नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाइरहेको सन् २००५ देखि नै सरकारलाई थाहा थियो : परराष्ट्रमन्त्री

सांसदहरूको सुझावः वार्ताद्वारा भारत नमाने संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो विषय लैजानुपर्छ ।

Jayasingh mahara

काठमाडौँ — नेपाली भूमिमा भारतले सडक खनेको कुरा सरकारलाई यसअघि नै जानकारीमा रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले नेपालको दार्चुलास्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको कुरा सन् २००५ देखि सरकारको जानकारीमा रहेको फेहरिस्तसहित स्वीकार गरेका हुन् ।

मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली । फाइल तस्बिर ।’सडक निर्माण कार्यबारेमा सरकारलाई थाहै नहुने भन्ने प्रश्नै हुँदैन,’ ज्ञवालीको स्वीकारोक्ति थियो, ‘हामीले सीमा विवाद समाधानको बारेमा पटक-पटक प्रयासहरू गर्दै वार्ताका निम्ति मिति तय गर्दै आएको थियौं ।’

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा धारणा राख्दै मन्त्री ज्ञवालीले भारतले सन् २००५ मा नेपाली भूमिमा बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको, सन् २००८ देखि निर्माण कार्य थालेको र सन् २०१४ देखि नेपाली भूमिमा सडक निर्माणलाई तीव्रता दिँदै सन् २०२० मा सम्पन्न गरेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘भारत सरकारले बाटो निर्माणसम्बन्धी निर्णय सन् २००५ मा गरेको र २००८ देखि निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ र २०१४ देखि यसले तीव्रता लिएको घटनाक्रमले प्रस्ट पारेका छन् ।’

यसबीचमा नेपाल सरकारले के प्रतिक्रिया जनाएको थियो भन्ने विषय भने मन्त्री ज्ञवालीले खुलाएनन् ।

लिपुलेकलाई भारत र चीनले सन् २०१५ मा दुई देशबीच व्यापारीक नाका बनाउने सहमति भएअनुसार उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणले तीव्रता पाएको कुरा नेपाल सरकारको संज्ञानमा रहेको परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्‍मा बताएका हुन् । त्यतिबेला सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर असन्तुष्टि जाहेर गरेको पनि ज्ञवालीले संसद्लाई स्मरण गराए ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीचको सीमा सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको बताए । ‘नेपाल सरकार, नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्दिष्ट हो भन्ने ठान्दछ । सन् १८१६ को मार्चको सन्धि, त्यसै वर्षको डिसेम्बरमा भएको पुरक सन्धि, नयाँ मुलुक फर्काउने गरी भएको १८६० को पुरक सन्धि र दाङको चुरे श्रृंखलालाई म्यानेज गर्ने गरी त्यसको सीमा निर्धारण गर्ने गरी गरिएको १८७५ को सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने हो,’ उनले थपे, ‘त्यसयता नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने गरी कुनै सीमा सम्झौता भएको छैन ।’

मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवाद समाधान कूटनीतिक पहलबाट गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी गराए । ‘सीमा समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक प्रयासलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने र नेपाली जनताको भावनाअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वभिमान, भौगोलिक अखण्डता, र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढता पूर्वक अघि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले बताए ।

भारतले गत मंसिरमा नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा देखाएपछि सरकारले पटकपटक वार्ताको पहल गर्दा पनि सफल हुन नसकेको पनि स्वीकार गरे । परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्रमन्त्री र त्योभन्दा माथिल्लो तहमा पनि सीमा विवादबारे छलफलको प्रयास भएको तर भारतका तर्फबाट वार्ताको समय उपलब्ध नभएको उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले सरकारलाई सीमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक नोट मात्रै जारी नगरी ठोस पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘सरकार लामो निन्द्रापछि ब्युँझिएको’ बताए । सरकारलाई बाटो बन्दै गरेकोबारे जानकारी थियो कि थिएन भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । पटकपटक संसद र सार्वजनिक रूपमा भारतले सडक निर्माण गरेकोबारे आवाज उठाउँदा सरकारले नटेरेको उनले आरोप लगाए ।

राजपाका सांसद महन्थ ठाकुरले सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस पहलकदमी के भए भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले ‘भारतले मिचेको भूमिमा सरकारको उपस्थिति छ कि छैन ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद सरिता गिरीले भारतसँगको सीमा विवाद अति राजनीतिकरण गर्न सरकारले नै खोजेको हो कि भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन् । उनले ‘चीनलाई कूटनीतिक नोट जारी गरिएको छ कि छैन ?’ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवालले भारतले नेपालको कूटनीतिक नोटलाई नटेरेकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने सुझाव दिइन् । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संवादबाट सीमा विवाद समाधान नभएमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने बताए ।

राजेन्द्र लिङ्देनले सन् २०१२ बाट सडक निर्माण भइरहेको थियो भन्ने सरकारलाई जानकारी हुँदाहँदै पनि किन चासो नराखेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

नेकपाका सांसद भीम रावलले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राख्न हुने नेपालले आफ्नो भूमि नक्सामा किन नराखेको हो र के कुराले रोकेको छ भन्ने जिज्ञासा राखे । जनार्दन शर्माले कूटनीतिक नोटबाट मात्रै समस्या समाधान नहुने हो भने अन्य उपाय अपनाउन सुझाव दिए । उनले चीनलाई पनि यो विषयमा कूटनीतिक नोट जारी गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले रक्षामन्त्रीले कालापानी क्षेत्रमा तीर्थ यात्रा गरेका थिए ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल केही महिना पहिला उक्त क्षेत्रमा गएका थिए । उनले चीनले नेपाली भूमि मिच्न सहयोग गरेको संकेत गर्दै त्यसको पनि विरोध गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले कोरोना उन्मुलन भएपछि भारतले वार्तामा बस्ने प्रस्ताव गरेको बताए । उनले भारतसँगको सीमा समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो । भारतीय सेना फिर्ताबारे प्रधानमन्त्रीले औपचारिक र सार्वजनिक आह्वान गरेको स्मरण गराए । नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नका लागि प्राविधिक पक्षमा काम भइरहेको उनको जवाफ थियो ।

भारतले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडकमार्गको उद्घाटन गरेको समाचार आएसँगै त्यसलाई लिएर संसद् र सडकमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

ekantipur

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<