प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा २४ करोड भ्रष्टाचार स् १३ जनाविरुद्ध ६६ करोड बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर

काठमाडौं, ६ असार  ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनीहरुमाथि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ११६ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

अनियमितताका आरोपितहरुबाट कुल ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी माग गर्दै कैद सजाय असुल हुनुपर्ने आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक कर्ण ९माथि०, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत वस्ती ९बायाँ० र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका उपसचिव चालिसे ९दायाँ०
आरोप पत्रमा भनिएको छ( ‘सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक आफूहरुलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि(नोक्सानी पुर्याई चार थान प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानको भुक्तानी दिनेगरी दुई पटकमा जम्मा रू २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ११६ रुपैया हिनामिना हानिनोक्सानी गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देश सञ्जीव कुमार कर्णलगायतलाई सजाय माग दाबी गरी विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।’

अख्तियारले महानिर्देशक कर्णसहित विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नासु गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका उपसचिव ९लेखा० गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बाला राम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईं, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल र प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट खरिद गरिएका चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । मोबाइल भ्यानहरू कार्यालयमा दाखिला नगरी भुक्तानी गरिएको र त्यसक्रममा भ्रष्टाचार गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

खाद्यान्नको गुणस्तर अनुसन्धानको क्रममा प्रयोग हुने ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्यावोटरी मोबाइल भ्यान’ खरिदमा कमिसन खाई रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। प्रयोगशाला भ्यान खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि आयोगले विस्तृतमा छानबिन सुरु गरेको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गरिएका चार थान ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्यावोटरी मोबाइलभ्यान’ प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादी, काठमाडौंले आपूर्ति गरेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र विभागको नाममा कायम भएका भ्यान र सोको विभिन्न पार्ट्सअन्तर्गतका सरसमान, उपकरण तथा रसायनसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार नभेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा चेकजाँच गरी गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतलाई नदेख्ने गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिएको पाइएको छ ।

को सँग कति बिगो माग दाबी  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<