कपुरकोट, ५ रिममा सरकारी जग्गा नै किनबेच, जग्गा छुट्याउन नापी कार्यालयलाई पत्र

सल्यान, ८ मंसिर ।
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका –५ रिम बजारमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय र सेक्टर वन कार्यालयको जग्गा थियो । तर अहिले उक्त जग्गा अतिक्रमण भई नाम निसाना मेटिएको छ ।

कित्ता नं. ३४१ मा रहेको वनको ३ रोपनी १५ आना जग्गा र कित्ता नं. २८ मा रहेको हुलाकको एक रोपनी १ आना जग्गामा अहिले व्यक्तीका निजी घरहरुले भरिएको छ ।

हुलाक र वनको सँगै सटेको जग्गा सम्बन्धित कार्यालयले वर्षौ पहिलेदेखि नै चासो नदेखाउदा व्यक्तीगत प्रयोगमा आएको छ भने किनबेच समेत भएको पाइएको छ ।

स्थानीयहरुका अनुसार यहाँ २०४९÷०५० सम्म दुवै कार्यालयका भवन थिए । तर त्यहाँबाट कार्यालय विस्तापित भएपछि जग्गा पनि स्थानीय केहि व्यक्तीले आ–आफ्नो भन्दै घर बनाउन थालेका हुन् । दुवै जग्गामा अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी घरहरु बनिसकेका छन् ।

जसमा केहि स्थानीय जनप्रतिनिधिका पनि छन् । उनिहरुले सुरुमा यहाँ सडक आउदा बजार बन्न लागेको र खाली जग्गा देखेपछि आफुहरुले घर बनाएको बताउछन् ।

त्यसैगरी यहि सरकारी जग्गा कतिले किनबेच समेत गरेको पाइएको छ । मंगल कँवर र देवराज पुनले केहि समयअघि १ लाख ८० हजार रुपैयाँ हालेर उक्त जग्गा स्थानीय एक व्यक्तीबाट किनेको बताए ।

ऐलानी जग्गा हो भनेर ती व्यक्तीले आफुहरुलाई जग्गा बेचेको उनको भनाई छ । अहिले उक्त जग्गा सरकारी भएको थाहा पाएपछि आफुहरुले जग्गा छोड्ने र पैसा अशुल्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

‘२५ वर्षजति भयो सरकारी कार्यालयले यो जग्गा प्रयोग गर्न छोडेको, अहिलेसम्म यहाँ हाम्रो जग्गा छ भनेर खोज्न पनि आएका छैन् । त्यसैको फाइदा उठाउदै केहि व्यक्तीले पावरको धाकमा घर निर्माण गरेका हुन् र पुर्खौली सम्पती हो भनेर बेचबिखन समेत गरिरहेका छन् ।’

स्थानीय नारायण ओलीले बताए । यता डिभीजन वन कार्यालय सल्यानका प्रमुख थिर बहादुर कार्कीले आफ्नो कार्यालयको नाममा भएको एक इन्च जग्गा पनि नछोड्ने बताएका छन् ।

उनले पहिलेका कर्मचारीले वास्ता नगरेको र अहिले आफुहरुलाई जानकारीमा आएकोले तत्कालको लागि एक्सन सुरु भैसकेको बताए । उनले भने, ‘तत्काल अमिन लिएर सुचना टाँस गरी अबको १५ र २० दिनभित्रै जग्गा खाली गर्न लगाउछौं ।

खाली भएन भने हामी आफै डोजर लगाएर भत्काउने छौँ ।’ हुलाक कार्यालय सल्यानका अधिकृत धिरेन्द्र भण्डारीले जग्गा आफ्नो कार्यालयको नाममा भएको बताए ।

उनले उक्त जग्गा जुनसुकै व्यक्तीले किनबेच गरेपनि आफुहरुसँग प्रमाण भएकोले जतिखेर पनि खाली गराउने बताए । जग्गा छुट्याउनको लागि दुवै कार्यालयहरुले नापी कार्यालयलाई पत्र समेत लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<