सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न जरुरी

देशभर नै भूमाफियाबाट अतिक्रमणमा परेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको विवरण ढिलै भए पनि यतिवेला सार्वजनिक भएको छ । विगतमा यसबारे तथ्यांक समेत सार्वजनिक गर्ने प्रयाश भएन ।

सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगले दुई वर्ष अध्ययन गरेर भर्खरै तयार गरेको प्रतिवेदनले सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्ने प्रवृत्ति र पात्रका बारेमा समेत उजागर गरेको छ ।

साथै यति नै बेला माफियाको कब्जामा रहेको सरकारी जग्गा तुरुन्त राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने र त्यस्ता जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण कार्यसमेत रोक्नुपर्ने माग गर्दै नागरिक स्तरबाट पनि दबाब सुरु भएको छ । प्रतिवेदनको मर्म र नागरिकको माग सम्बोधन हुनेगरी सरकारी स्तरबाट तुरुन्त प्रक्रिया आरम्भ हुनुपर्छ । व्यक्ति वा भूमाफियाको कब्जामा पुगेको सरकारी सम्पत्ति सरकारमातहत ल्याउनुपर्छ ।

सार्वजनिक जग्गामा गरिब मात्रै होइन, धनाढ्यहरुको अँझ बढी ध्यान जाने गरेको छ । पाएसम्म शक्तिशालि मानिसहरु नै सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाई गर्न खोजेका धेरै उदाहरण छन् । मुलुक जतिसुकै कंगाल बनोस् वा अरूलाई जेसुकै होस् आफू भने धनदौलतले सर्वसम्पन्न बन्ने उत्कट चाहना पूरा गर्न सार्वजनिक जग्गासमेत नछोड्ने गलत प्रवृत्ति मुलुकभर झांँगिरहेको छ ।

मुलुकभर ७० हजार वर्गफिट सरकारी जग्गा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये २० जिल्लामा कुल ८ हजार १ सय ९२ रोपनी जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । यी जग्गा सार्वजनिक गुठी, मन्दिर तथा सरकारी जग्गा रहेको छ । यी सबै जग्गाको मूल्य ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ। मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको ५० प्रतिशत रकमबराबरको जग्गा अतिक्रमणमा पर्दा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ।

यो अवस्थाले सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्न पल्केकालाई झन् उत्साहित बनाएको छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई बेलैमा निरुत्साहित नगर्ने हो भने सरकारी जग्गा मिच्ने र व्यक्तिको नाममा पार्ने प्रवृत्ति बढ्ने निश्चित छ । आयोगले छुट्टाछुट्टै रूपमा गरेको अध्ययनबाट ३३ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिगत बनाउने क्रममा सरकारी कर्मचारीलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेका छन् ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने मात्रै होइन, त्यस्ता जग्गा शक्तिको आडमा जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिने र पछि तोकिएको सर्तविनै फिर्ता नगर्ने गलत अभ्यास पनि भइरहेको छ ।

सरकारी जग्गा लिजमा लगाउने गरी सरकारले ६ वर्षअघि नै कार्यनीति बनाएको थियो तर उक्त कार्यनीति कार्यान्वयनमा नै आउन सकेको छैन । जसका कारण मुलुकका सात हजार ५ सय ८५ रोपनी जग्गा सरकारी कार्यालयमातहत आउन सकेको छैन ।

विगतको लिज भंग गरेर चल्तीको भाउमा फेरि लिजमा दिने कार्यनीतिको उद्देश्य थियो । तर विगतमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको आडमा जग्गा लिएकाले न जग्गा फिर्ता गरे न त फेरि सम्झौता गर्न नै आए ।

ढिलै भए पनि प्राप्त प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सरकारी, गुठी वा सार्वजनिक जस्तो जग्गा भए पनि व्यक्तिको चंगुलमा पर्न दिनु हुँदैन । अतिक्रमित जग्गा निःसर्त फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।

यस्ता कुकृत्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारी अभियानमा नागरिकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारको नराम्रो कामको विरोधसँगै सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्दै उसका अभियान सार्थक बनाउन प्रयत्न गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस