भौगोलिक न्याय पनि हुनुपर्छ कि ?

 

भर्खरै मात्र देशभर नै बाम एकतापछिको संयुक्त पार्टी नेतृत्वहरु चयन भएको अवस्था छ । सोहि सन्दर्भमा सल्यानमा पनि पार्टीका अध्यक्ष र सचिब चयन भैसकेका छन् । अहिले चयन वा मनोनयन गरिएका नेतृत्वहरु एउटै गाउँठाउँका हुन् । एमालेबाट र हाल संयुक्त पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष रहेका गोविन्द पुन र सचिव तोकिएका  माओवादीका पुर्व जिल्ला इन्चार्ज कर्ण बहादुर बुढाथोकी एउटै वडाका हुन् । दुवैजना बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिका वडा नं. ३ का बासीन्दा हुन् ।

यसपटक मात्र होइन, केहि वर्ष यता सल्यानमा राजनैतिक पहुँच र शक्तिका आडमा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरु एउटै क्षेत्रबाट पर्ने गरेका छन् । जिल्लामा हाल दुई निर्वाचन क्षेत्र, ३ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका छन् । अहिले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदहरु पनि क्षेत्र नं. १ बाट मात्रै छन् । क्षेत्र नं. २ को बासिन्दा भएको देखाउन कहि कतै अलिकति जग्गा जमिन क्षेत्र नं. २ मा जोडेको भएपनि दुवै जना क्षेत्र नं. १ कै बासिन्दा हुन् । यसरी जिल्लाकै प्रतिनित्व गर्ने संसदहरु या नेताहरु एउटै क्षेत्रका हुनुले जनतामा भौगोलिक रुपमा न्याय नभएको आज जोकसैलाई पनि लागेको छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अँझ एउटै नगरपालिका र एउटै वडाका व्यक्तिहरु नेतृत्व तहमा रहनुले मुलुकमा अँझै पनि न्याय नभएको स्पष्ट हुन्छ । किनकी जो नजिक छ, उसैबाट नै जनताले बढि सेवा सुविधा लिईरहेका ह्न्छन् । आगो पनि धेरै टाढा भयो भने त्यसले तातो दिदैन । जो नजिक छ, उसले नै त्यसबाट ताप लिईरहेको हुन्छ । नजिक हुदा जे जसरी जनताले सहज रुपमा नेतृत्वबाट लिनुपर्ने लाभ लिन सक्छन्, त्यसप्रकारले टाढाबाट लाभ लिन सक्दैनन् । यसरी बाहिर प्रकट गर्न विभिन्न कारणले नसके पनि वा नमिलेपनि नेतृत्व तहका व्यक्तिहरु एउटै गाउँठाउँका हुनुले न्याय नभएको महशुस सवैले गरेका छन् ।

आज जनताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्, सवैको अपनत्व र प्रतिनिधित्व हुने गरी पार्टीका माथिल्लो तहका नेतृत्वले कहिले काम गर्लान् ?, अहिले जनताका मनमा यस्तै कुराहरु खेलीरहेका छन् र आँफै तर्क वितर्क गरिरहेका छन् । चिया पशल भनौं या बजारका चोक चोकमा भनौं यस कुराले महत्व पाएको छ । शक्ति र पहुँचवालाहरुका अगाडि सवै मौन बस्नुपर्ने व्यवस्था लोकतन्त्रमा पनि जीवितै रहेको महशुस जनताले गरेका छन् ।

मुलुकमा समता र समानताका कुराहरु खुबै चल्ने गर्दछन् । सवैको सहज पहुँचका लागि भिन्न क्षेत्र, भिन्न लिंग, भिन्न जातिको प्रतिनिधित्व बनाउनुपर्छ  भन्ने कुरामा सायद कसैको पनि दुईमत छैन होला । तर व्यवहारमा त्यो कुरा खोज्न थाल्यो भने सवै मौन बस्ने परिपाटी व्याप्त छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा हुने सरकारी सेवामा एउटै गाउँका १७ जना भए पनि सायद कुनै आपत्तिको कुरा हुदैन । तर सोच विचार गरी, छलफल गरी निर्णय गरी गरिने काममा त्यस प्रकारको गतिविधि हुनुलाई भने सहज रुपमा लिन सकिदैन । यस कुराले के देखाएको छ भने, माथिल्लो तहले तल्लो तहको बारेमा सोच्नै सक्दोरहेनछ ।

आज एउटा बालक, बृद्ध वा महिला जो कसैलाई पनि लाग्न सक्छ, नेतृत्व तहका व्यक्तिहरु एउटै ठाउँका हुनु न्याय भएन । कुरा जिल्ला चलाउने हो, एउटा सहकारी, संस्था या वडा चलाउने हैन । यस अर्थमा न्याय भएको छैन । कतै विधि, विधान या नीति नियमले दिएन भने त्यस्ता नीति नियम सिंहदरवारका खोपीमा थन्काय हुन्छ, वा दराजमा थन्काय हुन्छ तर व्यवस्था जनताको हितमा हुनुपर्छ । आम जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेतृत्व चयन गरिनुपर्दछ ।

व्यक्तिगत रुपमा हामी कसैको पनि आपत्तिको विषय होइन, तर समग्र जनताको हितको कुरा गर्ने हो भने सवै क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातिको सहभागीता हुन जरुरी छ । सवै जनताले सहजरुपमा स्वीकार्नेखालको काम गरिनुपर्छ । नीति नियम सवै जनताको हितमा बनाइनुपर्दछ । समाजमा भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायतका सवै कुरामा न्याय गरिनुपर्दछ । माथिल्लो तहमा बस्नेहरुले अन्धा र बहिराको पहिचान बनाउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । आगामी दिनमा सद्बुद्धि पलाओस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस