साझा यातायातमार्फत विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुनः सुचारु

काठमाडौँ, १४ फागुन ।

साझा यातायातमार्फत विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुनः सुचारु भएको छ । सम्झौताअनुसारको खरिद प्रक्रियाको मोडालिटी नभएको भन्दै विद्युतीय बस खरिदमा रोक लगाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले जुन प्रक्रियामा काम रोकिएको छ त्यहीँबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन साझा यातायातलाई पत्राचार गरेको छ । खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको साझा यातायात सञ्चालक समिति सदस्य भूषण तुलाधरले जानकारी दिनुुभयो ।

उहाँले भन्नुुभयो, “करिब दुुई वर्षअघि जुन विन्दुका काम रोकिएको थियो त्यहीँबाट काम अघि बढाउन लागेका छौँ, त्यतिबेला स्पेसिफिकेसन डाफ्टको प्रक्रियामा थियौँ अब काम अघि बढ्छ ।”

करिब दुई वर्षअघि तीन सयवटा विद्युुतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई सरकारले तीन अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले साझा यातायातलाई दिएको सो रकम फिर्ता मागेको थियो । तर साझाले सो रकम फिर्ता भने गरेको थिएन । काम अघि नबढाउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि रोकिएको थियो ।

पहिलो चारणमा करिब ५० वटा बस ल्याउने तयारी साझाको छ । त्यसअघि बस परीक्षणका लागि पनि सञ्चालन गरिने छ । सदस्य तुलाधरले भन्नुुभयो, “स्पेसिफिकेसन तयार भएपछि बोलपत्र आह्वान गर्छौं, बोलपत्रको प्रक्रियागत समय लाग्छ नै, सम्झौता भइसकेर बस अर्डर गरिसकपछि पनि निर्माणको निश्चित अवधि हुन्छ, सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्छ । ”

इन्धनको बचत र वातावरणमैत्री भएकाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । तीन वर्षअघि सरकार आफैले विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो । वार्षिक बजेटमै विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिनुका साथै सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरिएको थियो ।

विद्युतीय बसका लागि ग्लोबल्ली काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय लागेको मन्त्रलायले जनाएको छ । नेपालका लािग नयाँ विषय र प्रविधि भएकाले पनि अध्ययनको समय लागेको मन्त्रालयको दाबी छ । पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विस्तारै विस्थापन गरी विद्युतीय बसलाई प्रचलनमा ल्याउने सरकारको नीति छ ।

उद्घाटन गरेका बस थन्किए

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ कात्तिकमा सिंहदरबारबाट पाँचवटा बिद्युतीय बसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटनअघि उहाँ ललितपुर हरिहर भवनको साझा यातायातको कम्पाउन्डमा पुगेर विद्युतीय बसमा सिंहदरबार फर्किनुभएको थियो ।

तर ती बस सम्झौताभन्दा कम गुणस्तरको भएकाले सञ्चालनमा आउन सकेनन् । लुम्बिनीका लागि लिइएका बस संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति नै बनाएर छानबिन गरेको थियो ।

छानबिनपछि गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि सम्झौता रद्द भएको थियो । चीनबाट खरिद गरिएको भने पनि ती बस भारतमा बनेको छानबिनपछि खुलेको थियो । बस एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को अनुदानमा २८ करोड रुपियाँमा खरिद गरिएका थिए ।

राजस्वमा भारी छुट

सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा निक्कै न्यून कर तोकेको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीलाई १ प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । जुन १ प्रतिशतको आधा तिरे हुने व्यवस्था हो ।

त्यसअनुसार ४० सिटे ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको ११ देखि १३ लाख रुपियाँ मात्रै भन्सार पर्न जान्छ । तर निजीका लागि भने भन्सार महसुल बढी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<