आर्थिक रुपमा टाट पल्टिदैछ मुलुक

यतिवेला आगामी आ.ब.का लागि बजेट घोषणा भैसकेको छ । तर यतिबेलै मुलुकभर चालु आ.ब.को बजेट सक्न भ्याईनभ्याई पनि छ । मान्छेहरु नयाँ बजेटमा रुमल्लिरहेकै बखत चालु  बजेट हार्रहुर्र पारेर सक्ने एउटा शक्तिशाली गिरोह जहिले पनि सक्रिय भईरहने अवस्था छ । कम्यूनिष्ट सरकारमा यसप्रकारको प्रचलन कम हुन्छ कि भनेर नागरिकहरुले गरेको अपेक्षाले पनि मेल खाएन । भ्रष्टाचारीहरु अँझ बढि सक्रिय भए ।

नयाँ जोगिले धेरै खरानी घस्छ भनेझैं जनप्रतिनिधिहरुको लोभलालच पनि घट्न सकेन । अँझ बढि लोभलालचमा परिरहेको अवस्था छ । यसअघि बरु जनप्रतिनिधिहरुले घोषित पारिश्रमिक कमै मात्र लिएको अवस्था थियो । तर अहिले भने बजेट भाषणसंगै जनप्रतिनिधिहरुको पनि सेवा सुविधा थपिनुपर्ने माग हुन थाल्यो ।

नेपालमा चालु बजेट अत्यधिक बढ्दै गएको छ भने पूजिगत बजेटको आकार क्रमशः घट्दै गईरहेको छ । सवैले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्दै छ भने विकास बजेटको आकार क्रमशः खुम्चिदैछ । जब विकास बजेट खुम्चिदै जानाथाल्यो भने विकास र रोजगारका गतिविधि पनि घट्दै जान्छन् । पूजिगत बजेटको आकार घट्दै जानु भनेको बजारमा थप उद्योगधन्दा र कलकारखानामा गरिने लगानि घट्दै जानु हो ।

विकास बजेट घट्नाले विद्युत, सडक, खानेपानी लगायतका आयोजनाहरु पनि जनताको माग बमोजिम पुरा नहुने लक्षण हो ।
बजेट भाषण सुन्दा १५ खर्बको बजेटमा हामी सर्वसाधारण नागरिकहरुको भागमा पनि अलिकति पर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो, तर आम नेपाली जनतालाई आकासको फल आँखा तरी मर भनेझैं भएको छ ।

उता प्रदेशको बजेट खर्च अन्यन्तै न्यून भएको छ । बर्षभर बजेट खर्च गर्न नआत्तिने र अन्तमा रकमान्तर गरेर आफुले मनलागी खर्च गर्ने रोग लोकतन्त्रमा झनै मौलायो । नागरिकहरुले कहिले बजेट कार्यान्वयन होला र अलिकति भए पनि कुनै काममा सपोर्ट मिल्ला भन्दा भन्दै र हेर्दा हेर्दै आँखा पहेलिसकेका हुन्छन् । तर आधिकारिक निकाय भने श्रावनदेखि चैत्रसम्म निदाउने र बैशाख लागेपछि व्यूझिने गरेका कारण समय घर्किसकेको हुन्छ ।

समय घर्किसकेपछि बजेटको दुरुपयोग गर्न सजिलो हुने भएकोले कहिल्यै पनि समयमा नआत्तिने परिपाटी लोकतन्त्रमा बनमारा झार झैं फैलिएको छ । यसपटकको कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले आम कर्णालीबासीमा आक्रोस समेत बढेको छ । यो लोकतन्त्र नभएर लुटतन्त्र भएको भन्दै जनताले चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । लुटतन्त्रमा जसले लुट्नसक्छ, लुट्ने हो । मत्स्य न्याय नै लुटतन्त्रमा हुन्छ ।

खानेले कागज मिलाएर खान्छ, चाकडी गरेर खान्छ, नीतिगत रुपमै निर्णय गराएर खान्छ र अनेक विधि अपनाएर खान्छ । तर आम सर्वसाधारण नागरिक यो तिम्रो भाग हो भनेर दिए खालान्, नत्र भने भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । आज पोषणयुक्त खानाको अभावले लाखौं नेपालीहरुको अनुहार कहिल्यै पोटिलो हुन सकेको छैन । कम तौलको शरीर, अनुहार चाउरी परेको, देख्दै खाना नपाएका जस्ता नागरिकहरु जताजतै देख्न सकिन्छ । भोकैछौं भन्न लाज लागेपनि खायो नखायो गरेर नागरिकहरुले दिन गुजारा गरिरहेका छन् ।

मुलुक यस अर्थमा टाट पल्टिदै छ कि भएको कृषि पेशा पनि नगर्ने र राज्यले नयाँ उद्योगधन्दा खोलेर रोजगारी दिन नसक्ने अवस्थाका कारण गाउँका युवाहरु सवै विदेश जाने लाईनमा छन् । बुढा बाआमालाई पनि पहिलाको जस्तो दुःख गर्न मन छैन । अतः कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । दक्ष जनशक्ति पलाएन भईरहेको छ ।

राज्यको साधन श्रोतमाथि सीमित व्यक्तिहरुको रजाई छ । नागरिकहरुको टाउकोमा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार दिन दिनै थपिदैछ । देशको राजश्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा छ भने विकास बजेट घोषणा मात्रै हुन्छ, कार्यान्वयन हुदैन । अतः मुलुकको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिदै गएको छ । सचेत नागरिकहरुले विकृति विसंगतिको विरुद्ध खरोरुपमा उत्रिन र गलत क्रियाकलापको प्रतिवाद गर्न नसक्ने हो भने मुलुकको समग्र विकास ओरालो लाग्ने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<