चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा सल्यानका २८ वटा अख्तियारमा उजुरी

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी बढ्दै

 


सल्यान, २७ मंसिर ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २८ उजुरी परेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका कार्यक्रम र आयोजना विरुद्ध २८ परेका हुन । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत र दैलेखमा भ्रष्टाचारका उजुरी सबैभन्दा धेरै परेका छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेत र दैलेखमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सुर्खेतका ८० र दैलेखका ७७ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा डोल्पाका १६ वटा, मुगुका १३ वटा, जुम्लाक नौ वटा र कालिकोटका २७ वटा उजुरी परेका छन्।
त्यस्तै, जाजरकोटका २६ वटा, रुकुम पश्चिमका १७ वटा उजुरी अख्तियारमा आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णाली प्रदेशभर कुल ३१८ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ७३ वटा मात्रै फर्स्योट भएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी बढ्दै

कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी बढ्दै जान थालेका छन्। कर्णाली सरकार मातहतका कार्यक्रम र आयोजनाविरुद्ध १ सय ९० वटा उजुरी परेका छन्।

प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध हालसम्म १९० वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। हालसम्म परेका उजुरीमध्ये ३३ वटा मात्रै फर्स्योट भएका छन्। १ सय ५७ वटा उजुरीमाथि छानविन जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

अधिकांश उजुरीमा नेता, सांसद तथा मन्त्रीका नाम पनि जोडिएका छन्। उजुरीमा मन्त्री, सांसद र नेताहरुले आफन्तलाई जागिर खुवाएको, सांसदहरुको संलग्नतामा अनुदानको बजेट दुरुपयोग गरेको, पूर्वाधार निर्माणको बजेट अनियमितता गर्न अनुकूलतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेको लगायतका विषयमा बढी उजुरी परेका छन्।

यस्तै, सामान खदिरमा अनियमितता गरेको, काम नगरेरै पर्यटकीय क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग गरेको, खानेपानी तथा सिँचाइ कुलो निर्माण समितिका पदाधिकारीले बजेटअनुसार काम नगरेको लगायत उजुरी रहेका छन्।

प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय विरुद्ध सबैभन्दा धेरै ७४ वटा उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४९ वटा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ३४ र सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ३३ वटा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका भने उजुरी परेका छैनन्। उजुरीमध्ये पनि स्वास्थ्यतर्फ २३ वटा, शिक्षातर्फ ९ वटा, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रका आयोजनाका ४५ वटा, वन वातावरण क्षेत्रका आयोजनामा २९ वटा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका ३९, कृषि कार्यक्रमका ३१ वटा, यातायातमा १० वटा, सिँचाइ आयोजनाका १३ वटा, खानेपानी र सहरी विकास आयोजनाका २६ वटा, कृषि र पशु विकास कार्यक्रममा १३ वटा उजुरी परेको अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<