अब जातीय होइन, बर्गीय आरक्षण बनाउने कि ?

समाजमा विभिन्न कारणले पछाडि परेका, मूलधार बाहिर रहेका, राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई आरक्षण दिइन्छ ।

विशेष गरी राज्यको सुविधा उपभोग गर्न नपाएका साथै राज्यमा पहुँच पुग्न नसकेका समूहलाई सबै क्षेत्रमा संरक्षण दिई मूलधारमा ल्याउन राज्यबाट उपलब्ध गराइने सहयोग नै आरक्षण हो । यसलाई सकारात्मक विभेद पनि भनिन्छ ।

यो आरक्षण व्यवस्थाका प्रवर्तक भनेर आचार्य मनुलाई मानिन्छ । नेपालमा २०६४ साउन २३ गते ऐन संशोधन गरी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रलाई आरक्षण व्यवस्था गरिएको थियो ।

आरक्षण अनिश्चित कालको लागि हुुन सक्दैन । बेलाबखत समाजमा यथार्थ विश्लेषण गर्नुुपर्दछ । यदि सहि विश्लेषण गर्न सकिएन भने सहि न्याय हुुुन सक्दैन । अहिले कतिपय कथित दलित भनिएकाहरु कथित उच्च भनिएकाहरुभन्दा सम्पन्न र सक्षम छन् ।

उनीहरुको जीवनशैली उच्चस्तरको बनेको छ । घर, भान्सा, अतिथि कोठा सवै सजिसजाउ छन् । सवै सवैलाई सजिलै प्रवेश दिन पनि मुुश्किल हुने अवस्था छ ।

कथित बाहुन भनेकाहरु अरुको भारी बोकेर हिडिरहेका छन् । केटाकेटीहरु राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाएका छैनन् । केटाकेटीहरुले राम्रो खाना र राम्रो कपडा लगाउन पाएका छैनन्, तर पनि उच्च जातिको भएकै कारण राज्यले दिने सुविधाबाट बञ्चित हुुनुुपरेको छ ।

लामो समयसम्म सकारात्मक विभेद गर्दा पनि अर्को पक्षलाई अन्याय हुन जान्छ । राज्यमा फेरि नयाँ स्वरूपको विभेद पैदा हुुन्छ र अर्को द्वन्द्व पैदा हुन्छ । यसले समाजमा विवाद सिर्जना गरी विभाजित गर्न सक्छ ।

आरक्षणका केही अवगुुण पनि छन् । कथित उच्च जाति भएकै कारण एउटा सरकारी सेवा प्रवेशको परीक्षामा १०० मा ८० ल्याउदा पनि फेल हुुने र कथित तल्लो जाति भनिएकाहरुले ४० ल्याउदा पनि पास हुने अवस्था लामो समय भयो भने दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुुने अवस्था आउदछ ।

दक्ष जनशक्तिमाथि अयोग्यहरूको राज स्थापना हुने अवस्था एकातिर आउन सक्छ भने अर्कोतिर आरक्षित समूहले आफूलाई सधैं कमजोर ठान्ने प्रवृत्ति पनि मौलाउन सक्छ ।

सरकारी जागिरमा दुईखाले वर्ग सृजना हुने र अदृश्य रूपमा द्वन्द्व भइरहने, काममा नकारात्मक असर पर्ने, आरक्षण प्राप्त गर्ने समूहमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने तर क्षमतावान्लाई यसले निराश बनाउने, आरक्षणतर्फका धेरै विज्ञापनमा न्यून संख्यामा उत्तीर्ण हुने, पदपूर्तिमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने, खर्चमा वृद्धि हुने, टाठाबाठाले मात्र आरक्षणको फाइदा उठाउने आदि समस्या हुन सक्छन् ।
जातले क्षमताको मापन गर्दैन; यो केवल पहिचान हो ।

समाजमा जातको मापदण्ड र वैज्ञानिक आधार के छ त ? हिजोका बाहुन आज क्षेत्रीवादी भएका छन् । जातीय पहिचान गतिशील छ । बाहुन, क्षेत्रीका सन्तान विवाहका कारण जनजातिमा परिवर्तन भएका छन् ।

त्यसकारण आजको शिक्षित समाज बाहुन, क्षेत्री, दलित, जनजाति भन्ने सोचमै छैन भने राज्यबाटै यो जबर्जस्ती विभेद केका लागि हो ? यहाँ जात नक्कलीजस्तो भएको छ ।

यो स्थायी प्रकृतिको छैन । समाजको सोच परिवर्तन हुँदै गएको छ । देशको संवैधानिक अधिकार पनि सबै जातिलाई समान छ भने यो आरक्षण व्यवस्था राज्यको स्थायी नीति कसरी हुन सक्छ ? त्यसैले अब आरक्षण जातिय नभै वर्गीय आधारमा पो बनाउने कि ? सोच्नुपर्ने बेला भैसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस