बेरोजगार भत्ता होइन, उद्यमीलाई सहयोग गर्नुपर्छ

यो आर्थिक वर्षमा सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता वितरण गर्छ भन्ने कुराले खुवै चर्चा पायो । देभरभरबाट बेरोजगारहरुको सूचि पनि तयार गरियो र अँझ गरिदैछ । तर नेपालमा यस प्रकारका कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । जबसम्म सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण र नारिकहरुले गर्ने कामबारे डिजिटल रेकर्ड बनाइदैन, तबसम्म यसप्रकारका कामहरु प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।

यहाँ अवसरका लागि ढाँटछल गर्ने नागरिकहरुको संख्या अत्यधिक छ । उदाहरणका लागि धनि वर्गका लागि शेयर खुल्यो भनेर शेयर खुला गर्ने हो भने सुकुम्बासीले पनि पैंसा जम्मा गर्छ र फेरी गरिबहरुका लागि कार्यक्रम आयो भनेर सुन्नसाथ करोडपतिहरुले गरिबकै सूचिमा रहन मरिहत्ते गरेका हजारौं उदाहरण छन् । किनकी मुलुक अहिले छाडा छ ।

यहाँ भ्रष्टाचारीहरु सानसित बाँचेका छन् । उनीहरु संसारका अध्याधुनिक सेवा उपयोग गरिरहेका छन् । राम्रा र महंगा बाईक, महंगा गाडि, पक्की घर र विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाको उनीहरुले उपयोग गरिरहेका छन् । समाजमा उनीहरुकै प्रतिष्ठा छ । तर इमान्दार नागरिकहरुलाई जीवन जीउन हम्मे हम्मे छ । दिन धकेल्न मुश्किल छ । न बैंकले ऋण दिन्छ, न साहुले पत्याउछन् । न कुनै गतिलो रोजगारी पाईन्छ, न त समाजमा कुनै मानमर्यादा छ ।

भ्रष्टाचारीहरुलाई आजीवन जेल या फाँसिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उच्च सम्मानका साथ समाजमा रहन दिने जुन व्यवस्था छ, यसै व्यवस्थाकै कारण राज्यले जतिसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याय पनि सहि कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।
बरु बेरोजगारीलाई भत्ताको सट्टा जसले जुन काम गरेको छ, त्यसलाई सपोर्ट पुग्ने गरी राज्यले उचित व्यवस्ता गरिदिए पुग्छ । कृषकले उत्पादन गर्ने बस्तुको बजार खोजिदिए हुन्छ । उद्योग व्यवशाय गर्नेहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण दिए हुन्छ । तर नक्कली उद्योग व्यवशायीलाई भने होईन ।

अनुदान पाउनका लागि उद्योग खोल्ने, अनुदान पाउनका लागि कृषि या पशुपालन व्यवशाय गर्ने र अनुदान पाउनकै लागि नक्कली व्यापार विजनेश गर्नेहरुलाई सहयोग गर्न आवश्यक छैन । तर यसरी पनि झुक्याउनेहरुलाई पनि तीनपुस्ते रुपमै सेवासुविधा बञ्चित गर्ने नियम बनाउदा हुन्छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई फाँसि वा आजीवन काराबासको व्यवस्था गरिदिए हुन्छ । कानून लाटासोझाको लागि मात्रै बनाईनुहुदैन,

गलत काम गर्छ भने संसद, मन्त्रि या जुनसुकै ओहदाको राष्टसेवकलाई पनि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थाको खाँचो छ ।
अतः निष्कर्षमा भन्नुपर्दा द्वन्द्वपीडितका नाममा द्वन्द्वले कुनै असर नपरेका व्यक्तिहरुलाई पनि राहत बाँडेझैं यहाँ सम्पत्तिवाल र पहुँचवालाहरुकै हितमा हुने गरी रोजगारीका कार्यक्रम आउनुहुँदैन । सवै नागरिकहरुले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गरि खाने व्यवस्था हुनुपर्र्छ ।

शारीरिक वा बौद्धिक जुनसुकै काम गर्न सक्ने नागरिकहरुलाई मागेर खान दिनहुदैन, अनिवार्यरुपमा परिश्रम गरेर खानुपर्ने कडा व्यवस्था राज्यले लागु गर्नुपर्छ ।  यसो गर्न सकेमा कोहि पनि नागरिक बेरोजगार हुनुपर्ने छैन । क्षमता अनुसारको काम सवैले पाउनुपर्ने अवस्थामा यहाँ कुनै पनि भ्रष्टाचार र सोर्सफोर्स चल्न सक्दैन , स्वच्छ प्रतिश्पर्धाबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

अतः उद्यम गरिरहेका र गर्ने सोच भएका प्रत्यक नागरिकहरुको जीउ धन र पेशाको सुरक्षाका लागि राज्यले उचित सहयोग गरेपुग्छ । भत्ताको आस देखाउदै बेरोजगारीहरुको संख्या बढाउने  काम गर्नु उचित छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<