प्रदेशहरूको बजेट : स्वास्थ्यमा प्राथमिकता, सांसदलाई निरन्तरता

दुई आर्थिक वर्षको खर्च क्षमता र कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक शिथिलताबाट सृजित स्रोत संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशहरुले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश ५ बाहेक सबैले सांसदको तजबिजीमा खर्च गरिने बजेटलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

 

काठमाडौँ — सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारहरूको बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा उल्लेख्य रकम छुट्याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि छुट्टै कोष बनाई बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यअनुसार नयाँ योजनालाई थाती राखी संक्रमणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका हुन् । चारवटा प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने अन्यले अंक बढाएका छन् । सातै प्रदेशको कुल बजेट अंक भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी छ । अर्थात् यस वर्षका लागि सातवटै प्रदेशहरूको बजेटको कुल रकम २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ । यसमा १.७७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ६० करोड ४९ लाख ३२ हजार रुपैयाँले बढेको छ । आगामी वर्ष सबै प्रदेशले ल्याएको बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ हो ।

संघीय सरकारले यसपटक चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षका लागि ४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको छ । संघीय सरकारलाई अनुसरण गरी प्रदेश १, २, ५ र कर्णालीले मात्रै बजेट घटाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदलाई छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका नाममा २ करोड र समानुपातिकलाई १ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको हो । बजेटको आकार भने घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार बजेट ल्याइएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कम हो । विनियोजित बजेटमध्ये यो प्रदेशले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गर्ने र यसमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ । औषधि र उपकरण खरिदका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मेची अस्पतालका लागि मात्रै २३ करोड छुट्याइएको छ । अन्य अस्पतालको सुदृढीकरण र सेवा विस्तारका लागि भन्दै १ अर्ब १० करोड राखिएको छ । कोभिड–१९ ले प्रभावित विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षा कार्यक्रमका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ । विदेशबाट फर्केका युवाका लागि निर्ब्याजी कृषि उद्यम कर्जालाई १२ करोड छुट्याइएको छ । समग्र कृषि क्षेत्रमा ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा महत्त्वाकांक्षी, वितरणमुखी र खर्च क्षमताभन्दा निकै ठूलो आकारको बजेट भन्ने आरोप लागेको प्रदेश २ ले भने आउँदो वर्षका लागि उल्लेख्य घटाएको छ । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै अंकले बजेट घटाउनेमा प्रदेश २ हो । यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि पौने ३९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँले बजेट कम गर्दै २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ ।

प्रदेश सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने बजेटलाई प्रदेश २ ले निरन्तरता दिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा एकमुस्ट २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोभिड–१९ प्रभावित विपन्न परिवारलाई राहत, नगद, खाद्यान्न कार्यक्रमका लागि भने ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, चुरे संरक्षण, मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पतालको स्तरोन्नति, उपकरण खरिद, शय्या थप्नेलगायतका नयाँ कार्यक्रम पनि छन् ।

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट वाग्मती प्रदेशको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब ८१ करोड ९६ लाख ८ हजार रुपैयाँले बढी हो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छैन । चालु शीर्षकमा ५१.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४८.८८ प्रतिशत बजेट राखिएको छ । प्रदेश सरकारले १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खर्च गर्ने जनाएको छ ।

कोरोनाको बढ्दो संक्रमण कम गर्न परीक्षणको दायरा वृद्धि, थप पीसीआर ल्याब सञ्चालन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा छुट्याइएको छ । प्रदेश मातहतको अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने विवादास्पद कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरि ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा एकमुस्ट १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सबै स्रोतको उपयोग गर्दै गण्डकी

२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बजेटको आकार वृद्धि गरेको गण्डकी प्रदेशले स्रोत जुटाउन अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै शीर्षकबाट रकम जुट्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटका स्रोतहरूमा आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम, ४ प्रकारका अनुदान, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी, यस वर्षको मौज्दात र आन्तरिक तथा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने ऋण शीर्षकका रकम हुन् । यसमध्ये आन्तरिक ऋण र संघीय सरकारसँग १/१ अर्बका दरले ऋण लिने उसको योजना छ । दुवै प्रकृतिको ऋण लिने योजना यो प्रदेशले मात्रै अघि सारेको हो ।

सबै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने भन्दै गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु वर्षका लागि भने ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेटको आकार बढाएसँगै यो प्रदेशले पनि सांसदहरूका नाममा एकमुस्ट २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ लक्षित औषधि उपकरण खरिद कोषका लागि ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । व्यवसाय जीवन रक्षा कोषका लागि भने १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएकालाई सीप, पुँजी र प्रविधि शीर्षकमा १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । संघ र स्थानीय तहको साझेदारीमा सीप विकास तालिमका लागि पनि १० करोड ५० लाख बजेट राखिएको छ । कृषितर्फ कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रमका लागि १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश ५ मा सांसदलाई छैन बजेट

सांसदलाई बजेटबारे केही उल्लेख नगरेको यो प्रदेश यसपटक अपवादमा दरिएको छ । बजेटको आकार थोरै अंकले घटाएको छ । प्रदेश सरकारले अर्थात् चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै कम गरी आगामी वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेटमध्ये कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने र कोभिड–१९ का कारण बेरोजगार बनेका नागरिकलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । यसका लागि १ अर्ब छुट्याएको छ । गुमेको रोजगारी पुन:स्थापना गर्न इन्जिनियरिङ, विज्ञान, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदेश स्वयंसेवक कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विदेशबाट फर्किएका ३ हजार युवालाई कृषि व्यवसायी बनाउन जग्गा भाडा, उत्पादन सामग्री र पूर्वाधारका लागि भन्दै १० करोड छुट्याइएको छ ।

कर्णाली स्रोतकै कमी

सामान्य अंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले बजेटको आकार घटाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमा ६१ करोड २० लाख रुपैयाँले कम गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट मात्रै विनियोजन गरेको छ । यसका लागिसमेत स्रोतमा भने परनिर्भरता यो प्रदेशले खेप्नुपरेको देखिन्छ । अर्थात् ३० करोड ६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट रकम जुट्ने अनुमान सरकारको छ ।

संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटको रकम ७ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पाउने अनुमान गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानबाट २५ करोड २५ लाख र विशेष अनुदान शीर्षकमा ४६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने जनाइएको छ । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने रकमका विषयमा समेत यो प्रदेशले स्रोत भनेर उल्लेख गरेको छ । अर्थात् वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रममा १ करोड ७६ लाख १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने र अपुग हुने रकम यस वर्षको नगद मौज्दातबाट जुट्ने अनुमान छ । अनुमानअनुसार यस वर्ष खर्च नभएर ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहनेछ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा शिक्षाका कार्यका लागि १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सांसदका नाममा पनि यो प्रदेशले एकमुस्ट १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

बढी बजेट वृद्धि सुदूरपश्चिममा

आन्तरिक स्रोत निकै कम भए पनि यसपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार निकै बढाएको छ । यो प्रदेशले चालुको तुलनामा ५ अर्ब २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँले बजेटको आकार बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये हालसम्म ५० प्रतिशतसम्म पनि खर्च हुन सकेको छैन । तर आगामी वर्षका लागि भने ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ ।

यो रकम जुटाउन उसले संघीय सरकारको राजस्व तथा अनुदान र यस वर्ष बच्ने मौज्दातमा भर पर्नुपर्ने भएको छ । ६० करोड ७० लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने भनिएको छ । १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख ३ हजार रुपैयाँ यस वर्षको मौज्दात रहने भन्दै त्यसलाई आगामी वर्षको स्रोतका रूपमा राखिएको छ । बाँकी रकम भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र अनुदानबाट पुग्ने दाबी गरिएको छ । बजेटको आकार निकै बढाए पनि वर्तमान आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने धेरै कार्यक्रम भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको देखिँदैन । कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण र राहत कार्यक्रमका लागि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छैन । बजेटले कुनै पनि छुट्टै कोषको परिकल्पना गरेको छैन । सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने रकम भने एकमुस्ट ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<