गरिबहरु नै सवैभन्दा बढी महंगीको मारमा परेका हुन्छन्

गरिब मानिस सवैभन्दा बढी महंगीको मारमा परेका हुन्छन् । गरिबसित संचित धन सम्पत्ति थोरै हुन्छ । गरिबसित नगद रकम कमै हुन्छ । जोसित नगद रकम खर्च गर्ने क्षमता हुँदैन । उ सवैतिरबाट घाटामा परिरहेको हुन्छ । खाद्यान्नकै कुरा गर्नुपर्दा पनि कतिपय धनी व्यक्तिहरु आफूले खेती गर्दैनन् तर किन्दा एक दिन, हप्ता वा महिनाको लागि मात्रै पनि किन्दैनन्, ३ महिना, ६ महिना वा वर्षदिन हुने गरी खरिद गर्दछन् । यसरी खरिद गर्दा उनीहरुले कहाँ सस्तो पर्छ, कुन राम्रो हुन्छ, कुन समय र महिनामा कम मुल्य पर्छ जस्ता कुराहरु सोच विचार गरेर मात्र खरिद गर्दछन् । धनीसित नगद कारोबार हुने भएकोले बार्गेनिङ गरेर खरिद गर्छन् र अलिकति भए पनि कम रुपँयामै खरिद गर्दछन् । एक त एकैपटक धेरै किन्दा त्यसै पनि कम मूल्यमा पाईन्छ र अर्कोतिर नगद कारोबारका कारण बार्गेनिङ गरेर झनै कम मूल्यमा खरिद गर्दछन् । तर गरिब व्यक्तिले एक दिन, एक हप्ता वा १५ दिनको लागि मात्र खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । विशेष गरी शहर बजार र एकदमै गरिब परिवारमा यस प्रकारको अवस्था छ । यसरी थोरै मात्र या उधारोमा खरिद गर्दा उनीहरुमा बार्गेनिङ गर्ने जोस् जाँगर नै चल्दैन । अँझ उधारो खरिद गर्दा त झनै उनीहरु डर, लाज, शरम जस्ता कुराले हिनताबोधमा हुन्छन् । साहुले जति भन्यो त्यति नै तिर्न वा उधारो खातामा टिपेर किन्नुपर्ने हुन्छ । बरु पैंंसा नभएको बेला जसले उधारो दिन्छ, त्यसलाई नै मालिक मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कुरा खाद्यान्नको मात्रै होईन तरकारी, फलफुल, लत्ता कपडा या घरायसी सामग्री नै किन नहोस्, सबैमा यस्तै भईरहेको छ । जसले उधारो माग्छ, या जससंग बार्गेनिङ गर्ने क्षमता रहदैन, उ स्वतः मारमा, घाटामा वा नोक्सानीमा परेको हुन्छ ।
कुरा खाद्यान्न र घरायसी बस्तुको मात्र होईन, गरिबले जुनसुकै बस्तु खरिद गर्दा पनि महंगोमा नै पर्छ । हुनत उधारो र ऋणमा गरिने कामका लागि सवै मान्छे घाटामै पर्छन् । तर धनी मानिसहरुले बैंकबाट कम व्याजमै ऋण लिने भएका कारण उनीहरु साहुको ऋणबाट पनि मुक्त हुन्छन् । बैंकले छोटे साहुजस्तो महंगो गर्दैनन् । गरिब भने सवैतिर चर्को व्याजमा परेको हुन्छ । विदेश जानुपर्दा साहुबाट सयकडा मासिक ५ रुपँया (बार्षिक ६० प्रतिशत) सम्म व्याज तिर्दछन् । अरुबेला पनि सयकडा मासिक ३ रुपँया वा बार्षिक ३६ प्रतिशत व्याज तिर्न बाद्य छन्, जबकी धनी व्यक्तिहरु बार्षिक १० देखि १४ प्रतिशत मात्र व्याज तिर्दछन् । अँझ सरकारी कर्मचारी वा बैंककै कर्मचारी भए त त्यसभन्दा पनि निकै कम व्याजदरमा रकम पाईरहेका हुन्छन् ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सरकारले किसान, मजदुर या गरिब वर्गका लागि भनेर जतिसुकै राहतका कार्यक्रम ल्याएपनि या जतिसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि कि त कार्यकर्तामूखि हुन्छन् र कि त निकै भन्झटिला भएर गरिबले लाभै लिन नसक्ने अवस्थाका हुन्छन् । अतः गरिबहरु चारैतिरबाट मारमा छन् । यसको लागि नेपालमा केहि दशक समाजवादी व्यवस्थाको विकल्प नै छैन । जबकी नागरिकले केवल काम गर्ने र सरकारले नै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायत आधारभूत कुरा सवैको व्यवस्था गरोस् । सरकार त्यस दिशामा अगाढि बढोस्, राजनैतिक दल र नेतृत्व त्यस दिशामा अगाडि बढुन् । गरिबहरुका सुखका दिन त्यसपछि मात्र आउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<