहरु चाहिँ उपस्थित थिएनन् । उहीहरु संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा बैठकमा भाग लिन न्यूयोर्क गएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<