वेवारिसे बन्दै गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम, सल्यानमा मात्रै भयो करीब २५ करोड रुपैयाँ अस्तव्यस्त

सल्यान, २९ साउन ।
करीब एक दशक निकै लोकप्रिय बनेको गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम अहिले वेवारिसे बन्दै गएको छ । २०६० सालमा अध्यादेशमार्फत शुरु भएको उक्त कार्यक्रम २०६३ मा ऐन बमोजिम विभिन्न ६ वटा जिल्लामा लागू भएको थियो । सर्वप्रथम काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरी कोषले कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो ।

विभिन्न चरणमा गरी २०७४ सम्म आईपुग्दा ५८ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । उक्त कार्यक्रम केन्द्रमा भएका कर्मचारीको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति, सरकारी संयन्त्रको वेवास्ता र जनप्रतिनिधिको अज्ञानताका कारण वेवारिसे बनेको हो भन्ने यसमा संलग्न जनशक्तिको बुझाई रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीले कार्यक्रमबाट व्यक्तिगत लाभ पाउन नसक्नु र कोषका केन्द्रका कर्मचारीको सेवासुविधाप्रति सरकारी स्तरबाट डाह गर्ने गरेका कारण जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि राम्रो काम नगरेको भनेर सरकारी स्तरबाट दोष लगाउने गरेको समीक्षा बेलाबेलामा हुँदै आएको थियो ।

सरकारी संयन्त्रले खुलेर सहयोग नगरेपनि कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी रहेको भन्दै दातृ निकायको दवावमा कार्यक्रम अगाडि बढीरहेको थियो । तर पनि सरकारलाई तिनै मन्त्रालयका सचिवहरुले दिने गरेको गलत जानकारीकै कारण कार्यक्रमलाई बीचैमा रोक्नुपर्नै बाद्यता सरकारलाई आइलागेको थियो । यसरी सरकारी संयन्त्रको गलत दृष्टिकोण र केन्द्रका कर्मचारीको ढुकुटीमाथिको गिद्धे नजरले अन्ततः कार्यक्रम अगाडि बढ्नै सकेन ।

कार्यकारी निर्देशक राजबाबुश्रेष्ठ लगायत करीब एक दर्जन कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा लगाईदिएपछि कार्यक्रमप्रतिको विश्वसनीयता घटेको हो ।

सल्यानमा उक्त कार्यक्रम २०६६ माघदेखि लागू भएको हो । सल्यानमा तत्काल ६ वटा साझेदार संस्थाहरु क्रमशः स्थानीय विकास कोष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, दलित विकास समाज, पार्ड नेपाल, सादिका र शारदा संस्थाले सहजीकरण गरेका थिए । २०६६ देखि २०७४ फाल्गुनसम्म आईपुग्दा साविकका ४७ मध्ये २७ गा.वि.स.मा कार्यक्रम लागू भएको थियो । उक्त अवधिमा ५०० भन्दा बढी सामुदायिक संस्था गठन भई जिल्लामा करीब ३० करोड बराबरको काम सम्पन्न भएको छ ।

करीब ३० करोडमध्ये १० करोड बराबरको पुर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको छ । पुर्वाधार अन्तर्गत खानेपानी, सिंचाईकुलो, स्वास्थ्य भवन, कल्भर्ट पुल, कृषि सडक लगायतका कामहरु सम्पन्न भएका छन् । पुर्वाधार खर्च बाहेकको बाँकी रकम विभिन्न आयआर्जनका क्रियाकलापमा समुदायमार्फत परिचालन हुदै आएको छ । कोषबाट प्राप्त रकम, सामुदायिक संस्थाको १० प्रतिशत योगदान र ब्याज समेत गर्दा जिल्लामा अहिले २५ करोडभन्दा बढी घुम्तिकोष परिचालन भएको छ । तर आ.ब. २०७५÷०७६ देखि उक्त कार्यक्रम पुरै वेवारिसे बनेको छ ।

नत स्थानीय सरकारले कुनै कार्यविधि बनाएर निर्देशन दिएका छन्, न केन्द्रबाट कुनै निर्देशन छ, न त साझेदार संस्थालाई नै कुनै निर्देशन दिने अधिकार छ । उक्त कार्यक्रलाई सुचार राख्न वा व्यवस्थित रुपमा परिचालन गरिरहन साझेदार संस्थाले केन्द्र र जिल्लाका सरोकारवालाहरुसंग पटक–पटक छलफल पनि गरेका थिए । तर सरोकारवालाहरुबाट समेत गम्भीर रुपमा नलिएका कारण आज सामुदायिक संस्थामा प्राप्त रकम अस्तव्यस्त बनेको हो । अहिलेको स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई महत्व नै नदिएको अवस्था छ ।

साझेदार संस्थाको सिफारिसमा सिधै सामुदायिक संस्थामा रकम प्राप्त हुने र सामुदायिक संस्थाले नै बैठक निर्णयअनुसार खर्च गर्ने गरी एउटा व्यवस्तित रुपमा परिचालन भईसकेको कोष अहिले आएर अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । नियमित बैठक र असुली लगानीको काम समेत बन्द हुने अवस्थामा छ । अघिल्लो वर्षसम्म लेखापरीक्षण समेत हुदै आएको उक्त कोष गत वर्षदेखि कुन अवस्थामा छ भनेर खोज्ने निकाय समेत कोही छैन । केही सीमित संख्यामा रहेका सामुदायिक संस्थाहरुले मात्र लेखापरीक्षण गराउने र पारदर्शी रुपमा हिसावकिताव राख्ने गरेको सामाजिक परिचालकहरुले बताउने गरेका छन् । करीब दुई लाखदेखि १०÷१२ लाखसम्म रकम सामुदायिक संस्थामा परिचालन भईरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<