राष्ट्रपतिलाई पार्टीको विवादमा नतानौं ,मुख्यमन्त्री पोखरेल

राष्ट्रपतिलाई पार्टीको विवादमा नतानौं स् मुख्यमन्त्री पोखरेल
‘नेकपामा एक व्यक्ति एक पद शंकर पोखरेलका लागि उठाइएको हो’

 


मात्रिका पौडेल
८ भदौ, काठमाडौं । तीन वर्षअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच कटाक्ष चलिरहेका बेला एमालेका बैचारिक नेता शंकर पोखरेलले अनलाइनखबरको एक अन्तर्वातामा भनेका थिए– केपी ओली र प्रचण्डमा कैयौं समानता छन्, ती समानताले कुनै दिन दुबै पार्टीलाई एक बनाउने निर्णय भयो भने पनि आश्चर्य हुँदैन । नभन्दै ओली र प्रचण्डले आश्चर्यजनक ढंगले पार्टी एकताको निर्णय गरे ।

तत्कालीन एमालेभित्र केपी ओलीको बैचारिक लाइनका नेता मानिने शंकर पोखरेल पछिल्लो समय नेकपाको राजनीतिमा चर्चा बाहिर छन् । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री भएपछि उनको भूमिका काठमाडौंमा भन्दा प्रदेशमै केन्द्रित छ ।

पोखरेल प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमात्र होइन, पार्टीको इञ्चार्ज समेत भएकाले पनि उनको भूमिका केन्द्रमा कम देखिए पनि पार्टीमा प्रभाव भने घटेको छैन ।

पछिल्लो पटक पार्टीभित्र चलेको उथल–पुथलका बीच पोखरेल काठमाडौं आए । उनले आफू कार्यवाहक प्रमुख रहेको तत्कालीन एमालेको स्कुल विभागको कार्यभार ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरेपछि शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्श पनि गरे ।

कार्यक्षेत्र फर्किनुअघि अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्न तयार भएका पोखरेल पार्टीभित्रको पछिल्लो विवादमा धेरै पस्न चाहेनन् ।

पोखरेललाई प्रदेश ५ को इन्चार्ज बनाएदेखि शुरु भएको माधव नेपालको नोट अफ डिसेन्टको श्रृङ्खला पछिल्लोपटक ओलीले एक पद छाड्नुपर्नेमा आइपुगेको छ ।

यसै सन्दर्भबाट हामीले नेकपाका नेता पोखरेलसँग संवाद शुरु गर्‍यौं ।

तपाई र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश इञ्चार्ज बनाएकोबाट शुरु भएको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको लिखित असहमतिको श्रृङ्खला अहिले केपी ओलीसम्म आइपुगेको छ र उहाँले एक व्यक्ति एक पद अब ओलीले पनि पालना गरेर अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा छाड्नुपर्ने भन्नुभएको छ, हिजो ओलीले भन्दै आएको एक व्यक्ति एक पदको हतियार अब उहाँतिरै फर्किएको हो ?

मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले जे जिम्मेवारी पाएको छु, त्योचाहिँ मुख्य कार्यकारी जिम्मा होइन । हामीकहाँ अध्यक्ष सचिव जस्ता पदहरु पार्टी जिम्मेवारीका हिसाबले कार्यकारी जिम्मेवारी हुन् । इञ्चार्जलाई हामीले जहिलेसुकै पनि सहायक जिम्मेवारीका रुपमा लिने गरेको हो ।

जतिबेला माधव कमरेड पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला पनि यो अभ्यास निरन्तर रुपमा रहेको हो । अध्यक्ष कुनै भूमिकामा गयो भने उसका हकमा नयाँ निर्णय पनि भएका छन् । तर, इञ्चार्जका हकमा परिवर्तन गर्नेखालको कुरा हिजो पनि भएको होइन ।

पार्टीमा कुनै एउटा जिम्मेवारी लिने कुराचाहिँ हरेक कमिटीका सदस्यको हक हो । मुख्यमन्त्री पार्टी जिम्मेवारी होइन । यो चाहिँ राज्यको बैधानिक निकायको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारीमा पुग्नका लागि संसदीय दलको विश्वास र संसदको बहुमतबाट जाने हो । तर, मुख्यमन्त्री पार्टीको जिम्मेवारी होइन ।

उसले पार्टीका नीति कार्यक्रमलाई सरकारको माध्यबाट लागु गर्ने कुरा हुन्छ । तर, त्यो आफैंमा पार्टीको संगठनात्मक जिम्मेवारी होइन ।
कमरेड माधव नेपालले असहमति जनाउनुभएको कुरा नयाँ होइन । यदि शंकर पोखरेल पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदैनथ्यो भने इञ्चार्जवाला विवाद दोहोरो जिम्मेवारीका रुपमा चर्चामा आउने नै थिएन ।

तर, अहिले त माधव नेपालले उठाउनुभएको त यही कुरा हो नि ?

यतिबेला बहसको बिषय बनाइएको छ । मलाई विगतको पनि सम्झना छ, केन्द्रीय सदस्यहरु पनि पार्टी स्कूल विभाग प्रमुख हुनुभयो । तर, स्थायी कमिटीको सदस्य म पार्टी स्कूल विभागको प्रमुख हुने कुरा आउँदा त्यतिबेला पनि ठूलो बहस भयो । मलाई हुँदैन भन्नुभयो र अन्तिममा आएर उपप्रमुख भएर पार्टी स्कूल विभाग चलाएँ ।

यो केपी ओली अध्यक्ष भएपछिको कुरा हो । चलाउन मैले नै स्कूल विभाग चलाएँ, तर मलाई प्रमुख हुन दिइएन । पार्टीभित्र एउटा मनोविज्ञान के छ भने, शंकर पोखरेलको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा कुरा हुँदा चाहिँ विमति राख्ने र विवाद गर्ने खालका कुरा मुख्य नेताहरुमै पनि देखिँदै आएको छ । त्यसैले अहिले मेरो जिम्मेवारीका सन्दर्भमा कमरेड माधव नेपालले असहमति जनाउनुभएको कुरा नयाँ होइन । यदि शंकर पोखरेल पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदैनथ्यो भने इञ्चार्जवाला विवाद दोहोरो जिम्मेवारीका रुपमा चर्चामा आउने नै थिएन । पार्टी राजनीतिमा मेरो भूमिकासँग जोडिएर पनि यो विषय ९एक व्यक्ति एक पद० चर्चामा आएको होला ।

तर, अहिले माधव नेपालको लिखित असहमति त केपी ओलीले नै एक पद छाड्नुपर्छ भनेर आएको हो नि ?

त्यस्तो त झनै अनुपयुक्त कुरा हो । उहाँले त्यो ढंगले बहसमा आउनुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका सन्दर्भका बारेमा उहाँको त्यो भनाइ हो भन्ने लिखितरुपमा छैन । मान्छेले त्यस्तो अर्थ लगाएको हो, तर उहाँले त्यसरी व्याख्या गरेका हुन् ।

माधव नेपालले औपचारिक रुपमा त्यो तहमा ९ओली एक पद छाड्नुपर्ने० भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको पार्टी जिम्मेवारी होइन । जसरी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पार्टीको जिम्मेवारी होइन ।

अर्कोतर्फ उहाँ महाधिवेशनबाट भएको अध्यक्ष हो र एकताको प्रक्रियामा त्यो अध्यक्षको निरन्तरता हो । त्यस अर्थमा एउटा निर्वाचित अध्यक्षलाई परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अधिवेशनबाटमात्रै हुन्छ । एउटा प्रधानमन्त्रीलाई परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया संसदीय दलबाटमात्रै हुन्छ ।

यो भन्दा बाहिरको बाटोमा तर्क बितर्क गरेर अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ बिधिसम्म कुरा होइन । यस्तो कुरा माधव कमरेड जत्तिको सिनियर नेताले गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

त्यसो भए एक व्यक्ति एक पद चाहिँ कसको लागि उठाइएको हो त ?

एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा चाहिँ शंकर पोखरेलका लागि उठाइएको हो । मैले त्यही बुझेको छु । तर, म तपाईलाई के बुझाउँछु भने अहिले भएका इन्चार्जहरुमध्ये आफ्नो जिम्मेवारीमा सबैभन्दा बढी सक्रिय भएका पात्रहरुमध्ये चाहिँ म पनि पर्छु जस्तो लाग्छ ।

माधव नेपालको वरियता खोसिएपछि उहाँले नवौं महाधिवेशनकै निरन्तरता हुने हो भने तीनजना उपाध्यक्षलाई पनि सचिवालयमा ल्याउँ र अहिले सचिवालयको बरियतानै मिलेन भनेर प्रश्न त उठाउनुभयो, कहिँ न कहिँ आधार त होला नि ?

अब यो कुरा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि नवौं महाधिवेशनको निरन्तरता हामीले पार्टी अध्यक्षमामात्रै खोज्यौं । सर्बसम्मतरुपमा हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरेका छौं । हामी सबै एकताका लागि पूर्वभूमिका छाड्न तयार भएरै पार्टी एकता भएको हो । त्यो चीजलाई पुनर्जीवन गर्न खोज्नु भनेको एकताको विपक्षमा उभिनु हो ।

म के ठान्छु भने माधव कमरेडका बारेमा जे चर्चामा आएको छ, त्यो पनि सत्य होइन होला जस्तो लाग्छ । जुन कुरा हामीले कबुल गरेर सर्वसम्मतिका साथ निर्णय गरेका छौं, एकताका लागि भनेर आज माधव कमरेडले फेरि त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्नुभयो भन्ने कुरा त मैले बुझेको छैन ।

जस्तै– हाम्रै भूमिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हिजो हामी स्थायी कमिटीमा रहँदाखेरि कार्यकारी भूमिकामा थियौं एकल पार्टीमा । अब अहिलेको स्थायी कमिटी चाहिँ स्वभाविकरुपमा सचिवालयपछिको भूमिकामा छ । हामी पनि एक तह डिमोसन भएकै छौं त डिमोसनका लागि ।

अध्यक्षको निरन्तरतामा मात्रै एकता भएको भनिरहँदा झलनाथको बरियता चाहिँ किन निरन्तरता गराइयो त माधवको खोसेर ?

मैले सुने अनुसार झलनाथ खनालले त्यो प्रस्ताब राखेपछि माधव नेपालले मेरो विमति छैन भन्नुभयो र त्यसपछि निर्णय भयो । त्यो त माधव नेपालको समेत सदासयतमा भएको हो ।

बरियता भन्ने कुरा एक प्रकारले भन्दा कमिटीले तय गर्ने हो । जस्तो– हाम्रो बरियता तय भएको छैन । वर्णानुक्रममा छौं हामी । सचिवालयमा मात्रै बरियता तय भएको छ । कमिटी प्रणालीका हिसाबले बरियताको कुनै महत्व छैन ।

उहाँहरुले सचिवालयभित्रको सजिलोका लागिमात्रै वरियता तय गर्नुभएको हो ।

तर, माधव नेपालले त सिनियरलाई बाहिर राखेर जुनियरलाई सचिवालयमा राखिएको विषय र एक व्यक्ति एक पदको कुरालाई लिएर तलैसम्म कार्यकर्ताबीच जान्छु त भनिसक्नु भयो नि ?

माधव कमरेड जत्तिको नेता त्यो तहको बहसमा जानुहुन्छ भनेर मलाई विश्वास छैन । महासचिवभन्दा उपाध्यक्ष सिनियर भन्ने खालको कुरा प्राबिधिक कुरामात्र हो । आन्दोलनका हिसाबले भन्दाखेरि ईश्वर पोखरेल सिनियर नेता हो । उहाँ माधव कमरेडहरुको समकालीन नै हो ।

आन्दोलनको शुरुवातका हिसाबले माधव कमरेड सिनियर भए पनि पछिल्लो समय माधव कमरेडको नजिकमा रहेर निरन्तर काम गर्दै आएको व्यक्ति हो ईश्वर कमरेड । त्यसको तुलनामा उपाध्यक्षहरुमध्ये बामदेव कमरेडलाई छाडेर अरु कमरेडहरु पछाडिको नै हो ।

तत्कालीन एमालेको कमिटी भंग भइसकेपछिको अवस्थामा सिनियर जुनियर को हो भन्नेखालको कुरा गर्दा त आन्दोलनका हिसाबले हेर्ने हो । त्यसपछि अर्को अर्थमा भन्ने हो भने दुईपटक महासचिव भएको हो नि त उहाँ ।

जब हामी बहुपदीय प्रणालीमा गयौं, कार्यकारी भूमिकाका हिसाबले कि अध्यक्ष, कि महासचिव नै हो । उपाध्यक्षहरु भनेका अध्यक्षका सहयोगी हुन् । त्यो ढाँचाका हिसाबले पनि ईश्वर पोखरेल जुनियर हुनुभयो अरु कमरेड सिनियर भएर पनि बाहिर रहनुभयो भन्ने कुरा मेल खान्न । यसमा बहस गर्नुपर्ने नै छैन ।

विष्णु पौडेलको हकमा पनि त्यही हो त ?

जहाँसम्म बिष्णु कमरेडको कुरा छ, उहाँ महासचिवका रुपमा नेतृत्वले स्वीकार गरेका कारणले त्यहाँ सचिवालयमा रहनुभएको हो । यदि महासचिवका रुपमा स्वीकार्य हुनुहुन्नथ्यो भने उहाँ पनि हामीजस्तै स्थायी कमिटीमा रहनुहुन्थ्यो होला । त्यो विषयचाहिँ अन्यथा रुपमा हेर्नुपर्ने होइन ।

उहाँ त एकीकृत पार्टीको महासचिवका रुपमा सचिवालयभित्र सबैभन्दा पुछारको सदस्यको बरियतामा हुनुहुन्छ नि । उहाँ सचिवालयमा किन हुनुहुन्छ भन्दा महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस अर्थमा बरियतासँग जोडेर बहस गर्नुपर्ने विषय यो पनि होइन ।

विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाउने कुरा बेठीक भयो भन्ने कुरा त माधव कमरेडको होइन होला ।

उहाँको आशय त त्यो पनि छ, नवौं महाधिवेशनकै मानेर झलनाथ एक नम्बर बरिष्ठ हुने हो भने अरु पदाधिकारी पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने होइन र ?

त्यो त मलाई जानकारी छैन । नवौं महाधिवेशनको त विषय नै रहेन ।

वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष सिफारिस गर्नु, झलनाथलाई पहिलो वरिष्ठको बरियतामा लैजानु जस्ता घटनाक्रमले माधव नेपाललाई एक्ल्याउने योजनाबाट त होइन भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि रु

यो विषय माधव कमरेडले उठाएको भन्ने अर्थमा मैले बुझेकै छैन । सबै विषय तपाई उठाइरहनुभएको छ । तपाईले माधव कमरेड भर्सेस मलाई बनाउन खोजिरहनुभएको छ । माधव कमरेड हाम्रो सिनियर नेता हो र उहाँले तपाईले प्रश्न गरे जसरी पार्टीको अहितमा सोच्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

बाहिर आएका कुराहरुलाई पनि उहाँले आफैंले खण्डन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको विवादलाई पनि उहाँले जसरी अतिरञ्जित गर्न खोजियो त्यो होइन यो त लोग्ने स्वास्नीको झगडा जस्तै हो भन्नुभएको छ । र केही तलमाथि भएको रहेछ भने पनि नेताहरुले महसुस गर्नुहुन्छ, सुधार्नु हुन्छ र सच्याउनुहुन्छ ।

म त के भन्छु भने, नेताहरुबीचको कहिले कहीँको विवादका बखतमा कार्यकर्ता पंक्ति विभाजित भयो भने लामो समयसम्म त्यो विवाद रहिरन्छ । नेताहरुले चाहिँ समयक्रममा त्यसलाई करेक्सन गरिहाल्नुहुन्छ । त्यसकारण हाम्रा नेताहरुबीच कहिलेकाहीँका विवाद सार्वजनिक भएका आधारमा कार्यकर्ता पंक्ति उद्धेलित हुन जरुरी छैन ।

त्यसो भए एउटा कुरा चाहिँ भन्नुस् कि माधव नेपालले घेराबन्दी गरेर भागबण्डा खोजेपछि केपी ओलीले सिधै प्रचण्ड र वामदेवहरुलाई मिलाएर आफूलाई सुरक्षित बनाउँदै एकता प्रक्रियाको ढिलाई तोड्न खोज्नुभएको हो रु

नेताहरुका बीचमा समस्या उत्पन्न भयो भने व्यवस्थापन गर्ने प्रयास हुन्छन् । मुख्य नेतृत्वको कामै कुनै पनि नेताको भूमिका पार्टीमा बढाउनुपर्‍यो भने यो खालका निर्णयहरु हुन्छन् । भोलि माधव कमरेडकै असन्तुष्टिका सन्दर्भमा पनि सम्वोधन भइहाल्यो भने अन्यथा ठान्नुहुन्न । पार्टी जीवनमा निरन्तर यस्तो हुन्छ ।

जहाँसम्म एकता प्रक्रियाको कुरा छ, यसमा ढिलाई भएकोमा चाहिँ नेताहरुले गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ । अर्कोतर्फ पहिले जे थियो त्यही गर्ने भन्नेखालको जुन यान्त्रिक सूत्र बनाइयो पनि त्यो पनि त्रुटीपूर्ण कुरा हो । करीब साढे चार सयको केन्द्रीय कमिटी हुँदा पनि बेजिल्लाको इञ्चार्ज बनाउनेखालको कुरा भयो ।

इञ्चार्जलाई दोहोरो जिम्मेवारी मान्ने एकातिर, तर अर्कोतिर कार्यकारी भूमिकामा दोहोरोपन देखाउने तथा दुई प्रकारका कार्यकारीलाई एकै ठाउँमा जिम्मेवारी दिनेखालका कुरा पनि भएका छन् । एकातिर दोहोरो जिम्मेवारीको विरोध गर्ने, अर्कोतिर त्यसलाई निष्कर्षमा लैजाने विरोधभास चाहिँ उपयुक्त भएन ।

एकता लम्बिनुभन्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि टुंगिनु राम्रो हो भनेर हामीले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेका छौं ।

तपाईले करीव तीन वर्षअघि अन्तर्वार्तामा जतिबेला केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यतिबेलै भन्नुभएको थियो ओली र प्रचण्ड बोल्ड निर्णय गर्ने नेता भएकाले कुनै पनि बेला यिनीहरुले पार्टी एकतासमेत गर्न सक्छन् भन्नुभएको थियो र त्यो मिल्यो पनि । आज भन्नुस् कि ओली र प्रचण्डबीच पार्टी सञ्चालनमा नयाँखालको एकता भएको हो  ?

त्यो त मलाई कस्तो लाग्छ भने, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने वा एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने तरिकाबाट एकता बलियो हुँदै हुँदैन । दुबै नेताले यो कुरा बुझ्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर, अतीत फर्किँदाखेरि अविश्वास पैदा हुने र भविश्य हेर्दा विश्वास पैदा हुने अन्तरद्वन्द्वको अवस्थाले कहीँ न कहीँ नेताहरुको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पार्छ ।

अर्कोतिर स्वभाविक रुपमा एकतापछि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी होस भन्ने अर्थमा नेतृत्वलाई भेटेर लविङ गर्ने समूह त छँदैछ । त्यसबाट पनि नेतृत्व बेला–बेला प्रभावित हुने गर्छ । तर, दुईजना अध्यक्षले एक अर्काबीच विश्वास गरेर पार्टी चलाउनुको अर्को विकल्पनै छैन हामीसँग ।

पार्टी एकतापछि माधव नेपालले आफ्नो प्रभाव देखाउन लागेका बेला दुई अध्यक्षको एकताले उहाँको स्पेस खुम्चिएको हो र ?

स्पेस त उहाँ पार्टीको बरिष्ठ नेता हो नि, त्यही हो स्पेस । अलग्गै समूहको स्वार्थ भन्ने हुन्छ र रु एउटा बलियो पार्टीको बरिष्ठ नेता हो उहाँ ।

तर, पूर्वएमालेभित्रको एउटा समूहको नेता त हो नि उहाँ ?

पूर्वएमालेभित्रको समूहचाहिँ महाधिवेशनमै सकिएको मान्नुपर्थ्यो । महाधिवेशनले तय गरेको फैसलाअनुसार हामी एकै हो भन्ने ठान्नुपर्छ । अहिले माधव कमरेडको स्पेस भनेको चाहिँ पार्टीभित्र महत्वपूर्ण छ । उहाँ पार्टीको बरिष्ठ नेता हो । हिजोको तुलनामा पार्टी झन् ठूलो भएको छ भन्नुको मतलब त उहाँको पनि स्पेस बढेको छ ।

जहाँसम्म पूर्वएमालेको समूह भन्ने छ,पार्टी एकताका बाँकी सम्पन्न भएसम्म पूर्वएमालेको हितको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुपर्‍यो । पूर्वसमूहको हितको संरक्षण गर्ने भनेरै दुईटा अध्यक्ष बनाएको हो । त्यस अर्थमा केही समयका लागि पूर्वएमालेको हितको कुरा केपी ओलीमार्फत नै गर्नुपर्छ । त्यस्तै पूर्वमाओवादीको हितको कुरा प्रचण्डमार्फत नै गराउनुपर्छ ।

बीचमा जे जस्ता चलखेल भए पनि अहिले दुई अध्यक्षले महशुस गरेका हुन् त ?

महशुस गरेका हुन् भने राम्रो हो । दुई अध्यक्षबीच मिल्नुको विकल्पनै छैन । मूख्य कुरा दुई अध्यक्ष नमिलेसम्म एकता पूर्ण हुनै सक्दैन । अरु नेताहरुको साथ लिएर उहाँहरुले निर्णय गर्ने हो । उहाँहरुलाई अलग–अलग पारेर आफू बलियो हुन कसैले खोज्नुभएको छ भने त्यो गलत हो ।

अहिले अर्को कुरा पनि बाहिर आएको छ, अब प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र केपी ओलीले सरकार चलाउने भन्ने त्यो समझदारी भएको हो ?

मलाई त्यस्तै लाग्दैन । एकता प्रक्रियाले टुंगो नपाउँदासम्म, अर्को अधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीमा दुईटै अध्यक्ष हुन्छन् । एकताको दस्तावेजमा उल्लेख भएको कुरा हो यो त । त्यसैले नेकपाको अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म दुवै अध्यक्ष रहने हो ।

रह्यो के त भने एउटा अध्यक्षको रोल सरकारभित्र बढी छ । अर्को अध्यक्षको रोल पार्टी गतिविधिमा बढी देखिनुपर्छ भन्ने कुरा स्वभाविक हो । तर, हामी एकल अध्यक्षको अभ्यासमा जान्छौं अहिले बीचमा भन्ने कुरा चाहिँ होइन ।

अध्यक्ष दुवै हुनुहुन्छ, स्वाभाविकरुपमा एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको भूमिका सरकारभित्र बढी हुन्छ । अर्को अध्यक्षको भूमिका पार्टी गतिबिधिहरुमा ज्याद केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने पार्टी प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्छ ।

यही बीचमा चाहिँ वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष चाहिँ किन बनाइयो त ?

यसको जवाफ दिने उपयुक्त पात्र म होइन । सचिवालयले यो निर्णय गरेको हो । निश्चित रुपमा वामदेव कमरेडमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक असर के परेको थियो भने, यत्रो एकता प्रक्रियाको नेतृत्व मैले गरेँ, तर एकतापछि मेरो भूमिका पर्याप्त भएन भन्ने गुनासो रहँदै आएको थियो ।

त्यो चीजलाई दुवै अध्यक्षले महशुस गरेर बामदेव कमरेडको भूमिका बढाएर एकता प्रक्रियालाई गति दिन सकिन्छ भनेर निर्णय गरेको हुनसक्छ । पार्टी र आन्दोलनमा स्थापित नेताहरुलाई पार्टीभित्र विश्वासका साथ क्रियाशील बनाउने कुरा मुख्य नेतृत्वको जिम्मेवारीको कुरा हो ।

तर, वामदेवले जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि उपाध्यक्ष हुनु संयोगमात्र हो त  ?

वामदेव कमरेड पार्टीभित्र वैचारिक विषयमा निरन्तर बहस गर्दै आउने नेता हो । उहाँको राजनीतिक जीवनको कुराकानी गर्ने हो भने विचारको प्रश्नमा उहाँ कहिल्यै तटस्थ बस्न सक्नुहुन्न । सधैं एउटा दृष्टिकोण बनाउने मान्छे हो ।

कतिपयबेला उहाँसँग मेरा विमति भएका छन् । तर, म के भन्छु भने विचारको प्रश्नमा बहस गर्ने नेतालाई म सम्मान गर्छु । नेताले विचारको प्रश्नमा तटस्थ बस्नुहुँदैन । त्यो गुण वामदेव कमरेडमा छ । विचार प्रस्तुत गर्ने नेता हो उहाँ ।

जहाँसम्म जबजको कुरा छ, मैले कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेटेको थिएँ । कति मान्छेहरुलाई प्रचण्ड कमरेड जबजको विपक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने परेको छ । तर, त्यो सत्य होइन, भनेर उहाँले बताउनुभएको थियो । किनकि जबज भनेको एउटा विचारधारा हो ।

जबजका बारेमा चर्चा बहस हुने कुरा स्वाभाविक हो । यद्यपि हामीले एकताका सन्दर्भमा दुबैतिरका विचारहरुलाई सम्वोधन गर्ने हिसाबले अहिलेको सन्दर्भमा पार्टीको कार्यक्रम जनताको जनवाद भनेका छौं । जसलाई संक्रमणकालीन कार्यक्रम भनेका छौं ।

यो पार्टीको लक्ष्यका रुपमा आएको होइन । समाजवादको आधार तयार पार्ने संक्रमणकालीन कार्यक्रम जनताको जनवाद हो । तर, हाम्रो भविश्यको लक्ष्य यही संविधानबाट प्राप्त गर्छौं शान्तिपूर्ण रुपमा ल्याउँछौं भन्ने खालको जे मान्यतालाई जनताको जनवादमा हामीले समावेश गरेका छौं, त्यो मान्यता भनेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मदन भण्डारीले अघि सारेको मान्यता हो ।

त्यसको सर्जक कोही हो भने त्यो मदन भण्डारीमात्रै हो । अब हामीले एउटाले ल्याएको विचारलाई मेरो विचार भन्न त मिल्दैन नि । अबको हाम्रो यात्रामा मदन भण्डारीको विचारले हामीलाई अघि बढ्न प्रेरित गर्छन् र दिशानिर्देश गर्छन् ।

यो कुरा एमाले पंक्तिका लागिमात्र होइन, माओवादी पंक्तिलाई उत्तिकै ग्राह्य हुनुपर्छ र हुन्छ ।

त्यसोभए केपी ओली र प्रचण्डको तर्फबाट जबजको एउटै दस्तावेज जान्छ होला त महाधिवेशनमा रु

त्यो त एक प्रकारले भन्ने हो भने अनौपचारिक सहमति गर्नु भएकै छ त । जुन विषय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आएको छैन, त्यसलाई म अनौपचारिक सहमति भन्छु ।

के हो त्यो अनौपचारिक सहमति ?

आउने अधिवेशन हामी सहमतिमा गर्छौं भनेर उहाँहरुबीचमा अनौपचारिक सहमति भएको छ । त्यो कुरालाई आधार बनाउँदाखेरि त एउटै दस्तावेजको आवश्यकता पर्छ । दुईटा अध्यक्ष मिलेर एउटै दस्तावेज ल्याउनुभयो भने त पार्टी झन् बैचारिक राजनीतिक हिसाबले एकतावद्ध पनि हुन्छ ।

जबजकै दस्तावेज आउँछ त ?

के हुन्छ भन्ने त उहाँहरुलाई सोध्नुपर्छ । पार्टीमा अहिले उहाँहरुनै हो नेता । बिचारको प्रस्तोता उहाँहरु नै हो । उहाँहरुले ल्याएको विचार चित्त बुझेछ भने हामी समर्थन गरौंला, चित्त बुझेन भने बहस गरौंला । त्यो ठाउँ त हामीसँग छ नि ।

यद्यपि हामीले आउने अधिवेशनमा विचारको प्रश्नमा बहस गर्छौं भनेका छौं । त्यो भनेको पार्टीका सदस्यहरुको अधिकारको कुरा हो । त्यतिबेला जबजलाई नै निरन्तरता दिने कि जबजलाई र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई संश्लेषण गरेर नयाँ स्वरुपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा त्यतिबेलाको हो ।

अन्तिममा एउटा प्रश्न गरौं, अहिले माधव नेपालसँग बदला लिन सबै नेता मिलाउने भूमिकामा राष्ट्रपति अघि सर्नुभयो भन्ने आरोप पनि सार्वजनिकरुपमा लगाइएको छ के राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिनुभएको हो ?

राष्ट्रपति अत्यन्त सम्मानित संस्था हो । मलाई के लाग्छ भने त्यसको गरिमालाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले अत्यन्त सुरक्षित ढंगले राख्नुभएको छ । अब आफ्ना आकांक्षासँग राष्ट्रपतिलाई जोड्ने र आफ्ना आकांक्षा पूर्ति नहुँदा राष्ट्रपतिलाई लाञ्छित गर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिमा अत्यन्त अनुचित कार्य हो ।

जसले यो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले के गर्नुभएको छ भन्ने आफैंले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । वास्तवमा यो उपयुक्त कुरा होइन । यसले तत्कालका लागि एकखालको शन्तुष्टि त होला तर दीर्घकालीनरुपमा लोकतन्त्र संघीयता र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । आफूभित्रको राजनीतिक विवादलाई राष्ट्रपतिसँग जोड्ने कुरा अनुचित हो । जसले यो तर्क गर्नुभयो, उहाँमा केटाकेटीपन देखिन्छ ।

तपाई तत्कालीन एमालेभित्र विशेष गरी अध्यक्ष ओलीको निकटमा रहेर संगठन र विचारको मामिलामा अगुवा नेता हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले मुख्यमन्त्री भएर काठमाडौं बाहिर रहँदा पार्टीमा स्पेस खुम्चिएको महसुस गर्नुहुन्न रु

त्यस्तो त छैन । किनकि विचार संप्रेषण गर्नेखालको कुरामा अहिलेको राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले समृद्धि र विकासको कुरा हो । समृद्धि र विकासको इकाइ प्रदेश हो । प्रदेशको माध्यमबाट विकास र समृद्धिमा योगदान दिने प्रयासमा जुटिराखेकै छु ।

म तपाईलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि गएको एक वर्षलाई आधार बनाउँदाखेरि पनि सातवटा प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहहरुको विकास खर्चको लेखाजोखा गर्दाखेरि पनि प्रदेश ५ अगाडि छ । प्रदेशकै विकास खर्चको लेखाजोखा गर्दा पनि एक नम्बरमै छ भनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान नै त होला नि ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि नेपाल यतिबेला उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा छ र प्रदेश ५ उच्च स्थानमा छ । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वको जुन भूमिका देखिनुपर्ने हो त्यो भूमिका मैले निर्वाह गर्न पाएकै छु भने राष्ट्रिय राजनीतिमा स्पेस खुम्चियो भन्ने कुरा छैन ।

भाषण गर्न पाइएन, मिडियामा बेलाबखत समाचारको विषय बन्न पाइएन भन्ने त होला तर राजनीतिक कार्यदिशा कार्यान्वयनका हिसाबले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण नै छ ।

onlinekhabar बाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस