नयाँ नक्सा जारी गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि कालापानीमै पुगेन

कैलाली, ७ साउन ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि यी क्षेत्र भएका दार्चुलाकै सरकारी कार्यालयमा अझै पुरानो नक्सा झुन्डिइरहेको छ ।

दार्चुलाका सरकारी कार्यालयमा अहिलेसम्म नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पुगेको छैन ।

सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग हुने भनिएपनि कालापानी क्षेत्र रहेकै जिल्लाका सरकारी कार्यालयका भित्ताहरूमा पुरानै नक्सा देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले गत जेठ ७ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यो नक्सा मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ५ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

नक्सामा दार्चुला जिल्लाका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, गुञ्जी, नाबी कुटी लगायत भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्र नेपालकै सीमाभित्र नक्साङ्कन गरिएको छ ।

तर, नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको दुई महिना बितिसक्दा समेत आधिकारिक नक्सा नपाउँदा दार्चुलालगायत सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा पुरानै नक्सा यथावत् छन् ।

दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिहं कुवँरले आधिकारिक रुपमा दार्चुलाका कुनैपनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा प्राप्त नभएको बताए । उनले केन्द्रबाट नयाँ नक्सा जारी भएको र सोही नक्सा प्रयोग गर्ने भन्दै पत्र मात्रै पठाएको जानकारी दिए ।

दार्चुलामा कुनै छापाखाना नभएकाले नयाँ नक्सा बनाउन नसकिएको र हालसम्म कार्यालयमा पुरानै नक्सा राख्न बाध्य भएको कुवँरले बताएका छन्।

दार्चुलाका जिल्ला समन्वय अधिकारी कमल बहादुर थापाले आधिकारिक रुपमा जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय तहमा नयाँ नक्सा नपुगेको बताए ।

उनले माथिल्लो तहबाट ‘पठाउँछौं’ भन्ने खबरमात्रै प्राप्त भएको, तर कार्यालयहरूमा नक्सा फेर्न नसकिएको बताए ।

नापी कार्यालय धनगढीमा सर्वेक्षक टेकेन्द्र सिंह धामीले नयाँ नक्सा आधिकारिक रुपमा केन्द्रबाटै ढिलो उपलब्ध भएको बताए ।

सुदूरपश्चिममा वितरणको लागी नापी कार्यालय धनगढीको जिम्मामा दिएपनि लकडाउन र कार्यालयमा कर्मचारीको अभावका कारण समयमै नक्सा उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बझाङ्ग र बैतडी जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा मंगलबारसम्म नयाँ वितरण गरिएको र दार्चुला, डोटी, अछाम, बाजुरा जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा एकरदुई दिनभित्रै उपलब्ध गराउने धामीले बताए ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई र स्थानीय तहहरूका लागी जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मामा बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार काली नदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अंग भएपनि हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी र कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकाले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<