अपवादबाहेक सवै प्रकारका विकल्पहरु खोजिनुपर्छ

 

हामीले जहिले पनि विकल्प खोजिरहनुपर्छ । विकल्प अपवाद्बाहेक सवै कुराको खोज्न सकिन्छ । कसैले आमा बुवाको विकल्प खोज्छु भन्यो भने त्यो गलत हो । कसैले सक्कली माओलीको विकल्प खोज्छु भन्यो भने त्यो गलत हो । यस्तै केही अपबाद्बाहेक सवैको विकल्प खोज्न सकिन्छ ।

यतिवेलाको सन्दर्भ नेपाल चीनबीच व्यापारिक नाका खोल्ने कुराको हो । सोझो अर्थमा भन्दा भारतसित मात्रै निर्भर रहने हाम्रो प्रचलनको विकल्पको कुरा हो । भारतले सधैं नेपाललाई हेप्ने, पेल्ने, दवाउने, सिमा मिच्ने, नाकाबन्दी गर्ने, सिमाक्षेत्रमा बाँध बाँधेर नेपालीहरुको बस्ती नै उठ्ठा बनाउने जस्ता क्रियाकलापले नेपालीहरुले बेला बेलामा निकै दुःख पाईरहेका छन् । त्यसैले नै अब व्यापारको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । नाकाको विकल्प खोजिनुपर्छ । चिन र नेपाल जोड्ने छोटो दुरीका विभिन्न बाटोहरु खोल्न जरुरी छ र भारतको एकाधिकार तोड्न चीनलाई विकल्प बनाउनुपर्छ ।

सकेसम्म देश आत्मनिर्भर नै बन्नुपर्दछ, तर यदि आत्मनिर्भर हुन नसकेमा कुनै एउटा मात्रै देशसित मात्र नभएर अन्य देशहरुको पनि व्यापार, श्रम, सेवा लगायतामा सहयोग लिनु सक्नुपर्छ ।

भर्खरै मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन सरकारबीच पारवहन एवं परिवहन प्रोटोकल (प्रक्रियागत संहिता) मा हस्ताक्षर भएको छ । यसले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो हस्ताक्षरसँगै औपचारिक रूपमा नेपालले चीनसँग व्यापार गर्ने बाटो खुला भएको छ । सँगसँगै चिनियाँ बन्दरगाह, सडक मार्ग र सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गरी अन्य मुलुकसँग सोझै व्यापार (आयात तथा निर्यात) गर्न पाउने ढोका पनि खुलेको छ ।

यो एउटा महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय कुरा हो । सम्झौतासँगै अन्य पूर्वाधार र प्राविधिक विषय पनि टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रोटोकल सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने र हाललाई तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुँगाङ र झाङजियाङ गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । व्यापारिक गतिविधि वृद्धिसँगै अन्य बन्दरगाह पनि क्रमिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ । पारवहनतर्फ सबै सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने र हाललाई लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट छ ।

केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका क्रममा ०७२ चैत ८ मा पारवहन तथा परिवहनसम्बन्धी दसबुँदे सम्झौता भएको थियो । संविधान जारीपछि भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीको पीडा भोगेको नेपालले विकल्पका रूपमा त्यस्तो यात्रा तय गरेको हो । सम्झौताले दुवै छिमेकसँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौं भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यो उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसका लागि पूर्वाधार खडा गरेर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सोचेजस्तो सहज देखिँदैन । तर यसलाई सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले विशेष चासो दिन आवश्यक छ ।

नेपालले गर्ने कूल वैदेशिक व्यापारमध्ये सबैभन्दा बढी भारतसँग गरिरहेको छ भने दोस्रोमा चीन ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा चीनमा नेपालतर्फबाट साढे दुई अर्बको वस्तु निर्यात भएको थियो । सोही वर्षमा एक खर्ब ६० अर्ब आयात भएको थियो । यो डरलाग्दो परिदृश्यले नै हामीलाई पहुँच विस्तारमा घच्घच्याएको हो । पारवहनका लागि ६ वटा नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि अन्तर्र्रािष्ट्रय नाकाका रूपमा अहिले रसुवा, कोदारी र यारीलाई विकास गरिए पनि त्यसको विकास हुन सकेको छैन ।

अतः ति नाकाहरुको जतिसक्दो चाँडो विस्तार गर्नुपर्छ, स्तरोन्नति गर्नुपर्छ र जति सक्दो छिटो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्नुपर्छ । सम्भावित विकल्पहरुलाई व्यवहारिक रुप दिनुपर्दछ । छिमेकी देश भारतले पटक पटक नेपालीहरुलाई दुख दिईरहेको अवस्थामा चीनसित भएको सम्झौता प्रशंसनीय छ । अविकासका कारण नागरिकहरुले निकै सास्ती पाईरहेकोले सवै प्रकारका विकल्पहरु खोजिनुपर्छ र भएको प्रयास र सफलतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<