प्रधानमन्त्री सिंगापुर जानुअघि ‘संक्रमणकालीन न्यायको गाँठो फुकाउने प्रयास’

३ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुर जानुअघि संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका दुई आयोगहरु पुनर्गठनमा सहमति जुटाउने प्रयास थालेका छन् ।

यसका लागि भोेलि ९बुधबार० बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु टुंगो लगाउने प्रयास हुने नेताहरु बताउँछन् । दुबै आयोग पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।

आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो । तर, राजनीतिक सहमति नजुट्दा समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । खासगरी सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षको नाममा सहमति जुटाउन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई सकस भएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाममा सहमति जुटाउने जिम्मा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन् । दुबै नेतालाई दोस्रो तहका नेताहरुले सघाएका छन् ।

शीर्ष तीन नेताबीच पछिल्लो पटक १ भदौमा संसद भवनमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले संसदलाई सम्बोधन गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवालाई हात समातेर लगेका थिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसमेत सहभागी त्यो छलफलमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसहितका नेताहरुले आफूहरुबीच भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए ।

गोविन्द बन्दी कि सूर्य ढुंगेलको बहसमा थपिए रमन श्रेष्ठ

नेकपा र कांग्रेसका नेताहरुले वृहत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने र अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनि विश्वास जित्न सक्ने व्यक्तिलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् । यसक्रममा थुप्रै नामबारे छलफल समेत भएको थियो ।

नेताहरुकाअनुसार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र डा। सूर्यराज ढुंगेलको नाममा सहमतिको निकै प्रयास भएको थियो । पूर्वएमालेको तर्फबाट अगाडि सारिएका बन्दीप्रति नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सकारात्मक थिए । र, उनले बन्दीलाई सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव देउवासामू राखेका छन् ।

देउवाले भने ढुंगेलको नाम अगाडि सारे । उनी पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेका ढुंगेललाई अध्यक्ष बनाउने र बन्दीलाई सदस्य राखेर सहमतिमा काम गर्ने प्रस्ताव कांग्रेस नेताहरुको थियो ।

बन्दी कि ढुंगेल भन्ने बहसमा सहमति जुट्ने सम्भावना टरेपछि नयाँ नाम आएको छ, रमनकुमार श्रेष्ठ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अघि सारेका हुन् ।

२०७४ को चुनाव अगाडि कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको संयुक्त सरकार भएका बेला उनी महान्यायाधिवक्ता थिए । प्रचण्ड निकट एक नेता भन्छन्, ‘उहाँको नाममा कांग्रेसले सहमति त जनाइसकेका छैन, तर हुन्न पनि भनेको छैन ।’

नेताहरुका अनुसार यसअघि श्रेष्ठलाई वेपत्ता छानविन आयोगको अध्यक्ष बनाउने तयारी थियो तर, सत्य निरुपणमा सहमति नभएपछि यता प्रस्ताव गरिएको हो ।

अन्तरिम संविधान ०६३ मा सत्य निरुपण र मेलमिलापको काम दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको थियो , तर, १३ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक दुबै आयोगले उजुरी आहृवान गरेपछि छानविन नगर्दै विदा भए ।

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि बेलाबेला चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । १४ साउनमा एमनेस्टी इन्टरनेशनल, हृयुमन राइट्स वाच लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्य निरुपण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<