न्याय छिटोछरितो दिनुुपर्छ


हुनत सवै देशमा न्याय प्रणाली बोझिलो, झन्झटिलो र लामो नै हुुने गरेकोे पाईन्छ । तर कतिपय न्यायिक फैसला काम नलाग्ने खालको देखिन्छ ।

अहिले संसद् विघटन कानूूनसम्मत वा विधिवत थियो कि थिएन भन्ने कुरामा देशभर चासो छ । सवैको आँखा र ध्यान न्यायालयतिर छ । यस्ता कुुराहरु संविधानमा नै स्पष्ट नगरिनुु नै मूूख्य कमजोरी हो ।

संविधानमा यो छ र त्यो छ भनेर न्यायाधिशलाई कानूूनव्यवशायीहरुले सम्झाईराख्ने परिपाटी नै गलत छ । संविधान बारे थाहा नपाएका न्यायाधिशहरु सायद कमै होलान् । वरिष्ठमध्येका केही थोरै कानूूनव्य

वशायी र न्यायालयको छलफल एबं बहस्मा निर्णय गर्न सकिने कुुरा सयौं जनाले बहस् गरेर महिनौं विताउने खेल नै उचित होइन ।
जुुन कुुरा अध्ययन अनुुुसन्धान गर्न लामो समय लाग्छ, त्यस्तो कुराहरु र विषयहरुबाहेक अन्य विषयहरु छिटोछरितो रुपमा टुुंग्याईनुुपर्दछ । ढिलो न्याय दिनुु भनेको न्याय नै नदिनुुसरह हो भन्ने सवैलाई थाहै छ ।

यसअघि पनि विभिन्न सन्दर्भहरु उठिरहेका छन् । एउटी महिलाले श्रीमानसित संगै बस्नपाउँ भन्ने माग सहित उजुुरी गरेपछि मुुद्धाको फैसला नहुदै मृत्युु भएका खवर पनि सुुनिदै आएका छन् ।

त्यस्तै सम्पत्ति सम्बन्धि मुुुद्धा लड्दा लड्दै कपाल फुुलाएका र मृत्युको मुखमा पुुगेका सन्दर्भहरु पनि बेलाबखत आउने गरेका छन् । अहिलेको विषय संसद् पुुनःस्थापना सन्दर्भमा हो, वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भैसकेको छ, तर अदालतमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार भए वा नभएको सन्दर्भमा बहस् चलिरहेको छ । एकातिर निर्वाचनका लागि राज्यको ढुुकुुटी खर्च शुुरु भैसकेको छ, विभिन्न अन्तरक्रिया र मतदाताको तथ्यांक प्रकाशन गर्न थालिएको छ ।

यस प्रकारको गतिविधिले निर्वाचनका लागि पनि खर्च हुुने र अरु खर्च पनि भईरहने सम्भावना बढेको छ । जसरी पनि देशको ढुुकटी रित्याउने खेल सुुरु भईरहेको छ । संसद् विघटन सम्बन्धी मुुद्धामा तीन सयभन्दा बढी कानूून व्यवशायीले बहस् गर्ने हो भने मुुद्धा टुुंगो नलाग्दै निर्वाचन सम्पन्न हुुन्छ कि भन्ने सन्दर्भ पनि उठिरहेको छ ।

यसरी अनावश्यक बहस् गर्ने परिपाटी राम्रो होईन । नागरिकहरु गरिबी र बेरोजगारीका कारण छटपटाईरहेको सन्दर्भमा कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ र कसरी विकासको गति अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस् छोडेर सत्ता कसले हत्याउने भन्ने बहस् उचित देखिदैन ।

यसर्थ संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ भने उल्लेख नभएका विषयमा नेतृत्वलाई विशेषाधिकार दिन आवश्यक देखिन्छ । जे जसरी भएपनि न्याय छिटोछरितो हुुनुुुपर्ने धारणा आम नागरिकहरुले राख्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<