मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दैछ ।

अहिले मुलुकभर भ्रष्टाचार बढेका तथ्यहरु फेला पर्दै गएका छन् । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार आयो भन्दा भन्दै गाउँगाउँमा सिंहदरवारभित्रको भ्रष्टाचार आइपुगेको, स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दा भन्दै चरम निरंकुशता हावी हुँदै गएको र आफु नै सर्वे सर्वा हौं भन्दै गर्दा आवधिक र वार्षिक प्रगतिप्रतिवेदन समेत कतै पेश गर्ने नगरेको जस्ता कुराहरु बढेका छन् । कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले गरेका गल्ती कमजोरीबारे नागरिकहरु चुईक्कसमेत बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुले सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कार्यकर्ता र आफन्तहरुका बलले जे पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । आज निश्पक्ष कलम चलाउने भनिएका पत्रकारहरु समेत कतै न कतै प्रभाव र दवावमा पर्न थालेका पाईन्छन् । समाचारका श्रोत र प्रमाण प्रशस्त हुँदा हुँदै पनि डराउनुपर्ने अवस्था बनाइएको छ । कुनै एक पत्रकारले निष्पक्ष काम गर्छु भन्यो भने त्यसलाई पत्रकारहरुको छाता संगठनले नै साथ नदिने अवस्था देखिन्छ । अतः मुलुकमा यस्तो चरम विकृति बढ्दैछ कि नाताबाद्, कृपावाद्, कार्यकर्तामूखि क्रियाकलाप र चाकडी विगतभन्दा पनि बढ्दैछ । सल्लाहकार या कुनै न कुनै नामबाट जब सञ्चारकर्मीलाई समेत साथ लैजाने परिपाटी बढ्यो, त्यसपछि त मुलुकमा झनै बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको छ । कुनै पनि पत्रकारलाई उसै संस्थाबाट पारिश्रमिक वा सेवासुविधा दिनेगरी जिम्मेवारी दिइन्छ भने त्यो कसरी पत्रकारीता हुन्छ ? जनताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । त्यस अवस्थामा पत्रकारीता स्वतः ओझेलमा पर्छ । जुन तह र निकायमा आफूले काम गरिन्छ, त्यसलाई राम्रो भन्ने र अरुले गरेका कामलाई मात्र खोट लगाउने पत्रकारीताले बैधानिकता पाउदै गएको छ । तर यो पत्रकारीता नभै पत्रकारिताभित्रको विकृति भएको नागरिकहरुको गुनासो छ ।

स्थानीय तहहरुबाट कुनै पनि कुराहरु लिक वा चुहावट नहुने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिईन्छ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिधि, राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरुको आफन्तले नै जिम्मेवारी पाउने गरी छनौट गरिएको गुनासो बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै या आफ्ना नातेदारहरुको डोजर प्रयोग गरिरहेको र व्यापक कमिशनको चक्करमा लागेको गुनासोहरु बढेका छन् । गुनासो आउनुका पछाडिको कतिपय अवस्थामा आशंका पनि हुन पनि सक्ला ता पनि अधिकांशको बुझाई गलत काम भएरै गुनासो आउछ भन्ने रहेको छ ।

समयमा काम नगर्नु भ्रष्टाचारको अर्को प्रमाण हो । जब अन्तिम समयमा आएर जहाँ धमाधम काम गरिन्छ, त्यहाँ जनताको आशंका बढ्दछ । चैत्र महिना लागिसक्दा सम्म पनि काम शुरु नगर्नु या कामको गति नबढाउनुले जनतामा व्यापक आशंका बढाएको छ । कामको पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने नियम छ, तर सार्वजनिक सुनुवाई नै नगर्ने या आफ्ना पक्षकालाई मात्रै जम्मा गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको गुनासो बढेको छ ।

अतः विगतभन्दा चाकडी चाप्लुसी बढेको देखिन्छ । कार्यकर्तामूखि कार्यक्रमहरु बढेका देखिन्छन् । भ्रष्टाचार नहोओस् भनेर जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक समेत दिने व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि जनप्रतिनिधिहरु अँझ बढि लाभि र स्वार्थी बन्दै गएका छन् । जब जनप्रतिनिधिले गलत काम गर्न थाल्छन्, कर्मचारी त झन कमाउनैका लागि जागिर खाएको हुन्छ, उसले पनि जे जसरी भएपनि पैंसा कमाउनतिर लाग्छ, हिजोआज जे काम गर्दा पनि कमिसन खोज्न थालेका भेटिन्छन् । एकहजारको काम गर्नुपर्दा पाँच सय कमिशन खोज्छन्, दुई हजारको काम भए एक हजार कमिशन खोज्छन् । जब कमिशन पाईदैन भन्ने अवस्था बुझ्छन्, त्यस अवस्थामा उनीहरुले अनेक बहाना गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई काम नै दिदैनन्, योजना नै दिदैनन् वा अनेक बखेडा झिकेर उसलाई पाखा लगाउछन् । अहिले भईरहेको वास्तविकता त्यहि नै हो । मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दैछ । विकासले गति लिएको छैन र नागरिकहरु आकासको फल आँखा तरी मरको अवस्थामा छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<