राज्य सवैको अभिभावक बन्नुुपर्दछ

अहिले विश्वभर कोरोना महामारीको संकट छ । नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देश र शहरहरु लकडाउनमा छन् । मानिसहरु घरभित्रै बस्न बाद्य छन् । उद्योगधन्दाहरु ठप्प छन् । शिक्षणसंस्था बन्द छन् । रोजगारीको शिलशिलामा विदेश गएकाहरु पनि स्वदेश फर्केका छन् । विश्वभर वेरोजगारीको संख्या बढीरहेको छ ।

यस्तो संकटको घडिमा राज्य सवैको अभिभावक बन्न सक्नुुपर्दछ । सवै नागरिकहरुको हितमा राज्यले काम गर्नुुपर्दछ ।

विभिन्न उद्योगले नागरिकलाई रोजगारी दिदै आएका थिए । निजी शिक्षण संस्थाहरुले पनि रोजगारी दिदै आएका थिए । निजी क्षेत्रमा रहेका धेरै व्यबशायीहरुले धेरै नागरिकलाई रोजगारी दिदै आएका हुुन् ।

तर अहिलेको नाजुक अवस्थामा सवैलाई संरक्षण गर्ने र सवैलाई बचाउने गरी राज्यले व्यवस्था गर्न जरुरी छ । राज्य गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । सवैको बारेमा सोच्न र सहुलियत एबं संरक्षणका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

राहत दिने विभिन्न उपायहरु छन् । राज्यले उद्योगी व्यबसायीहरुलाई सहुलियत दरको व्याजमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छ । संकटग्रस्त उद्योगहरुलाई केही अनुुदान दिन सक्छ । कर, घरभाडा लगायतमा सहुुुलियत दिन सक्छ । पुुनः लगानीका लागि सरल रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ । तर निजी क्षेत्रलाई पुुरै व्यवास्ता गर्दै गयो भने भोलि राज्यव्यवस्थाविरुद्ध पुुनः आँधीबेहरी श्रृजना नहोला भन्न सकिदैन । मानिस अन्तिम अवस्थासम्म संघर्ष गर्दछ र पनि समस्या समाधानको बाटो नभेटाएमा अप्रिय निर्णय गर्न बाद्य हुुन्छ । किनकी बाच्नका लागि संघर्ष सवैले गर्दछन् ।

राज्य पक्षपाती बन्न हुुदैन । कुुनै न कुुनै प्रकारले सवै नागरिकहरुको हितमा राज्यले सोच्नुुपर्दछ । निजी क्षेत्रमा सहुुलियत दिन कुुनै बाधा अड्चन छन् भने तिबारे पनि छलफल चलाउनुुपर्दछ । कमसेकम दशौं लाख बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिएर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यबशायीहरुले पनि देशलाई गुन लगाएकै छन् । मालिक धेरै मोटाएको र कामदार मात्रै मर्कामा परेका क्षेत्रहरु भए ती पनि छानविन गरौं, राज्यले चाह्यो भने गर्न नसक्ने केही छैन । तर कुुनै एक ठाउँको अनियमितता देखाएर देशैभर रहेका निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक रुपमा हेर्ने चस्मा फेर्न आवश्यक छ । सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ र राज्य सवैको अभिभावक भएको महशुुस गराउन सक्नुुपर्दछ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस