कैलाली–टीकापुर घटनाको फैसलाले अदालत जीवितै रहेको सन्देश दिएको छ

कैलाली–टीकापुर घटनाको फैसलाले आज अदालद जिवितै रहेको सन्देश दिएको छ भने पीडितले ढिलै भएपनि न्याएको महशुस गरेका छन् । हुनत नेपालमा अनेक षडयन्त्र र तानाबाना बुन्दै जेलअवधि नसकिदै जेलमुक्त गर्ने परम्परा छ ता पनि अहिलेको सन्दर्भमा न्यायालयले गरेको कामबाट अपवादबाहेक आम जनता खुसी नै छन् ।

मानिसहरु सकेसम्म अदालतमा जानै नपरोस् र मुद्धामामिला गर्नै नपरोस भन्ने चाहन्छन् । कारण के हो भने प्रशस्त प्रमाण हुँदा हुँदै पनि प्रमाण नपुगेको भनेर मुद्धा खारेज हुने, लम्बिने,  ढिला न्याय पाउने जस्ता विभिन्न कारणले न्यायालयप्रति आम जनता ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । कानूनका नौ सिंङ भनेझै र जता पनि अर्थ लगाउन सक्ने नेपालका कानून, सन्धि, सम्झौता वा सहमतिले कतिपय कानून व्यवशायीको  केवल शुद्ध कमाइखाने पेशा मात्र भएको छ, सेवामूलक पेशा भएको छैन । तर पनि कतिपय अवस्थामा कानूनव्यवशायी, न्यायकर्ता र न्यायालयले गरेका कामहरु प्रशंसनीय पनि छन्, कैलाली घटनाको फैसला त्यसैको उदाहरण हो ।

कैलाली–टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मुख्य अभियुक्त प्रतिनिधिसभाका सांसद रेशम चौधरीसहित संलग्नहरूलाई जिल्ला अदालतले ‘सजाय’ सुनाएको छ । घटनाको नेतृत्वकर्ता ठहर गर्दै सांसद चौधरीलाई जन्मकैद तोकेको छ, सँगै उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । अदालती फैसलासँगै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति मिल्दैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । कैलालीमा तीन वर्षअघि घरेलु हतियार प्रयोग गरी नाबालकसहित नौजनाको ज्यान लिइएको थियो । अदालती फैसलामा ‘हृदयविदारक तथ्य, आधार, कारण र प्रमाण हेर्दा कानुन हातमा लिई पूर्वयोजना, निर्देशन र षड्यन्त्रमूलक निर्ममता, क्रुरता र वीभत्स हत्या गरिएकाले सजाय तोकिएको’ उल्लेख छ ।

अपराधमा संलग्न चौधरीविरुद्ध वारेन्ट जारी रहँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीले गएको चुनावमा प्रतिस्पर्धामा उतार्यो । चौधरीले भूमिगत रूपमै रहेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव जिते, तर उनलाई लामो समय शपथ खुवाइएको थिएन । केही समयअघि सत्तासीन दलकै अग्रसरतामा अदालतमा हत्या अपराधका मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै चौधरीलाई तामझामपूर्ण शैलीमा सांसद पदको शपथ खुवाइयो । त्यसरी शपथ खुवाउने शैली चौतर्फी आलोचनाको विषय बन्यो । यद्यपि शपथ खुवाउँदै जेलमै राखिएको थियो । अदालती फैसलासँगै  राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकाएक सरकारलाई एक वर्षअघि दिँदै आएको निःसर्त साथ समर्थन फिर्ता गर्ने घोषणा गर्यो । समर्थन फिर्ता लिँदाका बखत उसले अदालती फैसलाका सन्दर्भमा स्पष्ट नबोले पनि त्यसैको प्रतिक्रियाका रूपमा लिएका छन् । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा विश्वास राख्ने पार्टीले अदालती फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ । यसरी फेरी पनि अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ ता पनि अहिलेको सन्दर्भमा अदालतले गरेको फैसलाले अदालतको इज्यत बढेको छ ।

राजनीतिका नाममा निहत्था व्यक्तिको हत्या गर्ने र अराजकता फैलाउने छुट कसैलाई पनि हुनु हुँदैन । सत्तासीन होस् या विपक्षी दल, खराब र अपराध कर्मलाई आडभरोसा दिने काम सभ्य समाजनिम्ति पच्य विषय होइनन् । अपराध कर्मका सवालमा गहिरो मौनता साँध्ने या राजनैतिक मुद्धाका नाममा न्यायालयमा बहस हुन नदिने वा न्यायीक छानविन हुन नदिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । दलहरूमा हुर्किएको संस्कृति परिवर्तन हुनुपर्छ र नागरिकहरुले न्याएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ र न्यायालय कसैको पनि प्रभाव र दवावमा पर्नुहुँदैन । र यसपटकको न्याय फैसलाले अदालतको गरिमा बढाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<