राज्यले पुुर्व तयारी गर्न नसक्नुु दुुखद् पक्ष

यतिवेला देशभर अक्सिजनको हाहाकार छ । कोरोना महामारीले एकैपटक ठूूलो मात्रामा अक्सिजन चाहिले अवस्था निम्त्याएपछि यो अवस्था आएको हो । अक्सिजन अभावमा दिनहुु मानिसहरु मर्ने क्रम बढेको छ । अक्सिजनको माग बढ्ने संकेत नपाइएको भने होइन । महामारी देखा परेको एक वर्ष भन्दा बढी भैसकेको छ । तर राज्यले पुुर्व तयारी गर्न नसक्नुु दुुखद् पक्ष भएको छ ।

सत्तामा बसेकाहरूले आफ्ना नागरिकको जीवनको मूल्य महसुस नगर्नुको परिणति अहिले देखा परेको छ । संक्रमण बढिरहेकाले संकट अरू गहिरिन नदिन सरकारले अविलम्ब आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र अक्सिजनको उत्पादन बढाएर हुन्छ वा आयात गरेर, यसको उचित व्यवस्थापन–वितरण गर्नुपर्छ । प्राणवायु नै नपाएर जनताले मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो दुरवस्थाको कसैगरी अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले अविलम्ब युद्धस्तरमै यसको पर्याप्त जोडजाम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले कति अक्सिजन उपलब्ध छ, माग कति छ र अझै कतिसम्म आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट लेखाजोखा गरेर यसको उचित जोहो गर्नुपर्छ ।

यसका निम्ति एउटा उपाय त, देशभित्रका अक्सिजन उत्पादकहरूको सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सघाउनुपर्छ । २० प्रतिशत क्षमतामा चल्ने उद्योग २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदासमेत माग धान्न मुस्किल परिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ७ हजार सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेकोमा माग भने दुई गुणा बढी छ । यस्तै माग सधैं रहन सक्दैन भनेर दीर्घकालीन सोच राख्दै अक्सिजन उत्पादकहरूले लगानी नबढाउन सक्छन्, त्यसैले सरकारले आवश्यक सहुलियत पनि प्रदान गर्नुपर्छ ।

उत्पादकहरूको क्षमता बढाउनुका अतिरिक्त, सरकार स्वयंले सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने वा थप्ने काम पनि गर्नुपर्छ । अस्पतालमा विद्यमान तरल अक्सिजन ट्यांकहरू भर्ने बन्दोबस्त मिलाइनुपर्छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सयभन्दा बढी बेड भएका निजी र सामुदायिक अस्पताललाई १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । वास्तवमा ठूला निजी अस्पतालहरूमा यस्तो प्रबन्ध पहिले नै हुनुपर्दथ्यो । ५ सयभन्दा बढी बेड भएका मेडिकल कलेजसमेत अक्सिजन प्लान्टबिनै भाडाका सिलिन्डरका भरमा मात्रै चल्नु आफैंमा टीठलाग्दो अवस्था थियो÷छ ।

यस बेला निजी अस्पतालहरूले आफैं उत्पादन थाल्ने हो भने देशभर देखिएको सिलिन्डरलगायत अक्सिजनको अभाव कम हुन सक्छ । त्यसैले, मन्त्रालयको आग्रह मननीय छ, खालि यस्ता अस्पताललाई चाँडै प्लान्ट स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । भारतमा अहिले संकट भएकाले उनीहरू अन्यत्रबाट सामग्री ल्याएर प्लान्ट जडान गर्न चाहन्छन् भने त्यसका निम्ति पनि सरकारले उडान अनुमतिलगायतमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

चीनले मात्रै २० हजार खाली अक्सिजन सिलिन्डर दिने भनेको छ र जसमध्ये चार सय ल्याइसकिएको पनि छ, बाँकी पनि यथासमयमै ल्याउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले समेत ओमनबाट साढे ५ सय सिलिन्डर नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । खाडी क्षेत्रमा रहेका एनआएनएहरूले त यस्तो पहल गर्न सक्छन् भने नेपालीहरू उल्लेख्य रहेका अरू सम्पन्न देशका एनआरएनएले त अझै बढी गर्न सक्छन्, यसतर्फ पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले सोच्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त पनि सरकारले अक्सिजन जुटाउन सकिने सबै उपायहरू सोच्नुपर्छ ।नेपालले भारतबाहेक अरू देशहरूसित पनि अक्सिजन प्लान्ट, ट्यांक, सिलिन्डरलगायत सहयोग माग्न र किन्न सक्छ । र, अपर्झट र निरन्तर विमान चार्टर गरेर त्यस्ता सामग्री स्वदेश ल्याउन सक्छ । नागरिकको जीवन बचाउन अलिकति खर्च हुन सक्छ, तर त्यसको चिन्ता गर्न मिल्दैन, आखिर राज्यको पैसा भनेको पनि तिनै नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको कर नै त हो । खालि यसमा भ्रष्टाचार र अनुचित कमिसनको खेल पो हुनु हुन्न । त्यसैले, युद्धवेगमा काम गर्ने सवालमा सरकार कुनै कुरामा पनि अड्किनु हुन्न ।

सरकारले अक्सिजनको अनियमितता नहोस् भनेर नियमन त गर्नुपर्छ तर कोटा तोकेर सर्वत्र अस्तव्यस्त बनाउनु हुँदैन, यसलाई स्वचालित चक्रबमोजिमै चल्न दिइनुपर्छ । जसरी भएपनि नागरिकहरुको स्वास्थ्य बचाउन सरकारले राज्यका सवै अंगहरु परिचालन गर्न जरुरी छ र आवश्यकता अनुुसार सवै उपायहरु अबलम्बन गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस