छ मन्त्रालय, ३० विभागसहित सयौं संरचना खारेज गर्न सुझाव

‘अनावश्यक संरचनाको खारेजी र ५० हजार दरबन्दी कटौती गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घट्छ’

कोरोना संकटका कारण उत्पन्न आर्थिक समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर : संयोजक खनाल

काठमाडौँ — सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक खर्च घटाउन कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौ संरचना खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

२०७५ भदौ ३ मा योजनाविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले फागुन ३ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन तहको निजामती प्रशासनमा ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ । क्रमशः रिक्त हुँदै जाने कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरी निजामती प्रशासनको आकार घटाउन सुझाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न सुझाव दिइएको । आयोगले प्रतिवेदनमा कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन तथा ३ सयभन्दा बढी विकास समिति र आयोग खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

केन्द्रमा विभागको संख्या घटाई ३० वटामात्र राख्न सुझाइएको छ । यती प्रशासनिक संरचना घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च कम्तीमा एक तिहाइले घट्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।

तत्कालीन आयोगका संयोजक खनालले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण मुलुकमा सिर्जित समस्या समाधान गरी विकासनिर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए ।

‘प्रशासनलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउँदा एक तिहाइभन्दा बढीले प्रशासनिक खर्च घट्छ, अझ अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने हो भने प्रकोपबाट सिर्जित बेरोजगारीलगायतका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त स्रोत जुट्न सक्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

सरकारले बजेट प्रणालीलाई सुधार र परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुरूपको बनाउनका लागि सुझाव दिन गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा १४ महिनादेखि गोप्य राखेको छ ।

खनालले कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण मुलुक आर्थिक संकटमा परेका बेला आफूहरूले दिएको प्रतिवेदन अहिले आएर अझ बढी सान्दर्भिक हुन पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

खनालले अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग, समितिलाई खारेज र समायोजन गर्दा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने र प्रशासनिक खर्च ३० देखि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, खानेपानी, महिला, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कामको प्रकृति मिल्ने मन्त्रालयमा गाभेर घटाउन सुझाव दिइएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै ती मन्त्रालयले गर्दै आएका काम प्रदेशको दायित्वभित्र परेकाले तिनलाई तत्काल खारेज या समायोजन गरी केन्द्रको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने सुझाव आयोगको छ ।

आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै काम गर्ने छुट्टाछुट्टै तीनवटा कार्यालयलाई गाभी एउटै बनाउनसमेत सुझाएको छ । संविधानअनुसार संघको दायित्वभित्र पर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने काम गर्नमात्र केन्द्रमा मन्त्रालय वा विभाग राख्नु पर्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्सरचना आयोगले समेत संविधान जारी भइसकेपछि केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय र २३ वटामात्र विभाग राख्न सुझाएको थियो । दोस्रो संविधानसभा कालको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा प्रशासनिक आयोगले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा आयोगको सुझावविपरीत केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १८ वटा कायम गरियो । प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बढी संख्यामा मन्त्री राख्न दुई/दुईपटक मन्त्रालय फुटाएर २२ वटा पुर्‍याएका हुन् । ओलीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा महिला तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फुटाएर ४ वटा मन्त्रालय थपेका हुन् । भौतिक पूर्वाधारबाट फुटाएर सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय थपिएको हो ।

प्रशासनिक आयोगले तीनवटै तहमा जम्मा १ लाख २० हजारमात्र कर्मचारी दरबन्दी राख्न सुझाएको थियो । सुझावलाई लत्याई पहिला मन्त्रालय र विभागको संख्या बढाउँदा कर्मचारीको दरबन्दीसमेत बढेर झन्डै १ लाख ४० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउन कर्मचारीको दरबन्दी ५० हजार कटौती गरी ९० हजारको हाराहारीमा सीमित गर्न सुझाव दिएको हो । मन्त्रालय फुटाएर एउटामात्र थप्दा पनि छुट्टै मन्त्री, सचिव, निजी र स्वकीय सचिवालय, आवश्यक कर्मचारी र गाडी सुविधाका लागिमात्र एक अर्बभन्दा बढी खर्च बढ्ने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।

आयोगले एउटै मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नसमेत सरकारलाई सुझाएको छ । एउटा मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राख्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने, अधिकार क्षेत्रमा विवाद हुँदा काममा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्ष आयोगको छ । हाल अर्थ, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव छन् ।

आयोगले प्रतिवेदनमा वर्षौंदेखि कुनै उपलब्धि नहुने सानासाना हजारौं आयोजनामा रकम छरिरहँदा मुलुकको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको औंल्याउँदै त्यस्ता खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा एउटै काम गर्ने कार्यालयमात्र होइन दोहोरो/तेहोरो विकास आयोजनाहरूसमेत सयौं रहेको पाइएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यस्ता अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

मुलुकको सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजित रकमभन्दा दोब्बर बढीसम्म खर्च हुने प्रवृत्ति रहेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनले त्यसमा अंकुश लगाउन सरकारलाई सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा केन्द्रले राष्ट्रियस्तरका ठूला विकास आयोजनामात्र निर्माण गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै साना विकास परियोजनाहरू तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा योजना तर्जुमा, खर्चको अख्तियारी दिनेदेखि कार्यान्वयनसम्ममा रहेका विभिन्न समस्याका कारण विकासनिर्माण आयोजनाहरू निर्धारित समयमै नसकिने र लागत दोब्बरसम्म बढ्ने प्रवृत्तिलाई औंल्याई त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरू औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुासर मुलुकमा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च नियन्त्रण गर्न मुलुकमा कुनै मापदण्ड र आधार छैन । ‘अनावश्यक प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चमात्र घटाउने हो भने मुलुकको ३० देखि ४० प्रतिशत स्रोत बचत हुन्छ । जुन स्रोत अहिलेको सन्दर्भमा प्रकोप नियन्त्रण, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने छ,’ खनालले भने ।

खनालले मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गरी प्रशासनिक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने बताए ।

आयोगले प्रतिवेदनमा मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गरी मुलुकको बजेट प्रणालीलाई मितव्ययी, उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

ekantipur.com

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<