सरकार ! बन पाल्ने मात्रै हो र ?

संयोगले यतिवेला कालिमाटी गाउपालिकामा अवस्थित सामुदायिक बन समूहको अनुगमन गर्ने मौका मिल्यो । सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका सम्भवतः बनसम्दाको दृष्टिकोणले जिल्लाकै अग्र स्थानमा रहेको गाउँपालिका हुनसक्छ । जहाँ ठूला ठूला सालका रुखहरु छन् । ठूलो क्षेत्रफल बन जंगलले ढाकेको छ । तर पनि जनताले उक्त बन सम्पदाबाट खासै आम्दानी लिन सकेको भने देखिएन । ठूला ठूला रुखहरु पालिएका छन् तर काट्न नमिल्ने, विक्रि वितरण गर्न नमिल्ने, फर्निचर उद्योग खोल्न नमिल्ने र विभिन्न कारणले ति रुखहरुबाट खासै केहि फाईदा लिन नसकेको अवस्था त्यहाँ देखिन्छ । बार्षिक एउटा बन समूहले १० लाख आम्दानी गर्नुपर्ने ठाउँमा एक लाख मात्रै आम्दानी गरेको देखिन्छ । वास्तविक अवस्था यस्तै देखियो ।

जनता गरिब छन् । रोजगारीका लागि भारत या खाडिमुलुक नै जानुपर्ने अवस्था छ, तर भएका सम्भावनाहरुलाई व्यवहारिकता दिन अनेक कानूनी बन्धनहरु छन् । फेरी जुन चिज पुनः उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो चिजको प्रयोगमा सरकारले किन प्रतिवन्ध लगाउछ ? आज जो कसैका मनमा यस्ता प्रश्न उब्जन्छन् । बन समूहका अध्यक्षलाई सोधियो, के बनबाट समुदायले लाभ लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरु बैठकमा उठ्दैनन् ? भनेर सोध्दा के गर्नु, सरकारले जस्तो जस्तो नियम बनाउछ, मान्नैपर्यो भन्ने जवाफ दिए । तर यदि सरकार जनताको हो भने जनताको हितमा काम किन नगर्ने ? प्रश्न यहिनेर छ ।

आज उक्त बनसम्दाबाट स्थानीय समुदाय सम्पन्न बन्न सक्छन् भने राज्यलाई समेत प्रशस्त राजश्व प्राप्त हुन सक्छ । सयौं युवाहरुको लागि नियमित रोजगारी प्राप्त हुन सक्दथ्यो । बन सम्पदा यस्तो हो, जो निरन्तर प्रयोग गर्न सकिने र निरन्तर उत्पादन गर्न सकिने सम्पदा हो । यसलाई लोभ मानेर पालिरहने हो भने कुनै फाईदा दिदैन । बन सम्पदा खसी बोका जस्तै हो, जसलाई हुर्काउने र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने पनि हो । जसरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ, ल्याउनुपर्छ । तर अनेक बाधा बन्धन लगाएर समुदायको लागि उपयोगविहीन बनाउनु राज्य र जनता कसैका लागि पनि हितकर होईन । बरु राज्यले प्रशस्त कर लिएर स्थानीय समुदाय र छिमेकी जिल्लाका बासिन्दालाई समेत केहि सस्तोमा काठ उपलब्ध गराउन सक्दथ्यो ।

छिमेकी देशबाट वर्षेनी नेपालमा अरबौंको फर्निचर आयात हुन्छ, तर नेपालले केवल बन पालेर मात्रै बसेको छ । बन फडानी गरेर सिध्याउनुपर्छ भनेको होइन तर जति प्रयोग ग¥यो, त्यति नै नयाँ विरुवा उत्पादन गर्ने र संरक्षण गर्ने नीति ल्याउदा के नै पो फरक पर्दथ्यो र ? अतः जहाँ जे सम्भावना छ, त्यो सम्भावनालाई व्यबहारिक रुप दिने कि कानूनी बाधा अड्चन मात्रै लगाएर प्रयोग विहीन बनाउने ? सरकारलाई नागरिकहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । कतिले सरकारले सुन्ने गरी नै प्रश्न गरिरहेका छन् भने कतिले सरकारले नसुने पनि आ आफ्नो ठाउँबाट सरकालाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अतः सरकार लाटो  र बहिरो भएर प्रस्तुत हुनु नेपालीहरुका लागि दुर्भाग्य भएको छ । यदि जनताको सरकार हो भने सुन्नैपर्दछ, नागरिकहरको हितमा काम गर्नैपर्दछ र भएका सम्भावनालाई व्यबहारिक रुप दिनैपर्दछ । अँझै पनि अपेक्षा छ, सरकारले जनताको हितका बारेमा सोचोस्, काम गरोस् र सरकार नागरिकहरुसामु प्रस्तुत होओस् । जिम्मेवार व्यक्ति वा पदाधिकारीहरु सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर नागरिकहरुलाई स्पष्ट जवाफ दिउन् ।  बनका नीति, नियम, कानून, कार्ययोजना र विधानहरु समुदाय र नागरिकहरुको हितमा बनून् । अँझै पनि यहि नै अपेक्षा देखिन्छ, जनताको तर्फबाट ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<