रोजगारीको ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने अवस्था डेरीमा

बैशाख २६, २०७७
facebook sharing button
Pralhad Dahal

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व आक्रान्त भएर महामारीविरुद्ध संघर्ष गर्दैगर्दा त्यस पछाडिको आर्थिक समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे चिन्ता झनै गहिरो बन्दै गएको छ । महामारीलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै विश्वभर गरिएको लडकडाउनका कारण विश्वको अरबौं जनसंख्या घरभित्रै बसिरहेका छन् । लकडाउन नभएका मुलुकमा पनि महामारीको त्रासदीका कारण गतिविधिहरु सुस्त हुँदा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । योे अवस्थाले जोकोहीलाई पनि भयभित बनाएको छ ।

नेपालमा लकडाउन सुरु भएको पनि डेढ महिना भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि बेरोजगारी समस्याको खाडल बढ्दै गएको छ । बन्द उद्योगका उद्योगीहरुले कामदारलाई तलब दिन नसक्ने र दिए पनि आंशिक भुक्तानी मात्रै गर्ने बताइरहेका छन् । व्यवसाय बन्द हुँदा स्वरोजगारहरुमा पनि समस्या उस्तै छ । त्यसमाथि विदेश गएकाहरुको घरफिर्तीको सम्भावनाका कारण बढ्दै भविष्यमा बेरोजगारीको खाडल भप गहिरिँदै जाने संकेत देखिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला हुने वित्तिकै लाखौँ नेपाली घर आउने तयारीका रहेको आँकडा सरकारी निकायबाटै आइसकेका छन् ।

लकडाउनका कारण सिर्जित तत्कालिन समस्या त अर्कोतिर छँदैछ । रोगसँग लड्नका लागि घरमा बस्दै गर्दा नागरिकहरुले दैनिक जीवनयापनकै छट्पटाउनुपर्ने दिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा आउँदा सरकारबाट उनीहरुले राहतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । उद्योग व्यवसायले पनि सरकारबाट सहुलियतको अपेक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले तत्कालका लागि आवश्यक केही सहुलियतको घोषणा गरे पनि गुम्दै गएको औद्योगिक क्षमता र रोजगारी, बढ्दै गएको ऋण र ब्याजको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने दीर्घकालिन सम्बोधन गर्नै बाँकी छ ।

देशमा रहेका रोजगार वा स्वरोजगारलाई सरकारले सकेसम्म त्यही क्षेत्रमा रोजगारीको निरन्तरता दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर, तत्काल रोजगारी सम्भव नभएकालाई अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर त्यस्तो रोजगारी वा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतिर विदेशबाट फर्कने आगरिकहरुलाई उनीहरुले विदेशमा सिकेका सीप र दक्षताको आधारमा देशमा स्वरोजगार बन्ने वातावरण बनाउन पनि सकिन्छ । यो अवस्थामा दुग्ध व्यवसाय ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटा उपयुक्त क्षेत्र हुनसक्छ । यो क्षेत्रले रोजगारीलाई मात्रै बढाउदैन । बरु भोकमरी र कुपोषणको अवस्था अन्त्य गर्न समेत सहयोग पु-याउँछ ।

 

डेरी क्षेत्रले जसले ग्रामीण अर्थतन्त्र र शहरी अर्थतन्त्रबीचमा पुलको काम गर्छ । अहिले देशमा दैनिक औसत ६२ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये आधा अर्थात् ३१ लाख लिटर दुध बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । बजारमा बिक्री हुने उक्त दुधमध्ये पनि करिब १७ लाख लिटर दुध औपचारिक क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले खपत गर्ने र बाँकी कृषकले आफै बजारमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी लकडाउन घोषणा हुनुअघिसम्म औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा यो क्षेत्रको माध्यमबाट दैनिक ५ करोड रुपैंया रकम शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह हुँदै आएको देखिन्छ । अहिले यो क्षेत्रमा करिब ५ लाख किसान स्वरोजगार रहेको र करिब ५ हजार व्यक्तिले यसमा प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेको हामी (डेरी एशोसिएसन) ले पाएका छौँ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले बजारको ८० प्रतिशत माग मात्रै धान्न सकेका छौँ । दुध उत्पादन कम हुने समयमा त झन् यो हामीले अझै ठूलो माग धान्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले, अहिलेकै अवस्थामा पनि यो क्षेत्रले थप करिब १० हजार रोजगारी र अन्य लाखौँ स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यसबाहेक दुग्ध पदार्थको उपभोग गर्ने शैली बदल्ने र यसबाट बन्ने बाइप्रोडक्टहरु उपयुक्त ढंगबाट बनाउने हो भने यसले त्योभन्दा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

हामीले अहिलेसम्म पनि दुग्ध पदार्थबाट नयाँ नयाँ परिकार बनाउन र विविधिकरण गर्न सकिरहेका छैनौं । दुग्ध पदार्थबबाट बन्ने वार्षिक अरबौं मूल्य चकलेटहरु अहिले पनि विदेशबाट आउँछन् । विभिन्न पेय पदार्थ, इनर्जि ड्रिङ्क्स, जुस लगायत पनि विदेशबाट आउने गरेका छन् । यी पेय पदार्थको सट्टामा दुधबाट बन्ने परिकार प्रयोग गर्न सक्ने हो भने यसले यो क्षेत्रको कुल खपत बढाउँछ । जसले गर्दा थप रोजगारीका अवसरहरु समेत सिर्जना हुन सक्छन् ।

यो महामारीसँगै अब शहरी भेगमा रहेको ठूलो जनसंख्या विस्तारै ग्रामीण वा अर्ध–शहरी क्षेत्रमा फैलिएर जाने सम्भावना छ । यसले गर्दा डेरी क्षेत्रको बजार पनि काठमाडौं वा मुख्य शहरमा मात्रै केन्द्रित मात्रै नभएर उदीयमान शहरमा केन्द्रित हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा डेरी उद्योगहरुको संरचनागत सुधार गरेर यही संरचनामा केही थप रोजगारीको अवसर खोज्नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।

 

तर, डेरी उद्योगको विकासको लागि अहिलेको प्रणालीमा भने सुधार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित उद्योगहरुले डेरी क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अनुसन्धान र विकास गर्ने, नयाँ इनोभेटिभ उत्पादन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । ती उद्योगहरुले परम्परागत परिकार बनाउने र दैनिक रुपमा वितरण गर्ने प्रणालीलाई हटाउनुपर्छ । र, देशव्यापी रुपमा दुग्ध पदार्थको खपत बढाउने, माग र आपूर्तिमा सन्तुलन गर्ने लगायतका काममा ध्यान दिनुपर्छ ।

जस्तै, धेरै दुध उत्पादन हुने समयमा पाउडर बनाउने, चकलेट लगायत अन्य नयाँ परिकारहरु बनाउने लगायतका काम ती उद्योगले गर्न सक्छन् । जसलाई राष्ट्रिय रुपमै बिक्रीवितरण गर्न सकिन्छ । दुध उत्पादन नहुने र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत धेरै अवधिसम्म उपभोग गर्न सकिने त्यस्ता उत्पादनहरु पठाएर त्यसको उपभोग बढाउन सकिन्छ ।

अहिलेजस्तो दुध, दही, घ्यु, मही, बटर, पनिर बनाएर वितरण गर्ने प्रणालीलाई प्रादेशिक वा स्थानीय स्तरका उद्योगलाई छाडिदिनुपर्छ । त्यसरी उत्पादन हुने दुधको खपत बढाउन सरकारी कार्यालय र विद्यालयको क्यान्टिन तथा सेना, प्रहरी र अन्य सभा–समारोहमा समेत विदेशी ड्रिङ्सहरु प्रतिबन्ध लगाउने र बटर, मही जस्ता उत्पादनहरु अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा व्यक्तिले वार्षिक कम्तीमा ९२ लिटर दुध उपभोग गर्नुपर्छ भनेको अवस्थामा यो अनिवार्य पनि छ । यसो गरियो भने यसले थप माग सिर्जना गर्नसक्छ । फलस्वरुप यसबाट पाइने रोजगारी थपिन सक्छ ।

सरकारले डेरी उद्योग प्रवद्र्धन गर्दा राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा विभाजन गरेर यसैअनुसार विभाजन गरेर सहुलियत र अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरका उद्योगलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी उद्योगमा थोरै कामदार प्रयोग हुने भए पनि यसले धेरैभन्दा धेरै किसानको दुुध किन्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रादेशिक स्तरका उद्योगले प्रविधि र मानव संसाधन दुवैलाई प्रयोग गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय स्तरका उद्योगहरु स्वरोजगारमुखी बन्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका उद्योगले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरका उद्योगले उत्पादन गरेको पदार्थको बिक्री एजेन्टको रुपमा काम गर्न पनि सक्छन् । यसो हुन सकियो भने यो क्षेत्रमा माग र आपुर्तिको सन्तुलन पनि हुन्छ । दुध बिक्री नभएर खेर जाने अवस्था पनि हुँदैन । उत्पादन भएका सबै दुधहरु बिक्री गर्ने अवस्था बन्ने हो भने यो क्षेत्रमा स्वरोजगारहरुको आकर्षण पनि बढ्छ । यसले ठूलो स्केलमा दुध उत्पादन गर्ने फार्महरुको विकास गर्न सहयोग पनि मिल्छ । लागत पनि सस्तो हुन्छ । भोलिका दिनमा यसले हाम्रा उत्पादनहरु विदेशमा निर्यात गर्नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । अहिले नेपालबाट चौंरीगाईको छुर्पी विदेशमा निर्यात हुने गरेको छ । यस्ता निर्यातलाई थप प्रवद्र्धन गर्न पनि सकिन्छ ।

डेरी उद्योग बहुआयामिक क्षेत्र हो । यो क्षेत्र आफैमा धेरै क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकोले यो क्षेत्रमा हुने विकासले अन्य धेरै क्षेत्रलाई सहयोग गर्छ । पशुपालनमा विस्तार हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन हुने दाना उद्योगहरु पनि फस्टाउँदै जान्छन् । यसबाट पशुपालनबाहेकका अन्य कृषकलाई पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग मिल्न जान्छ । त्यस्तै, यो क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुँदा अन्य पशुजन्य उत्पादनहरु प्रवद्र्धन गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ । नयाँ नयाँ अनुसन्धान र विकास अघि बढ्दै जाने हो भने भोलिलका दिनमा उच्च नश्ल भएका गाईभैंसी विदेशमा बिक्री गरी प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ ।

लकडाउनपछि अहिले देशले करिब ३ खर्ब रुपैंया बराबरको क्षति व्यहोरिसकेको बताइन्छ । डेरी क्षेत्रमा अहिले करिब १० अर्बको दुग्ध पदार्थ विभिन्न रुपमा स्टक छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट सबैले सहयोगको अपेक्षा गरिरहेकै हुन्छन् । तर, सरकार पनि आफैंमा स्रोत होइन । यो एउटा परिचालक मात्रै हो, वितरक मात्रै हो । त्यसैले सरकारले आफूसँग भएको सीमित स्रोतलाई उच्चतम ढंगले खर्च गर्नुपर्छ । जनस्वास्थ्य र रोजगारी अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । यसलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।

अहिले बजारको समस्या बाहेक व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई उचित तालिमको अभाव, बैंकिङ कर्जा र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न असहजता, नीतिगत झन्झट, उद्योग चलाउनका लागि जग्गाको समस्या, गुणस्तर सुधारमा लागि राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

त्यसो त, सरकारजस्तै डेरी उद्योग पनि आफैमा स्रोत होइन । सरकार बलियो हुँदा देश बलियो बनेजस्तै, डेरी क्षेत्र बलियो र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै जाँदा कृषि क्षेत्रदेखि उद्योग, व्यापार र सेवामूलक क्षेत्र विस्तार हुँदै जान्छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीचको वितरण प्रणाली जबसम्म राम्रो बन्दैन, तबसम्म न त उत्पादकले राहत पाउँछ, न त उपभोक्ताले नै । त्यसैले सरकारले सर्वप्रथम यो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।

तर, त्यसका लागि सरकारले यो क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी र किसानलाई राहत दिएर यो क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्थाबाट रोक्नुपर्छ । अन्य व्यवसायजस्तै यो क्षेत्र पनि बैंकको ब्याज, घरभाडा, सञ्चालन खर्च, कर्मचारीको तलब सुविधा लगायतमै अल्झिएको छ । अत्यावश्यक सेवा भनिए पनि वितरण प्रणाली सुदृढ बन्न नसक्दा लकडाउनको समयमा यो क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ ।

त्यसैले यो क्षेत्रका लागि पनि सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर त्योभन्दा ठूलो राहत भने सरकारले नेपाली व्यवसायीको संरक्षण गर्ने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । भारतीय उद्योगलाई अनुमति दिने, पाउडर दुध आयात खुला गर्ने लगायत सरकारको अस्थिर नीतिका कारणले यो क्षेत्रमा ढुक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन । त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । बजेटको सम्मुखमा रहेको सरकारले यी विषयलाई मनन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि हाम्रो छ ।

ratopati

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<