नेपाली जनता शान्ति र विकासको पक्षमा

नेपाली जनता मुलुकमा शान्ति र विकास चाहन्छन् । मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा अब स्वतन्त्र भैसकेका छन् । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतादेखि आफ्नो व्यवशाय गर्न पाउने सम्म सवै प्रकारको व्यवस्था संविधानमा भैसकेपछि अब केवल राज्यले उद्योग, कलकारखाना र विकास निर्माणका कामहरुबाट नागरिकहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन’पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलिले गरेको संसद् विघटनको कदम्लाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यसले के सन्देश दिएको छ भने विकल्पहरु हुदाहुदै संसद् विघटन गर्नु गलत थियो भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

एकथरी मानिसहरु केपी ओलिलाई अब पतन भैसकेको हल्ला पनि चलाउन सक्छन्, तर म’ल’कलाई द्वन्द्वतिरै धकेल्ने प्रयत्न गर्न सक्छन् . तर सत्ता र शक्तिमा पुगेका नेतृत्वलाई सडकमा पु¥याएको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोरी गरेकै ह’न्, अब त्यो महशुस् आँफैले पनि गर्नेछन् । तर प’रै पतन भएको कल्पना गरेर उनलाई मजाक उडाउन सजिलो छैन । खोलो हिडेकोमा लामो समय चिसोपना कायम रहिरहन्छ भने झैं सत्ताबाट पतन भएको एक शताव्दी पुग्नै लाग्दा पनि राणाहरुका सन्तान अहिले पनि सेनाका प्रमुख पद्हरु लगायत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश समेत छन् । यसर्थ बाघ बाघै हुन्छ र स्याल जतिसुकै बलियो भएपनि स्यालै हुन्छ ।

यसर्थ एकले अर्कोलाई खिसिटिउरी गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा अब मुलुकलाई कसरी शान्ति र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने भनेर गृहकार्य गर्न जरुरी छ । त्यो गृहकार्य देशकै प्रमुख राजनैतिक दलहरुले नै गर्न जरुरी छ । नेपाली नागरिक तिब्र रुपमा विकासको गति अगाडि बढेको देख्न चाहन्छन् ।

अस्थिरता निम्त्याउने सवै प्रकारका गतिविधिहरु अन्त्य गर्न जरुरी छ । यही तरलताकै बीच अर्धभूमिगत अवस्थाको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई पनि वार्तामा ल्याएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । बरु मिलिजुली सरकार बनोस्, तर विकास निर्माणका काममा अबरोध नआओस् । बन्द, चक्काजाम् र हुलदंगाबाट नागरिकहरु दिक्क बनेका छन् ।

नेपाली जनताले स्पष्ट के ब’झेका छन् भने राजनैतिक दलहरुकै विवाद्का कारण मुलुक अस्तव्यस्त छ । यसर्थ जसरी भएपनि एउटा निश्चित अवधिसम्म टिक्नसक्नेगरी सरकार बनोस् र काम गरोस्, तर कुनै पनि प्रकारले विकास निर्माणका काममा अवरोध नपुगोस् ।

अतः सारांशमा के भन्न सकिन्छ भने सर्वोच्च अदालतले एउटा निकास खोलिदिएको छ । यो निकासलाई राजनैतिक दलहरुले सहि रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ । एकले अर्कोलाई निषेध गरेर नभै सकेसम्म सवैलाई चित्त बुझ्ने गरी राजनैतिक सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<