सम्पादकीय : विचौलियाको विकल्प सोच्ने कि ?

भिडभाड् हुुने कुुनै पनि कार्यालयमा अहिले विचौलियाहरु सक्रिय छन् । दुुर्गमदेखि सुुगमसम्म, मेचिदेखि महाकालीसम्म र पहाडदेखि तराईसम्म नै भिडभाड् हुने सरकारी कार्यालयमा विचौलियाबिना कामै नबन्ने अवस्था छ ।

मूूख्य गरी मालपोत, यातायात, नापी लगायतका कार्यालयहरुमा यो अवस्था देखिन्छ । सरकारी संयन्त्र बलियो हुने अवस्थामा विचौलियाको प्रभाव कमजोर हुुन्छ । तर जानाजान विचौलियालाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

बरु विचौलियाबाट समेत समेत लाभ लिन पल्केका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ । वातावरण यसरी तयार गरिएको छ कि विचौलियालाई छलेर काम गर्नेहरुको काम नै बन्दैन । कार्यालयका कर्मचारी नै विचौलियामार्फत आउनुुपर्ने बताउछन् । कतिपय कार्यालयमा त कर्मचारीभन्दा बढी विचौलिया देखिन्छन् । आधिकारीक रुपमै विचौलियालाई राखिएको छ ।

एक किसिमले हेर्दा विचौलिया भनेका पनि यै देशका नागरिक हुन्, उनीहरुको पनि रोजगारी श्रृजना भएको छ भन्ने अर्थ लाग्ला, तर यसले गर्दा सेवाग्राही भने मर्कामा छन् । सेवाग्राहीले तिर्नुुपर्नेभन्दा बढी रकम तिर्नुुपरेको छ । कतिपय सेवाग्राही समेतले यसलाई सहज रुपमा लिएको पनि देखिन्छ ।

कार्यालयमा टिकट टाँस्ने, ल्याप्चे लगाउने, फोटो टाँस्ने र हस्ताक्षर गर्ने जस्ता काममा समेत विचौलियाको सहयोग लिने गरेको देखिन्छ । सोहि कामका लागि सरकारले कर्मचारी खटाउने हो भने सवै कुरा समाधान हुन सक्दथ्यो, तर सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेझैं सोहि काम सरकारी कर्मचारीले गर्न थाल्ने हो भने निकै ढिलासुुस्ती हुुन जान्छ ।

कार्यालय ढिलो जाने, खाजा खाने समयमा आधा घण्टा भन्दा बढी समय वेपत्ता हुने, कार्यालय समय कतिवेला सिद्धिएला र घर टाप कसौंला भन्ने सोच पालेर बसेको देखिन्छ । अँझ कतिपय कार्यालयमा त दिउसो आलटाल गर्ने र रातीमा धमाधम काम गर्ने गरेका खवर पनि सुुन्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विचौलिया सवै क्षेत्रमा छन्, निजी क्षेत्रमा पनि विचौलिया छन्, सेवाग्राही र सेवादाताबीच प्रत्यक्ष कारोवार नहुने जति सवै काम विचौलियाबाटै भएका हुुन्छन् । कृषक र व्यापारीबीच पनि विचौलिया छन् । काम लगाउने र काम गर्नेको बीचमा पनि विचौलिया छन् । नेपालको सन्दर्भमा त केटाकेटीको विवाहमा पनि विचौलिया नभै हुुन्न ।

विचौलियालाई घृणा गरेको पनि होइन । आवश्यक ठाउँमा आधिकारीक रुपमै जिम्मेवारी दिदा पनि हुुन्छ, तर सकेसम्म कम शुुल्कमै नागरिकले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुुपर्ने हुुन्छ । त्यसैले सरकारी सेवाका लागि अत्यन्तै भिडभाड् हुने स्थानमा विचौलियाको विकल्प खोज्ने कि अब ? सम्भव भएसम्म विचौलियाको ठाउँमा राज्यले नै उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुुस् सवैतिर भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<