काठमाडौं, असार ७ । कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले गरेको लकडाउनका कारण बिद्यालय बन्द हुँदा निजी बिद्यालयका शिक्षकले आफु आर्थिक समस्यामा परेको बताएका छन्।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालय बन्द भएपछि विद्यालयमा कार्यरत देश भरिका झन्डै तीन लाख शिक्षकले विगत तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्।

चैतको दोस्रो हप्ताबाट सुरुभएको लकडाउनका कारण निजी बिद्यालयहरुले शुल्क उठाउन नसक्दा र नयाँ भर्ना सुरुहुन ढिलाई हुँदा निजी क्षेत्रका विद्यालयको विद्यार्थी शुल्कबाट प्राप्त हुने नियमित आम्दानीको श्रोत बन्द भएको छ। जसका कारण संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको अवस्था संकटग्रस्त भएको हो।

निजी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयले अनलाइन लगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट वैशाखदेखि नै अध्यापन सुरु गरेका छन्। तर, शिक्षकले काम गरेको तलब भने पाउन सकेका छैनन्। देशभरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सात हजार विद्यालयमा २२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

केहि निजी विद्यालयहरुले चैत महिनाको तलव दिएपनि अधिकांश बिद्यालयका शिक्षकले गत चैतदेखिकै तलब पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार तीन महिनादेखि तलब नपाउँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था खस्कदै गएको हो। निजी बिद्यालयका शिक्षकका अनुसार करिव ७५ प्रतिशत शिक्षकले चैतको समेत तलब पाएका छैनन्।

हामी झनै पिडामा छौं : संचालक

त्यसो त निजी बिद्यालय संचालकको पिडा पनि कम छैन। एक निजी विद्यालयका संचालक महेश दाहालका अनुसार केहि ठुला भनिएका बिद्यालय बाहेकका बिद्यालयको आर्थिक अवस्था दयनीय छ। अघिल्लो वर्षकै शुल्क नउठ्दा बैंकको लोन, घर भाडा, बैंक लोन र शिक्षकलाई तलव दिन सकेका छैनन्। सरकारले बेवास्ता गर्ने र यहि अवस्था रहिरहने हो भने तीस प्रतिसत भन्दा बढि निजी बिद्यालय सधैका लागि बन्द हुने अवस्था छ।

शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवकलाई बन्दाबन्दीको समयमा कार्यालय नगए पनि तलब सुविधा दिने सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेपनि गत वर्षकै बाँकी शुल्क उठाउन नपाएका कारण शिक्षकलाई तलव दिने अवस्थामा बिद्यालय नरहेको निजी विद्यालयका संचालकहरुको भनाई छ।

बिद्यालयमा पठन पाठन सुचारु हुने अवस्था नहुन्जेल सरकारले संकटग्रस्त व्यवसायको सुचिमा राखेर भरथेग गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ। होटल, उद्योग कलकारखानाका समस्याका बारेमा संवेदनशील बनेको सरकारले नेपालका बाइस  लाख विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने र लगभग तीन लाख शिक्षकले रोजगार पाएको निजी बिद्यालयलाई भने बेवास्ता गरिरहेको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

gungrukkhabar.com