बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा अर्बौ रुपैयाँ आम्दानी गुमाउँदै

२०७७ वैशाख २१ गते

बैंकिङ क्षेत्रलाई कंगाल बनाउन चौतर्फि आक्रमण भएको छ । खराव नियत राखेर बैंकबाट ऋण लिनेहरुको व्यवहार मात्र होइन, सरकारको नीति निर्देशनसमेत वित्तीय क्षेत्रलाई भड्खालोमा हाल्ने खालको आएका छन् ।

ऋणीहरु गत वर्षदेखि नै बैंकका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । यसवर्ष सरकारले बैंकको नाफा खोसेर ऋणीलाई राहात दिने नीति लिएको छ । परिणामतः बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा अर्बौ रुपैयाँ आम्दानी गुमाउँदैछन् ।

पहिलो चरणमा सरकारले गरेको लकडाउनका कारण ऋणीलाई समस्या परेको भन्दै चैतको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गर्यो । लगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले ऋणीलाई चैत र बैशाख महिनाको व्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

गत माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३१ खर्ब ८५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तो कर्जाको औसत व्याजदर ११.९४ प्रतिशत छ । सो व्याजदर अनुसार ३१ खर्ब ८५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको वार्षिक व्याज रकम ३ खर्ब ८० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ भने मासिक व्याज रकम ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । व्याज रकम ३१ अर्ब ६९ करोडको १० प्रतिशत व्याजका दरले मासिक ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । र, २ महिनाको व्याज छुट दिदा करिब ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

फेरि राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका कर्जामा २ प्रतिशत विन्दुले बैशाख, जेठ र असारको व्याज छुट दिन निर्देशन दिएको छ । याे निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा कम्तिमा १६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घट्ने बैंकहरुले जनाएका छन् ।

लकडाउनसँगै डिजिटल कारोबार सबै निःशुल्क बनाउन निर्देशन दिइएको छ । त्यसले बैंकहरुको करिव ३ अर्ब आम्दानी गुमेको छ । लडकाउनपछि सरकारी निर्णयका कारण बाणिज्य बैंकलाई मात्र कम्तिमा २२ अर्ब नोक्सान हुँदैछ भने क, ख, ग र घ वर्गका सबैले गरी करिव ३२ अर्ब रुपैयाँ गुमाउँदैछन् ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक कम्पनीहरुले २००० प्रतिशतसम्म नाफा कमाउने गरेका छन् । तर त्यस्तो नाफा सार्वजनिक हुँदैन । बैंकहरुले गत बढीमा ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छन् । औषतमा बैंकहरुले दिने लाभांश १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर बैंकहरुको नाफा र लाभांश पारदर्शि छ ।

वाणिज्य बैंककमा लगानीकर्ताको पुँजी कम्तिमा ११ अर्ब पुगिसक्यो । ठूला बैंकमा लगानीकर्ताको पैसा २५ अर्ब नजिक छ । २०/२५ अर्ब रुपैयाँ कोर क्यापिटल भएका बैंकले ३/४ अर्ब नाफा कमाए भनेर सबैको आँखा बैंकमा परेको छ ।

जबकि १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी भएको कम्पनीले ३० अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी यहि नेपाली माटोमा चलिरहेका छन् । यस्ता कम्पनीप्रति कसैले चाल पाएका छैनन् ।

यहि नेपाली माटोमा मासिक करोड रुपैयाँ बराबरको तलव र अन्य सुविधा लिने कर्मचारी पनि छन्, निजी क्षेत्रका कम्पनीमा । मासिक २०/२५ लाख रुपैयाँ कुनै जोखिम लिनु नपर्ने, घुमफिर गर्ने, मिठो भाषामा डिजिटल रिपोर्ट बनाए पुग्ने अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरुको तलव हुन्छ । तर ती सबै गोप्य छन् । बैंकका सीईओहरुको तलव सार्वजनिक छन् । मासिक १०/१५ लाख तलव सुविधा हुन्छ । त्यसमा ३६ प्रतिशत आयकर सरकारले लिन्छ । तर, तिनै सीईओहरुमाथि चौतर्फि आक्रमण भएको छ । त्यसभित्रको मिहेनत र जोखिमको पाटोमा कसैले ध्यान दिएको छैन ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारी बैंकहरु धरासायी भए । करिव ८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिएर ती बैंकहरु २०६० को दशकमा सुधार गरियो । २३ वर्षपछि नेपाल बैंकले यस वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश दियो ।

३० वर्ष पहिले बैंकिङमा छिरेको कांग्रेसी राजनीतिले तीन वटा सरकारी बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्यादै कमजोर बनाएको थियो । अहिले सरकारको नामबाट नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको राजनीतिक हस्तक्षेप बैंकिङ क्षेत्रमा छिरेको छ । र, यसले सरकारी बैंक मात्र होइन, निजी क्षेत्रको, सर्वसाधारणको लगानी भएको बैंकहरुलाई पनि ध्वस्त बनाइदैछ ।

तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले राजतन्त्र ढाल्न काँधमा चढेर टाउकाेमा प्रहार गर्ने घाेषणा गरेका थिए, र त्यही गरे । त्यतिबेलामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) काे ढाडमा टेकेर राजतन्त्रमा प्रहार गरेकाे थिए, १२ बुँदे समझदारी मार्फत । अहिले उनै अध्यक्ष रहेकाे नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले सरकारकाे नाममा निजी क्षेत्रलाई कमजाेर बनाउन निजी क्षेत्रकै काँधमा चढेर निजी क्षेत्रकै टाउकाेमा प्रहार गरेकाे छ । उद्योग व्यापार पनि निजी क्षेत्रले चलाएको व्यवसाय हो । बैकिङ पनि निजी क्षेत्रले चलाएको व्यवसाय हो । सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रलाई परेको नोक्सानी बैकिङ क्षेत्रबाट पूर्ति गराउने सरकारी निर्णय सहि नियतबाट आएकाे छैन ।

अर्काे कुरा के पनि प्रष्ट भएकाे छ भने २ प्रतिशत विन्दुले व्याज छुट दिने निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंककाे हाेइन । याे सरकारकाे ठाडाे हस्तक्षेपमा आएकाे निर्णय हाे । राष्ट्र बैंककाे निर्णयले बैकिङ क्षेत्रमा गम्भिर समस्या आउने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्याज छुट सम्बन्धि निर्णय सरकारकाे भएकाेले आफूले केही गर्न नसक्ने बताएकाे बैंकर्सहरूले बताएका छन् । विकासन्युजसँगकाे अन्तरवार्तामा पनि गभर्नर अधिकारीले  धेरै संघर्ष गरी विकास गरेकाे बैकिङ सिस्टम बिग्रने गरी कुनै पनि निर्णय नहुने बताएका थिए ।

सरकारको यो नीतिले  तत्कालका लागि उद्याेगी व्यापारीलाई केही राहत हाेला । सरकारको नाममा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले गरेको यो राजनीतिक हस्तक्षेपले वित्तीय क्षेत्रलाई कंगाल बनाउँदैछ । सँगसँगै यसले निजी क्षेत्रलाई  नै कमजाेर बनाउने छ । शुलभ अग्रवाल जस्ता व्यवसायीमाथि सम्पत्ति सुद्धिकरणकाे मुद्दा चलाउने याे सरकार कुनै पनि स्वरूप र शैलीमा निजी क्षेत्र बलियाे भएकाे देख्न चाहादैन ।

bikashnews.com

sampadakiya bata

प्रतिक्रिया दिनुहोस