फिल्म निर्माता छविराज ओझाविरुद्ध अभिनेत्री पोखरेलले गरिन् उजुरी, डिभोर्स मागेको खुलासा

 

 

काठमाडौं, २५ असार ।
प्रशासकीय अदालत खारेज गर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रस्ताव कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अस्वीकार गरेको छ । यसअघि विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा केन्द्रमा एउटा प्रशासकीय अदालत रहने र प्रदेशमा बेन्चमात्र रहने प्रस्ताव थियो ।

तर, राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा बेन्चमात्र रहने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन समितिको बुधबारको बैठकले भने केन्द्रमा एउटा प्रशासकीय अदालत रहने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले केन्द्रमा प्रशासकीय अदालत रहने व्यवस्था राख्दै प्रदेशमा बेन्च रहने व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गरेको जानकारी दिए । तर २ सयभन्दा बढी मुद्दा भएको अवस्थामा प्रदेश प्रशासकीय अदालत नै गठन गर्ने र कम भएको अवस्थामा अदालत आवश्यक छैन भनेर प्रश्न उठाउन नपाइने गरी संशोधन गरिएको’ पोखरेलले जानकारी दिए ।
संघीय संसदका २ सदनको टक्कर स् राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले नमान्ने !

समिति सभापति पोखरेलले राष्ट्रियसभाबाट संशोधन गरेर पठाइएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको भए कार्यालय, जनशक्तिलगायतको व्यवस्थापनको झन्झटलाई आफूहरुले रोकेको दाबी गरे । बुधबार पारित विधेयकमा प्रशासकीय अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने र सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर रहने उल्लेख छ । अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुने छ ।

प्रशासकीय अदालत कि इजलास ? राष्ट्रियसभाको संशोधनले प्रतिनिधिसभामा असन्तुष्टि
निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु हेर्ने गरी प्रशासकीय अदालत गठनको व्यवस्था गरिएको छ । अदालतको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने छ । अध्यक्ष र सदस्यलाई दुई पटकभन्दा बढी अवधिको लागि अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्त गरिने छैन । अध्यक्षको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको एक जना रजिष्ट्रारको व्यवस्था पनि गरिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<