निजामती कर्मचारी दुर्गम नगए पनि १० वर्षमा बढुवा हुने कानुन बन्दै

काठमाडौं, २८ जेठ
सरकारले निजामती कर्मचारीले बढुवा हुन दुर्गममा सेवा नगरे पनि हुने गरी नयाँ विधेयक ल्याएको छ । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकले सुगममा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकको दफा ३४ को उपदफा ‘घ’ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार काठमाडौंलगायत सुगममामात्रै काम गरेर पनि कर्मचारीहरुले १० वर्षमै बढुवा पाउने छन् । यसअघिको निजामती ऐनले काठमाडौंलगायत सुगम ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीलाई वार्षिक १.२५ अंक दिँदै आएकोमा विधेयकमा १.६ अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसको अर्थ अब निजामती कर्मचारीले काठमाडौंमै बसेर नै १० वर्षमा बढुवा हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम १६ अंक प्राप्त गर्नेछन् । यसको दीर्घकालीन असर हिमाली र कर्णालीलगायत दुर्गम ठाउँमा जाने कर्मचारीलाई पर्नेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा पनि हिमाली जिल्लामा आवश्यकताभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम र पहाडी जिल्लामा ६० प्रतिशत कम कर्मचारी छन् ।

सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले जस्ताको त्यस्तै पास ग्¥यो भने कालान्तरमा हिमाली र पहाडी जिल्ला जाने निजामती कर्मचारी पाउन हम्मे पर्न सक्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म यस्तो अंकका आधारमा बढुवा हुन पाइन्छ ।

२०४९ को ऐनले अति दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई वार्षिक ४, दुर्गममा काम गर्नेले ३.२५, सुविधायुक्त ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीले २.५० र सुविधासम्पन्न ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीले १.२५ अंक पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

अहिलेको विधेयकमा अन्य ठाउँको अंक पहिलाको जस्तै राखिएको छ भने सुगमका काम गर्नेको मात्र वार्षिक ०.३५ अंक बढाइएको छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार १० वर्षिभत्रै बढुवा पाउन कम्तिमा २ वर्ष दुर्गम या अति दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने हुन्थ्यो ।

नत्र निजामती कर्मचारीले बढुवाका लागि पाउने १६ अंक दुर्गममा काम गरेबापत् १० वर्षमा र सुगममा काम गरेबापत् १३ वर्षमा पाउने प्रावधान थियो । यही प्रावधानअनुसार दुई वर्ष छिटो बढुवा लिन भए पनि कर्मचारी दुर्गममा जाने गर्थे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<