केन्द्रिकृत शासनप्रणाली अँझै हटेन



   मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छ । देशमा ७ प्रदेश सरकार र  ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । तर पनि सरकार सरकारबीचको समन्वयको कमी र अधिकारको प्राप्तीको लडाईले जनता मारमा परिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म संघीय सरकारको अधिकार के के हुने, प्रदेशको अधिकार के कति हुने र स्थानीय सरकारको अधिकार के कति हुने भन्ने नै टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अँझै पनि लागु हुन सकेको छैन ।

अहिले पनि केन्द्रिकृत शासनप्रणाली भएको देखिन्छ । तलकाले केहि जान्दैनन्, त्यसैले योजना र बजेट विनियोजनको सम्पूर्ण जिम्मा आँफैले लिनुपर्छ भन्ने कर्मचारी तन्त्रमा कहिले सुधार होला ? प्रत्येक नागरिकले प्रश्न गर्नेबेला भएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु  करीब आधा जति मात्रै कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएकोछ । जिल्लामा प्रदेश अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने योजनाहरु भएकोले बजेट फ्रिज हुन थालेको जानकारी दिन थालेका छन् । हो, जनताको प्रश्न यहिनेरै हो ।

कार्यान्वयन गर्न नसक्ने योजना कसले बनायो, किन बनायो र यसबारेमा आ.ब शुरु भएको पहिलो या दोस्रो चौमासिकमा नै किन समीक्षा र संशोधन गर्न सकिएन ? जनताको आवश्यकता र माग अनुसारका कार्यक्रम र योजनाहरु किन बन्दैनन् ? योजना बनाउदा जनता र विज्ञहरुको सल्लाह सुझाव किन लिईदैन ?

एक त दुर्गम जिल्लाहरुमा आउने बजेटको आकार त्यसै पनि कम हुन्छ, तर आएको बजेट समेत पनि किन कार्यान्वयन हुँदैन ? यसबारेमा सवैले सोच्नेबेला आएको छ । बजेट फ्रिज हुन नदिनेबारे दोस्रो चौमाशिकमै निश्चित भईसकेपछि बेलैमा संशोधन गर्न किन सकिएन ? तेस्रो चौमाशिकको प्रारम्भमै शुरु गर्ने गरी काम किन गर्न सकिएन ?

कतै जिम्मेवार निकायहरु नै कमिसनको चक्करमा त छैनन् ? जनताले आशंका गर्ने ठाउँ भेटिन थालेका छन् ।
नागरिकहरु बेरोजगार छन् । नागरिकहरु गरिब छन् । नागरिकहरु कामको खोजिमा छन्, तर जिल्लामा प्राप्त भएको बजेट फ्रिज किन भईरहेको छ भनेर नागरिकहरु प्रश्न उठाईरहेका छन् । सल्यान जस्तो दुर्गम र पहाडी जिल्लामा धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । यहाँका दर्जनौं खोलाहरुले वर्षेनी खेतहरु बगाईरहेका छन् ।

त्यसका लागि तटबन्ध बनाउने कार्य जिल्लाभरका खोलाकिनारामा गर्न सकिन्छ । खोला किनारामा जालि लगाएर खेतलाई नोक्सानी हुनबाट बचाउन सकिन्छ । यहाँ विभिन्न उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ । दर्जनौं ग्रामिण सडकहरु मर्मत गर्न सकिन्छ ।

मुख्य राजमार्गहरु अँझ राम्रो बनाउने गरी काम गर्न सकिन्छ । जिल्लाभरका खाली डाँडापाखाहरु बृक्षारोपण गर्न सकिन्छ या प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा नमुना पार्क निर्माण गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्ने सयौं कामहरु बाँकी नै छन् ।

जिल्लाको विकास गरेर सुखी नागरिक एबं समृद्ध समाज निर्माण गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर भएको बजेट किन प्रिज हुन्छ, यसबारे सचेत नागरिकहरुले सोच्न जरुरी छ र आगामी दिनमा असफल कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ ।

राम्रो काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र असक्षमहरुलाई राहत व्याकेजसहित विदाई गर्नु नै सर्वोत्तम हुने देखिन्छ । तब मात्र बन्नेछ देश, तब मात्र आउनेछ समृद्धि ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<