सल्यानमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवस्था कमजोर

 

 

                   सल्यान, २७ जेठ ।
सल्यानमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवस्था कमजोर देखिएको छ । स्थानिय तहहरुको बजेटले महिला तथा लक्षित समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवस्था केहि कमजोर देखिएको हो ।

यद्यपि आगामी नयाँ आर्थीक वर्षमा लैंगीक उत्तरदायी बजेट र समावेशी योजना तर्जुमाका लागि जनप्रतिनिधीलाइ गोष्ठी सञ्चालन गरिएको छ । गोष्ठीमा जनप्रतीनिधीहरुले लैंगीक उत्तरदायी बजेटका सबै सुचकहरु पुरा गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालीत सुशाशनमा नागरिक सहभागीता परियोजना अन्तर्गत यो परियोजना लागू भएका ३ जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तहमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा दबिएमा, चेपिएका र हेपिएका जनताको खोजि गरेर उनीहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालको निती, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने विषय जोडतोडमा साथ उठेको दलित महिला केन्द्र नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत उर्मिला रोकाले जानकारि दिइन् ।

उनले भनेकी छिन्, ‘समृद्धिको आधार नै लैंगिक उत्तरदायी बजेट भएकाले स्थानिय तहहरुले निती तथा कार्यक्रम एवम् बजेट ल्याउनु अघि समग्र वजेटमा सवै लैंगिक समुदायको सहभागिता र प्रतिफलमा हिस्सेदार बनोन् भनेर गोष्ठी सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’

सल्यानको कालीमाटी, कपुरकोट र त्रिवेणीमा गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै उनले यहि २८ सम्म सल्यानको सिद्धकुमाख, दार्मा गगाउँपालिकामा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरिसक्ने जानकारि दिइन् ।

लक्षित वर्गलाइ प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता
गोष्ठिमा सहभागी महिला तथा दलित सदस्यहरुले नेतृत्व विकास तालिमको माग गरेका छन् भने स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ताले पूर्वाधार विकास संगै सामाजिक विकासका कार्यक्रम ल्याइने बताएका थिए ।

गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा सल्यान कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख भिम बहादुर सेनले कुन विकास योजनाले महिला र पुरुष दुवैलाई समान रुपले फाइदा पु¥याउछ र कुनले फरक समुहलाई फरक रुपमा फाइदा पुग्छ भन्ने कुराको सही निष्कर्ण निकालेर अवको बजेट बनाइने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘विगतमा वाटो र पुलमा सवै हिड्छन् भन्ने जस्ता तर्कका आधारमा प्रत्यक्ष लैंगिक उत्तरदायी भनेर विश्लेषण गरिन्थ्यो, तर अव त्यासो हुँदैन । लक्षीत वर्गलाइ प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका कार्यक्रम र त्यस अनुसारको बजेट ल्याउने हो ।’

यस्तै कालिमाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सनशिलता ओली डिसीले बजेटलाइ कसरि लैंगीक उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा आफुहरु बढि केन्द्रीत रहने बताइन् । कपुरकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तिला बुढा मगरले योजना छनौट, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको चरण सम्म महिलाको समान सहभागीताका लागि आफु लागि पर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

सुशासनमा नागरिक सहभागीता परियोजना अन्तर्गत कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला र स्थानिय तहमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटका बारे गोष्ठी संचालन गर्दै हिडेकी दलित महिला केन्द्र नेपालकी लैंगीक समानता र सामाजिक समावेशीकरण विशेषज्ञ अनिता बिशंखले विकास र लगानीका उपलब्धिहरूमा महिला र पुरुषको समान पहुँच पु¥याउन लैगिक उत्तरदायी बजेट एउटा महत्वपूर्ण औजार भएको बताउँछिन् ।

सल्यान जिल्लामा दलित विकास समाज (डीडीएस) मार्फत परियोजना सञ्चालनमा छ । जाजरकोटका ४ र कालिकोटका ३ स्थानिय तहमा पनि यो परियोजना लागू भएको बताइएको छ । जनप्रतिनिधीका लागी योजना तर्जमा गोष्ठीको सहजीकरण वन्सी चौधरिले गरिरहेका छन् ।

उनले लैंगिक उत्तरदायी बजेट नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सुरु भएकोे र बजेटले महिला र पुरुषको विकासमा पु¥याएको योगदानको परीक्षण तथा लेखाजोखा गरी लैंगिक समानता हासिल गर्ने संयन्त्र नै लंैगिक उत्तरदायी बजेट भएको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<