सम्पादकीय : मन्दिर लगायत सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न जरुरी

पछिल्लो समय मन्दिर लगायत सार्वजनिक क्षेत्र र सम्पत्तिको हिनामिना हुन थालेको छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक जग्गा हडप्ने क्रम बढेको छ । मनोकामना पूरा हुने विश्वासमा भक्तजनले मठमन्दिरलाई नगद, जिन्सी तथा बहुमूल्य धातु चढाउँछन् ।\

कतिपय दयालु भक्तजनले जमिन समेत पनि दान दिन्छन् । भक्तजनबाट प्राप्त दान–दातव्यलाई त्यहाँका मठाधीश, महन्थ तथा पुजारीले भने निजी सम्पत्तिमा परिणत गरिरहेका छन् । यो क्रम सानाठूला सबै मन्दिरमा देखिन थालेको छ । देशकै प्रसिद्ध जनकपुरको जानकी मन्दिरमा पनि यो समस्या बढेको छ । महन्थले मनोमानी रूपमा व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गर्ने र भूमाफियाद्वारा हडप्ने क्रम बढ्दा मन्दिर बर्सेनि खुम्चिने क्रममा छ ।

गुठी संस्थानका अनुसार मन्दिरका नाममा एक सय ४५ बिघा जग्गा छ । पछिल्लो समय ५० बिघाभन्दा बढी अतिक्रमणमा परिसकेको तथ्यांकले देखाउछ । ती जग्गामा स्थानीयले घर बनाएर बस्ती नै बसाइसकेका छन् । जग्गा खाली गराउन कतैबाट पहल भएको छैन । बरु मन्दिरको जग्गामा बस्ती बसालेकाहरू नै शक्तिशाली बनिरहेका छन् ।

जग्गा खाली गराउने प्रसंग उठ्यो भने जग्गा आफ्नै भएको प्रमाण पेस गर्दै आफूहरूलाई कसैले पनि हटाउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । धार्मिक स्थलको जग्गामा बस्ती बसाउने काममा त्यहाँका महन्थ मुख्य दोषी रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । महन्थले मन्दिरमा काम गर्ने र साधुसन्तको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई कागज गरेर जग्गा दिने चलन यहाँ छ । यसरी जग्गा दिनुलाई मनखप भनिन्छ ।

यसरी जग्गा लिने व्यक्तिले जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार वार्षिक रूपमा मन्दिरलाई तोकिएअनुसार नगद तथा जिन्सी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर यसरी बुझाउनुपर्ने सामग्री नगन्य हुन्छ ।

महन्थबाट वितरण भएका यी जग्गामा व्यक्तिले पक्की घर मात्रै बनाएका छैनन् । निजी अस्पताल तथा अन्य संस्थालाई पनि कौडीका भाउमा जग्गा वितरण भइरहेको छ । निकै सस्तोमा जग्गा लिएर निजी संस्थाले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ नाफा कुम्ल्याइरहेका छन् । यसरी धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने विषय सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति माफियाले खुलमखुला हड्पिरहेका छन् ।

आफ्नो संस्थाको सम्पत्ति दोहोन हुँदा पनि टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्ने जिम्मेवार निकायको काम गर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्छ । करोडौं रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति हिनामिना हुँदा पनि दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको पाइँदैन ।

देशभर लथालिंग भएका सम्पदा जगेर्ना गरेर धार्मिक पर्यटनमा बढावा दिनुपर्छ । देवीदेवताका नाममा रहेको सम्पत्तिले मोटाइरहेकाको धन्दा बन्द गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सम्पदाका पदाधिकारी मात्रै होइनस संसद् र सरकारले पनि यो मामिलामा विशेष चासो दिनुपर्छ ।

वर्षौ पुरानो समस्या भएकाले अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गा सानोतिनो पहलबाट फिर्ता लिन सम्भव छैन । जग्गा अतिक्रमणमा परेर पक्की घर तथा अन्य संरचना बनिसक्दा पनि जिम्मेवार निकाय के हेरेर बसेको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पहिला खोजिनुपर्छ । कुन मन्दिरको सम्पत्ति कति थियो र ककसबाट अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

अतिक्रमणमा परेको भन्दैमा सबै ठाउँमा एकै प्रकारको आरोप नलगाई सोधीखोजी हुनुपर्छ । यी सबै तथ्य केलाउने गरी केन्द्रीय र स्थानीय स्तरसँग समन्वय गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ र भविष्यमा समस्या नआउने गरी सबै मठमन्दिर, देवालयलगायतका धार्मिक सम्पदाको सम्पत्ति यकिन गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस