यस वर्ष पनि त्यस्तै भयो, सूचना प्रवाहमा हुने कन्जुस्याई घटेन

व्यवस्था परिवर्तनसंगै मुलुकमा विकासले तिब्रता पाउने नागरिकहरुको आशा थियो ।

तर थाहै नपाई पुरानै कार्यशैलीमा फर्किएको अवस्था छ । कुन समयमा के गर्नुपर्ने हो भन्ने थाहै नपाई आर्थिक वर्ष वित्नै लागिसकेको छ । कुन कार्यालयले के के काम गर्दैछ, चालु आ.ब.मा कुन कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ ? कुन कुन काम गर्न के के प्रक्रिया र विधि चाहिने हो ? कुन कामका लागि कोसंग सम्पर्क राख्नुपर्ने हो जस्ता कुराहरुमा नागरिकहरु निकै अलमलमा परिरहेको अवस्था छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि नागरिकहरुले पाउनुपर्ने सूचनाहरु पाउन सकेका छैनन् । कुन योजनाको बजेट के कति हो र कसरी सञ्चालन भईरहेको छ भन्ने जानकारी नदिदा नै आज मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेको छ ।

आ.ब. सिद्धिसकेपछि बजेट थाहा दिने, योजना निर्माण गरेर निर्माणकर्ताहरुले रकम लिईसकेपछि मात्र नागरिकहरुलाई जानकारी हुने कारणले आज करोडौंका कामहरु गुणस्तरहीन भएका छन् । ग्रावेल गरेको भनिएका सडकहरु ६ महिना नहुदै पुरै चिरा चिरा परेका छन् । सतहमा मात्र राम्रो बनाउने र जमिनमुनी पुरै माटोले भर्ने गरेका कारण आज नागरिकहरुले वर्षात लाग्यो कि गाडी धकेल्नुपर्ने या यात्रा गर्दा अनेक किसिमको दुख बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । कुरा एउटा योजनाको मात्रै होईन स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाहमा छिटोछरितो र पारदर्शि गर्न जरुरी छ ।

क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु के के छन्, कहिले शुरु गर्ने हो र के के प्रक्रिया छन् भन्ने सवैलाई जानकारी हुन जरुरी छ । यसो नहुदा सम्म मुलुकमा विकासले गति लिनै सक्दैन ।
त्यसैगरी अहिले स्थानीय सरकारसामु सवैखाले सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा लगायत विभिन्न क्षेत्रका सूचनाहरु समयमै दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय जानकारीमूलक सूचनाहरु कार्यालयहरुले लुकाएर राख्ने चलन छ ।

जनतालाई सूसुचित गर्नको लागि प्रकाशन, प्रसारण गर्नुपर्ने सूचनाहरु लुकाएर राख्ने र आ.ब. सिद्धिनेबेला आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हतार हतारमा कुनै निश्चित सञ्चारमाध्यलाई दिने प्रचलन अहिले पनि रोकिएको छैन । अर्कोतिर मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने हो ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई महत्व दिनुपर्नेमा अहिले पनि कुन सूचना कुन सञ्चारमाध्यममा पठाउने भनेर केन्द्रबाट सूचि नै बनाएर दिने जुन नीति छ, त्यस नीतिले स्थानीय र साना सञ्चारमाध्यमहरुलाई माथि उठ्नै नदिने रणनीति भएको आभाष बनाएको छ ।

त्यसकारण एकातिर स्थानीय सरकारहरुले समयमै सूचनाहरु प्रकाशन प्रसारण गर्न जरुरी छ र अर्कोतिर मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत जनतामा सूचनाहरु प्रकाशन प्रशारण गर्नुपर्नेमा केन्द्रबाटै ठूला सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नु भनी सूचि बनाएर पठाउनु उपयुक्त हुँदैन ।

राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा मात्र ठूला सञ्चारमाध्यम खोज्नुपर्ने हो, तर स साना भवन, पुल, मोटरबाटो, औजार खरिद, राशन खरिद लगायतका कुराहरुको लागि सूचना प्रवाह गर्दा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम खोज्न जरुरी छैन ।

स्थानीय स्तरबाटै सम्भव हुने कुराहरुको लागि केन्द्रमै जानुपर्ने बाध्यता छैन ।
अतः एउटा कुरा स्थानीय सरकारहरुले सूचना प्रवाहमा कन्जुस्याँई गर्नुहुदैन र अर्को मूख्य कुरा नागरिकहरुमा खोज्ने र बुझ्ने बानीको पनि विकास हुन आवश्यक छ ।

त्यस्तै परिवर्तित व्यवस्था बमोजिम काम गर्न सक्ने उर्जाशिल राष्टसेवक र देशकै लागि श्रम बगाउने सोच भएका नागरिकहरुको मुलुकमा खाँचो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<