कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन वर्ष : महत्वकांक्षी योजना, सुस्त कार्यान्वयन

सुर्खेत, ३ फागुन ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको सोमबार तीन वर्ष पुरा भएको छ । तीन वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले थुप्रै लोकप्रिय र महत्वाकाँक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । तर महत्वाकाँक्षी योजनाका साथ आएका कार्यक्रमहरुको उपलब्धि भने न्यून छ ।

सुस्त कार्यान्वयनका कारण योजना अनुसार उपलब्धी हाँसिल हुन नसकेको हो । प्रदेशले ल्याएका थुप्रै महत्वाकाँक्षी योजना र कार्यक्रम ल्याए अधिकाँश अधुरै छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

यो अवधिमा सरकारले सार्वजनिक गरेका अधिकाँश ठूला योजना पनि कागजमै सीमित छन् । सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर पहिलो वर्षमा चर्चा बटुलेको कर्णाली सरकारको तेस्रो वर्ष भने आलोचनामै बितेको छ ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास र नेकपाको विवादका कारण तेस्रो वर्ष आलोचनामै सिमिति भएको हो । पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकाँश योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि तेस्रो वर्षमा हटाइएका छन् । सरकारले अघि सारेका सुरुङ्ग मार्ग, अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल बिस्तारका योजना कागजमै सीमित भएका छन् । तेस्रो वर्षमा प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै लोकप्रिय मानिएका विपद् बीमा कार्यक्रम, बैंक खाता छोरी, व्यावसायिक कृषकलाई ब्याज अनुदान, अर्गानिक प्रदेश घोषणा, दुर्गममा आवासीय विद्यालय, हरेक महिना मनाइने भनिएको श्रम दिवस, एक गाउँपालिका, एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, बृहत नागरिक लगानी कोषको निर्माण, भू–उपयोग नीति निर्माण र बस्ती विकास कार्यक्रम, जडिबुटी, वन्यजन्तु र वन, व्यावसायिक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमहरुले सोचे अनुसार उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै डिजिटल प्रदेश निर्माण, पर्यटन प्रहरीको गठन र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । बजेट कार्यान्वनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बिते पनि बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छै न । यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखनिय प्रगति हाँसिल गरेको दाबी गरेको छ ।

‘प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हाँसिल भएको छ’ प्रदेश सरकारका प्रवत्ता विमला केसीले भनिन्, ‘अस्पतालहरुको स्तरोन्नती, सडक विस्तार तथा स्तरोन्नती, कृषि उत्पादनमा बृद्धि र रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ ।’

कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न दुधको निर्यात गर्नु, मासुमा आत्मनिर्भर बन्नु, प्रदेशको पञ्चवर्षीय आधारशिला तयार गर्न सक्नु, नागरिकको विपद् बिमा कार्यक्रम, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरको कार्यक्रम, कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई विशेष भत्ता दिने व्यवस्था जस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले उपलब्धि ठानेको छ ।

 

तेस्रो वर्ष विवाद मिलाउन व्यस्त

कर्णाली प्रदेश सरकारको तेस्रो वर्षलाई सरकार जोगाउनमै खर्चिएको छ । गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासका प्रस्तावपछि प्रदेश सरकार विवाद मिलाउनमै व्यस्त भएको हो । नेकपाकै जना १८ जना सांसदहरु अविश्वासको पक्षमा उभिएपछि करिव डेढ महिनासम्म मन्त्रीहरुकोको ध्यान सरकार जोगाउनमै केन्द्रित रहेको थियो ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको दुई दिनमै केही सांसदहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि डेढ महिनासम्म विवाद लम्बिएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव सेलाए लगत्तै ढकमक्कीएको नेकपाको पार्टी विभाजनपछि थप संकटमा परेको थियो ।

सरकार जोगाउन अर्काे खेमाका दुई मन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो पोल्टामा पार्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । यसर्थ अविश्वासको प्रस्ताव र पार्टी विभानले कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो चार महिना सरकार जोगाउमै खर्चिएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सरकारको गतिमा अबरोध पुगको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सन्तोषजनक उपलब्ध हाँसिल गरेको छ । कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लखनिय प्रगति भएको छ । कोरोनाअघि १० बेड आईसीयू र सात बेड भेन्टिलेटर भएको प्रदेशमा हरेक जिल्लामा दुइदेखि पाँच बेडसम्म आइसीयू र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालन भएको छ । कोरोनाअघि जुम्ला र सुर्खेतमा पनि आईसीयू र भेन्टिलेटरका सीमित बेड थिए ।

आईसीयू तथा भेन्टिलेटर बेड नपाएर बिरामी मृत्युको मुखमा पुग्थे । यस्तै हरेक जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गरेर भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखनिय प्रगति भएको छ ।

कोरोना भाइरसको त्राससँगै कर्णालीका अस्पतालहरुमा भौतिक पूर्वाधारमा सुधार भएको छ । यद्यपी यो पर्याप्त भने होइन । तीन वर्षको अवधिको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेको प्रदेश सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<