गाईगोरु स्याहार केन्द्र बनाउन सर्वोच्चको आदेश

 

२८ असोज, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले छाडा गाइगोरुको तथ्यांक संकलन गरी तिनीहरुलाई संरक्षण गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ ।


अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रीटको मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिका तहमा बहुपक्षीय संलग्नता र समन्वयमा संरक्षण केन्द्र तथा अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा गाईवस्तुको स्याहार सम्भारको व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको छ ।

सर्वोच्चले छाडा पशु र किसानले पालिरहेका पशुपंक्षीको तथ्यांक संकलन गर्ने, पालिएका सबै पशुहरु पहिचान हुन सक्ने गरी ट्यागिङ गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी वैज्ञानिक रुपमा गौचरणको व्यवस्थापन गर्न, सामुदायिक वनमा घाँस रोपी हिउँदमा किसानले पाउने व्यवस्था मिलाउन र नेपालमा मात्र पाइने गाइगोरुको आनुवंशिक विविधता संरक्षण गर्न राष्ट्रिय रुपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै गाइगोरुको नल सुधार गरी व्यवसायिक रुपमा उपयोगी नश्लका गाईगोरु पाल्न र निवृत्त पशुको स्याहार गर्नका लागि किसानलाई सहयोग गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले सीमापारीबाट अवैध रुपमा आउने गाईगोरु नियन्त्रण गर्न र त्यसका लागि आवश्यक परेमा कुटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<