लक्षण नभएका संक्रमितको कोरोना नजाँच्ने सरकारी निर्णय विवादमा

काम नै छाड्ने चिकित्सकहरुको चेतावनी

काठमाडौं, ३१ भदौँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिब र विपन्न वर्गका संक्रमितको मात्रै पिसिआर परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय विवादमा परेको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्रै उपचार गर्ने निर्णयको आमनागरिकदेखि स्वास्थकर्मीहरुले समेत अव्यवहारिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय मातहतका निकायमा पत्रसमेत पठाइसकेपछि सरकार कोरोना संक्रमितको उपचारबाट पछि हटेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री समेतको आलोचना भइरहेको छ ।

निर्णय नसच्चिए चिकित्सकले काम छाड्ने

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिब र विपन्न कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार गर्ने र लक्षण देखिएकाको मात्रै परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय फ्रन्टलाइनमा रहेर सेवा गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको हकमा पनि लागू हुने जनाइएपछि स्वास्थ्यकर्मीले पनि मन्त्रालयको यो निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले मन्त्रालयको यो निर्णय अव्यावहारिक भएकाले सच्याउन माग गरिएको बताए ।

सरकारको यस्तो आत्मघाती कदमले संक्रमण नियन्त्रण नभई भुसको आगोसरी फैलिने चिन्ता उनले व्यक्त गरे।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित नभई खर्च नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको जसरी सोच्यो, जे कुरामा पनि मूल्यका हिसाबले ।

मन्त्रालय विज्ञ जसरी यो ठीक हो, यो बेठीक हो भन्ने गरी लाग्यो। खर्चको हिसाब मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयले दिने हो ।

दिन सक्ने, नसक्ने उसैले भन्ला, त्यसको टाउको दुखाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनु जरुरी छैन’, उनले भने, ‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएर अविलम्ब सच्याउन भनेका छौं, यदि नसच्चिए चिकित्सक कामबाट फर्किन पनि सक्छन् ।’

 

कांग्रेसको पनि आपत्ति

मन्त्रालयको उक्त निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेसले गठन गरेको ‘कोभिड–१९ अनुगमन समिति’द्वारा आयोजित साताव्यापी कार्यक्रमको चौथो दिन मंगलबार गण्डकी प्रदेश केन्द्रित कार्यक्रममा कांग्रेसका नेताहरुले सरकारकै कारण झनै भयावह स्थिति आउन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

मंगलबार भएको भर्चुअल बैठकमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति आमन्त्रित सदस्य एवं ‘कोभिड–१९ अनुगमन समिति’का सदस्य धु्रव वाग्लेले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र समूहगत रुपमा परीक्षण नगरे अवस्था झनै भयावह हुने बताए ।

निर्णय होइन प्रस्ताव मात्रै ः स्वास्थ्य प्रवक्ता

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको यही भदौ २८ गते बसेको बैठकले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने र लक्षण नदेखिएकालाई पिसिआर परिक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले १२ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनार्थ मातहतका निकायमा पठाएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कोभिड–१९ संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्रै उपचार खर्च व्यहोर्ने गरी प्रस्ताव मात्रै तयार पारेको तर निर्णय नै भने नगरेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले थाहा सञ्चारसँग कुरा गर्दै प्रस्तावमा छलफल भइरहेको तर औपचारिक निर्णय नभएको जिकिर गरे ।

‘निर्णय भएको होइन, छलफल भइरहेको छ । निर्णय नेपाल सरकारले गर्ने हो, कतिपय कुराहरु मन्त्रिपरिषद्मा जान्छन् ।

कतैबाट कसैले पेपर लिएर प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो’, उनले भने, ‘निर्णय व्यावहारिक र अव्यवहारिक भन्ने कुरा भएपछि गरौंला, बच्चा जन्मेकै छैन कन्दनी अहिले किन बाट्नु ?’

सर्वसाधारणमा अन्योल

सरकारले बेला बेला गर्ने यस्ता किसिमका निर्णयले सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५ सयको हाराहारीमा संक्रमित भेटिएको अवस्थामा मन्त्रालयका निर्णयले झन् अलमल बढाएको छ ।

अझ जे कुरामा पनि पिसिआर परीक्षण अनिवार्य गर्ने गरिँदा झन् समस्या भएको छ । नागरिकलाई महामारीको रुप लिएको रोगको पैसा तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउन लगाएर सरकारले व्यापारीलाई पोसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा गरेको निर्णय औपचारिक नभई प्रस्ताव मात्रै भन्दै जोगिने प्रयास गरेको छ ।

तर उसैले ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै मातहतका निकायलाई पठाइरहेको छ । त्यहीकारण उपचारमा जुटेका स्वास्थ्यकर्मी र आम सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<