ठेकेदारले मल नल्याएपछि कृषि मन्त्री भुसालले माफी मागे

३२ हजार मेट्रिक टन मल कोलकाताबाट भित्रिँदै

काठमाडौं, २१ भदौँ ।
तोकिएको समयमा मल आउन नसकेपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसालले क्षमा माग्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले समयमै मल ल्याउन नसकिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका हुन्। उनले आगामि दिनमा यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।

उनले मल आयात गर्न जिम्मा दिएको दुई वटा सप्लायर्स कम्पनीको सम्झौता रद्द गरी कारबाही गरिएको समेत बताए। जसमध्ये सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालि रहेको छ ।

कृषि समाग्री कम्पनीले २०७७ वैशाख १२ गते (२०२० अप्रिल २४) सैलुङ इन्टरप्राइजेजसँग २५ हजार मेट्रिक टन र वैशाख १५ गते (२०२० अप्रिल २७ ) होनिको मल्टिपलसँग २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्नका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

दुवै सप्लायर्सलाई २०७७ साउन ८ गते (२०२० जुलाई २३) भित्रमा तोकिएको मल आयात गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको थियो ।

त्यसपछि पनि २५ दिन थप गरिएकोमा उक्त मितिसम्म पनि मल सिपमेन्ट हुन नसकेपछि सम्झौता रद्द भएको मन्त्री भुसालले बताए। उनले मल आयात गर्न नसक्ने दुवै सप्लायर्सको करिब १० करोड रुपैयाँ जफत गरिएको समेत बताए।

उनले अहिले ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको बताए।

अन्य मल वितरण भइरहेको समेत बताए। उनले ढिलो गरी मल आयात हुँदा आपूर्तिमा समस्या देखिए पनि विस्तारै सहज हुँदै जाने बताए।

यसबाहेक धान र गहुँको लागि आवश्यक हुन सक्ने युरिया बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिकटन पछि फर्काउने गरी पैँचो मागिएको समेत बताए।

प्रधानमन्त्रीस्तरबाट अनुमति पाइसकेकाले मल पैँचो ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि मन्त्री भुसालले बताए पैँचो ल्याउने सम्बन्धमा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी समेत भइसकेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए।

अबको १५ दिनभित्र बंगलादेशको मल नेपाल ल्याउने गरी काम गरिएको मन्त्री भुसालले बताए।

नेपालमै युरिया मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रसायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरि काम आरम्भ भइसकेको पनि मन्त्री भुसालले बताएका छन्।

मन्त्री भुसालको प्रेस नोट

सधैं झैं रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गत वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिको ९ अर्ब रकममा करिब डेढ अर्ब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरुको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नुपर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा म दुःखी छु ।

कोरोना महामारीका अपरिहार्य परिणामलाई हामीले व्यहोर्नै पर्ने छ। तर मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरबाहीलाई कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानून बमोजिम अन्य कार्वाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ ।

जनता र राज्यलाई हानी पु¥याउने यस खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।

स्मरणीय छ, शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने छ वटा ठेकेदारलाई गत वर्ष कार्यवाही गरिएको थियो, उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपियाँ राज्य कोषमा फिर्ता गरिएको थियो।

अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरु माथिको गरिएको कार्यबाहीलाई मैले सुशासनको लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छु ।

यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ। भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथ पालना गरिने÷गराइने छ ।

रासायनिक मलको अभावका मुख्य दुई पक्ष छन् –आपूर्ति र वितरण । तीमध्ये वितरणको समस्याका नीतिगत समाधान गरिसकिएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमा दर्ता भएका ७ हजार ७ सय सहकारीहरूले वितरण गर्ने तर त्यसको सहि उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ ।

अब नगर÷गाउँ पालिकाले तोकेको सहकारी वा फर्मले वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, नेपालमा आयात हुने रसायनिक मल भन्सार बिन्दुमा कति परिमाणमा मल आयो, कुन डिपोले कति लग्यो र कुन गाउँ÷नगर पालिकामा कति गयो भन्ने विवरण वेबसाइटमा जुनसुकै बेला सार्वजनिक रुपले निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भैसकेको छ । यसरी आजसम्म मलको दुरुपयोग र चुहावटका समस्या समाधान हुनेछन् ।

रासायनिक मलको आपूर्तिको समस्या पनि एउटा लामो र जटील विषय रहँदै आएको छ ।

यस समस्याको समाधान पनि आन्तरिक वितरणको व्यवस्थाजस्तै स्थायी रुपले मलको आपूर्ति हुने गरी समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ र त्यसले काम शुरु गरी सकेको छ ।

केहि महिनाभित्रै यस समस्याको समाधान गरिनेछ । यसरी रसायनिक मलको आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी दशकौँदेखि रहँदै आएका समस्या सधैँका लागि समाधान गरिनेछ ।

नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे दशकौँदेखि राजनीतिक तहमा चर्चा भएको छ। त्यस क्रममा सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो भने सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको तर केहि समय लाग्ने सुझाव दिएको देखिन्छ ।

आजसम्म कृषि मन्त्रालय स्वयं यसमा संलग्न नभएको हुँदा स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव श्री राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रसायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको र त्यसले काम आरम्भ गरिसकेको छ ।

हाल ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भैरहेको छ । ढिलो गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन् ।

आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । धानकै लागि पनि आवश्यक हुन सक्ने र गहुँको लागिसमेत थम युरिया आवश्यक हुन सक्ने देखेर बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ ।

बङ्गलादेश आफैले पनि केहि युरिया आयात गर्ने र विक्रि वा पैँचोको नीति नभएको हुँदा उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी तथा निर्णय हुन आवश्यक थियो ।

त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिनु भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री स्तरमा समझदारीसमेत भैसकेको छ ।

उक्त परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । कोरोना महामारीका कारणले उत्पादनका अन्य कैयौँ क्षेत्रमा भएका अपूरणीय क्षतिले कृषिमा अचानक र असाधारण दबाब परेको छ जसले गर्दा कृषिको विषय सम्भवतः पहिलो पटक महत्व, आशा, चासो र छलफलको केन्द्रमा आएको छ।

यस परिस्थितिले आजको मुख्य कार्यभार हाम्रो कृषि व्यवस्थाकै पुनर्गठन हो अर्थात् ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हो भन्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

यो काम निश्चय नै कष्टसाध्य हुनेछ । मैले भन्दै आएको छु कि यस क्रममा हाम्रो मन्त्रालयका कैयौँ सीमा, कमजोरी, अव्यवस्था तथा त्रुटिहरु प्रकट हुन सक्नेछन्, हाम्रो आलोचना हुन सक्नेछ। तर यो असाध्यै महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।

हामी नआत्तिएर, नमात्तिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ । मन्त्रालयका मामिलामा चासो राख्ने, चिन्ता गर्ने, सुझाव दिने, विवेकपूर्ण टिप्पणी वा आलोचना गर्ने सबै कृषक, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम, माननीय सांसदलगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<