कर्णाली प्रदेशको मिनी संसदले २७ महिनापछि नेतृत्व पाए

सुर्खेत, २९ असार ।
मिनी संसदका रुपमा चिनिने कर्णाली प्रदेशसभाका संसदिय समितिहरुले समिति गठन भएको दुई वर्ष पछि नेतृत्व पाएका छन् । दुई वर्ष भन्दा पनि लामो समयपछि प्रदेशका संसदीय समितिहरुले पूर्णता पाएका हुन् ।

‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनेर चिनिने संसदीय समितिहरु गठन भएको २७ महिनापछि निर्विरोध रुपमा समितिको नेतृत्व चयन गरिएको हो ।

विषयगत समितिहरुको बैठक अहिले सम्म जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्दै आएको थियो । कर्णाली प्रदेशको संसदमा रहेका विभिन्न चार वटै संसदीय समितिले नेतृत्व पाएका हुन् ।

दलहरुबीच सहमति जुटेपछि समितिको नेतृत्व निर्विरोध भएको हो । यस अघि दलहरु बीच सहमति नजुट्दा हालसम्म संसदका विषयगत समितिहरुको नेतृत्व चयन भएको थिएन ।

सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षमा नेकपाका सांसद गणेशप्रसाद सिंह, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको अध्यक्षमा नेकपाकै दानसिंह परियार र सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा पनि नेकपाकै देवी ओली निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

निर्धारित समयभित्र एक÷एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भएपछि अध्यक्षहरु स्वतः निर्वाचित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । समितिका अध्यक्षहरुलाई आइतबार नै सभामुख राज बहादुर शाहीले सपथ खुवाएका छन भने अध्यक्षहरुले पनि आइतवार नै पद बहाली गरिसकेका छन् ।

समिति गठन भएको २७ महिनापछि समितिका अध्यक्षहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश सभाको २०७४ चैत २६ गतेको दशौं बैठकले समितिहरु गठन गरेको थियो ।

तर नेकपाको पार्टी एकीकरणका कारण समितिले लामो समयसम्म नेतृत्व पाउन सकेको थिएन । पार्टी एकीकरणपछि नेकपाले समितिको नेतृत्व टुङ्गाउन नभएपछि जेष्ठ सदस्यले समितिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।

यसअघि जेष्ठ सदस्यताका आधारमा अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा अमरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पदमबहादुर रोकाया, सामाजिक विकास समितिमा राजु नेपाली र सार्वजनिक लेखा समितिमा दीनबन्धु श्रेष्ठले नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम एकको उपनियम ४५ अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्दछ ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजहरूको अनुगमन गर्छ ।

सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषयको अनुगमन गर्दछ ।

त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<