६ महिनामा ७७ अर्ब वैदेशिक ऋण, ३३ अर्ब अनुदान

 

    सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये ३३ अर्ब ८५ करोड वैदेशिक अनुदान छ । यो कुल प्राप्त वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धताको ३०.३ प्रतिशत हो । साउनदेखि पुसम्म सरकारलाई ७७ अर्ब ७८ करोड वैदेशिक ऋणको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ, यो कुल प्रतिवद्धताको ६९.७ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको थियो, जसमा ५८ अर्ब ८१ करोड अनुदान र २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण्को प्रक्षेपण थियो । यो आवको पहिलो ६ महिनामा प्राप्त वैदेशिक सहायाताका प्रतिवद्धता गत वर्षको यही अवधिको भन्दा बढी हो । गत वर्ष यस्तै अवधिमा सरकारले ९४ अर्ब १८ करोडको वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता पाएको थियो । सरकारले यो आवको सुरुआतसम्ममा प्रतिवद्धताअनुसार विकास आयोजनाहरुमा आफैंले ४८ अर्ब ५९ करोड रकम आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरिसकेको थियो । यसमध्ये सरकारले विदेशी दाताबाट ३६ अर्ब १४ करोड सोधभर्ना लिइसकेको छ । गत वर्ष यस्तै अवधिमा ९५ करोडको सोधभर्ना लिनुपर्नेमा २६ अर्ब १९ करोडमात्रै असुल भएको थियो । यो वर्ष भने सरकारले आफ्नो स्रोतबाट खर्च भइसकेर दाताबाट सोधभर्ना लिनुपर्ने रकमलई प्राथमिकताका साथ राखेर उठाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सोधभर्नाबाट वैदेशिक मुद्रा पनि प्राप्त हुने भएकाले सोधभर्ना लिने कामलाई ध्यान दिइएको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो अर्धवाषिर्क समीक्षा प्रतिवेदनमा वैदेशिक सहायता परिचालनको नीतिगत व्यवस्था नहुँदा र संघीय संरचनामा जाँदा कतिपय कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा समस्या भएको उल्लेख गरेको छ । पुनर्निर्माण लगायतका कतिपय क्षेत्रमा प्रतिवद्धता अनुसार सहयोग प्राप्त नहुनु र सोधभर्ना लिन ठूलो रकम बाँकी रहनु लगायतका समस्या पनि छन् । मन्त्रालयले अब विकास सहायाता परिचालन गर्न योजना आयोगबाट परियोजना बैंक तयार गरेर काम गर्नुपर्ने अर्थको सुझाव छ । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्ष पनि मन्त्रालयको छ । गतवर्ष दातृ निकायले सरकारको बजेट प्रणाली छलेर एक वर्षमै करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ (३५९ मिमिलयन डलर) खर्च गरेका थिए । २०१७÷१८ मा मात्रै विभिन्न दातृ निकायले खर्च गरेको झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ कहाँ कुन कार्यक्रमका लागि कसरी खर्च गरियो भन्नेमा सरकार बेखबर छ । खर्च गरिएको उक्त रकम नेपालले गत वर्ष पाएको १ खर्ब ६२ अर्ब (१६२२ मिलियन डलर) को २२ प्रतिशत हो । गत वर्ष १ खर्ब २६ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता भने सरकारी बजेटमै समेटिएको अर्थमन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको विकास सहायता प्रतिवेदनले देखाएको छ । दातृ निकायले करिब २२ प्रतिशत वैदेशिक सहाययता मनलाग्दी खर्चनुले सरकार दाताले दिएको सहायता परिचायलनमा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट भएको अर्थ्विदहरु बताउँछन् । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ), गैरसरकारी संस्था (एनजीओ), नागरिक समाज र निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएका योजनाहरुमा यस्ता सहायता वितरण हुन्छ । विशेष गरी पहुँचवाला नेता, प्रशासक, एनजीओ सञ्चालकहरुले बजेट छलेर यसरी वदैशिक सहायता परिचालन गर्ने गरिएको छ । दातृ निकायलाई मन लागेको ठाउँमा जथाभावी कार्यक्रम बनाएर यस्तो रकम खर्च हुन्छ । सरकारमार्फत दातृ निकायले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा पनि दाताले भुक्तानी आफ्नै ढंगले गरेका छन् । सरकारी ढुकुटीमा नल्याई सिधै कार्यक्रमहरुको भुक्तानी दिने प्रचलन बढ्दो छ । गत वर्ष प्राप्त वैदेशिक सहायतामध्ये ६६ प्रतिशत (करिब ८४ अर्ब) मात्र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट खर्च भएको थियो । अर्थात् यो रकम वैदेशिक सहायताको कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै भुक्तानी दिएको छ ।
तर, ३४ प्रतिशत (४२ अर्ब) खर्च भने सरकारको केन्द्रीय भुक्तानी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भुक्तनी भएको छ । यो भन्दा अघिल्लो वर्ष राष्ट्रय ढुकुटीमा नै नआई ३५ अर्ब बराबरको रकम खर्च भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडालाई यो वर्ष वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिर जान रोक्न ठूलो चुनौती छ । नेपालमा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुको सहयोग द्विपक्षीय साझेदारहरुको भन्दा बढी छन् । गत वर्ष परिचालित कूल सहयोगमध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारको योगदान ६४ प्रतिशत र द्विपक्षीय विकास साझेदारको योगदान ३६ प्रतिशत थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<