सम्पादकीय : अँझै काकर्षण गरेन कृषिले, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ प्रतिशत जमिन बाँझै

लुम्बिनी प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको ४३ प्रतिशत भागमा मात्रै खेती हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । लुुम्बिनी प्रदेश जस्तो कृषि उर्वर क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन अहिले पनि बाँझै हुुनुुले कृषि पेशामा आकर्षण छैन भनेर बुुझ्न सकिन्छ ।

सिँचाइ, मलबीउको अभाव, कृषि उपजको उत्पादनबाट फाइदा नहुने भएका कारण किसानले खेतबारी बाँझै राख्ने गरेका हुन् । विशेष गरी कृषकको जीवनस्तर माथि उठ्न नसक्नुुले किसानहरु खुलेर नलागेका हुुन् । लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र पाल्पामा यो अध्ययन गरिएको थियो ।

अध्ययनमा १ सय १७ जना किसान समावेश भएका थिए । काठमाडौंको स्कुल अफ लले लुम्बिनी प्रदेशमा बाँझो जग्गाको अवस्था र कारण पत्ता लगाउन यो अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि प्रदेश सरकारलाई कृषिसम्बन्धी नीति कार्यक्रम सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

गुणात्मक शोध पद्धतिद्वारा प्रदेशका कृषि उत्पादन हुने पाँच वटा जिल्लाका किसानलाई समावेश गरिएको थियो । ‘अध्ययनबाट जग्गा बाँझो रहनुका मुख्य कारण पत्ता लगाउने उद्देश्य राखेका थियौं ।

यस अनुसन्धानले बाँझो जग्गामा पुनः खेती गराउन आवश्यक विषयवस्तुबारे समग्र जानकारी प्रदान गरी खासगरी लुम्बिनी प्रदेशका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रमको महत्व प्रमाणित गर्न यो उपयोगी हुने ठानेका छौं’, स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. युवराज संग्रौलाले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १९ लाख ६९ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ६ लाख ९७ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। कृषि निर्देशनालयको कृषि तथ्यांक पुस्तिकाअनुसार ५ लाख ३९ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ। यी आँकडाअनुसार लुम्बिनी प्रदेश खेतीयोग्य जमिनका हिसाबमा नेपालका सात प्रदेशमध्ये तेस्रोमा छ । प्रदेशमा ३० लाख ८२ हजार मानिस खेतीमा लागेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाअनुसार यस प्रदेशको ५१ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा मात्रै सिँचाइ पुगेको छ। कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको अध्ययनले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने चलन यस प्रदेशमा खासगरी साविक लुम्बिनी अञ्चलमा बढी देखाएको छ । पहाडी जिल्लाका गाउँपालिका र तराईका जिल्लाका नगरपालिकामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने चलन बढी छ ।

१५ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि जमिन बाँझो राख्नेको संख्या २३ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले धेरै जमिनमा १० वर्षयता खेती नै नगरी त्यसै छाडिएको छ । प्रदेश सरकारले जमिन अभाव हुनेलाई करार खेती गराउने योजना बनाएको छ।

जसअन्तर्गत भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई प्रदेश सरकारले भाडाबापतको रकम दिनेछ । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार आधुनिक खेती प्रविधि नअगाल्दा जमिन बाँझिदै गएको देखिएको छ ।

अध्ययनमा संलग्न किसानमध्ये आधुनिक प्रविधिको खेती गर्ने संख्या एक प्रतिशत पनि छैन । अझै पनि झन्डै २१ प्रतिशतले परम्परागत खेती गर्ने गरेका छन् । परम्परागतमै केही आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनेको संख्या ७८ प्रतिशत देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस